नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत ऋणीको व्यक्तिगत जमानी सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने बताएको छ।

मंगलबार मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले चेक अनादरका कारण स्वतः कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने तथा व्यक्तिगत रेटिङमा आधारित पियर–टु–पियर (पि-टु-पी) लेन्डिङको अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीतिअनुसार संस्थागत ऋणीबाट लिइने व्यक्तिगत जमानीमा रहेको असीमित दायित्वको व्यवस्था हटाइनेछ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्ने भएको छ। विशेषगरी चेक अनादर (चेक बाउन्स) का घटनामा स्वतः कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाका कारण पछिल्ला वर्षमा ठूलो संख्यामा व्यक्ति कालोसूचीमा परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, सकेसम्म कम व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने गरी व्यवस्था परिमार्जन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

यस्तै, डिजिटल माध्यमबाट व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने ऋण कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन व्यक्तिगत रेटिङमा आधारित पियर-टु-पियर लेन्डिङको सम्भाव्यता, नियामकीय ढाँचा तथा कार्यान्वयनका विषयमा अध्ययन गरिने भएको छ।

यद्यपि व्यक्ति-व्यक्तिबीच हुने ऋण कारोबार दर्ताको व्यवस्था नयाँ भने होइन। कर्जा सूचना केन्द्रअन्तर्गतको सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयले करिब सात वर्षअघि नै यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि जनचेतना, प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रोत्साहनको अभावका कारण यसको प्रयोग व्यापक हुन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य पनि तय गरेको छ। आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिबाट केही महिना मुद्रास्फीति दबाब कायम रहने भए पनि आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि दबाब घट्दै जाने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।

जेठ १५ मा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको अनुमान गरेको थियो। त्यसको तुलनामा राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको हो।

यसअघि अर्थविद्हरूले ६ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि सीमित राख्नसमेत चुनौतीपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।