काठमाण्डु– सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि नयाँ निकाय गठनको गृहकार्य गरिरहेको खुलासा भएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०८३ माथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले त्यस्तो तयारी गरिरहेको बताए ।

आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि त्यसो गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो । सरकारले यसै वर्ष उक्त निकाय स्थापना गर्न चाहेको र त्यसबारे छलफल होस् भन्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्र होइन, आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि अख्तियार जस्तै–जस्तै निकाय ‘इकोनोमिक्स क्राइम्स अथ्योरिटिज’ (आर्थिक अपराध नियन्त्रण प्राधिकरण) जस्तो बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ’, वाग्लेले भने ।

यद्यपि उनले अख्तियारले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्धा चलाउन सक्ने बताएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्न सक्ने अख्तियारजस्तो नेपालमा १३ वटा निकाय रहेको जानकारी उनले दिए ।

‘अख्तियारले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा चलाउन मिल्छ र यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा चलाउन मिल्ने निकाय १३ वटा छन् । नेपालमा उनीहरुले टेक्ने ऐनहरु ५० वटाभन्दा धेरै छन्’, वाग्लेले भने ।

केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित अख्तियारका आयुक्तलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गर्न दबाब दिइएको विषय बाहिर आएको थियो ।

राहदानी छपाईमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै अर्याललाई अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो ।