काठमाण्डु – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो खालको मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताए ।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ६० खर्ब बराबरको ऋण विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै आगामी आवमा ११ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ५२ अर्ब ऋण विस्तार गरी सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले पनि मंगलबार पत्रकार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले लिएका ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको बताए । ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई भरथेग र सहयोग गर्ने गरी नै मौद्रिक नीति आएको छ, मौद्रिक नीतिले सरकारले राखेको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने प्रावधानलाई प्राथमिकताको साथमा ल्याएको उल्लेख गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलले यो प्रावधानले ऋणीलाई केही हदसम्म भएपनि सहज बनाउने बताए ।

मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्नेतर्फ पनि केही सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । चेक अनादरको कारणले कालोसूचीमा नभइकन फरक ढंगले कानुनी व्यवस्था गर्नाले उद्यमी तथा व्यवसायीलाई केही सहजता हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योगलाई नयाँ योजना सोच र भिजनसहित अघि बढाउन चाहने कम्पनीलाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति मौद्रिक नीतिमा अङ्गीकार गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सनाले मौद्रिक नीतिमार्फत रुग्ण अवस्थामा रहेको उद्योगलाई नयाँ सोच र भिजनसहित फेरि सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनासहित आउनेलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नीति ल्याएको बताए । ‘रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनका साथै निष्क्रिय कर्जालाई पुनरुत्थान गर्न र संस्थालाई फेरि पहिलाकै अवस्थामा ल्याउनका लागि यो नीति ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘यो नीतिले एकातर्फ रुग्ण उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम उठ्ने र  रुग्ण उद्योग फेरि सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।’

राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिजिटलाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति मौद्रिक नीतिमा समावेश छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भइरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोही अनुरूप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरू क्रमश: लागू गर्ने नीति अंगीकार गरिएको छ ।

प्रवक्ता पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई ३ वटा फरक–फरक कागजपत्रका आधारमा प्रस्तुत गर्न खोजेको बताए । ‘विगतका वर्षका मौद्रिक नीतिमा एकैठाउँमा सबै कुरा समावेश गरेर ल्याइने गरिन्थ्यो । तर आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा भने ३ वटा फरक–फरक डकुमेन्टलाई छुट्टाछुट्टै ढंगबाट प्रस्तुत गरेर ल्याइएको छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय बैंकले आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा, ‘म्याक्रो इकोनोमिक रिपोर्ट, एनालाइसिस एण्ड आउटलुक’ र मौद्रिक नीति २०८२/८३ गरेर छुुट्टाछुटै रूपमा ल्याएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आव  २०८३/८४ मा ५ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यस्तै गरी तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरू प्रयोग गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवं बैंक दरलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै गरी अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवं स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलोपटक विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत ‘स्टेरलाइन्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सनाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशका केन्द्रीय बैंकको सेक्युरिटी तथा बण्ड फण्डहरूमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर टु पियर’ लेनदेन सञ्चालन गर्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्ने मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची एवं बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लैजाने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।