काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले उद्यमी तथा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने कुनै नीति, नियत वा उद्देश्य नरहेको बताएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन्।

आर्थिक कसुरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई व्यवसायमैत्री बनाउन आवश्यक संशोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीहरूलाई बताएका थिए।

छलफलपछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘उद्यमी–व्यवसायीलाई पक्रने, अमर्यादित व्यवहार गर्ने हाम्रो उद्देश्य पनि होइन, नीति पनि होइन, नियत पनि होइन। आवश्यक कानुनी संशोधनका लागि सरकार सकारात्मक छ।’

बैठकमा निजी क्षेत्रले आर्थिक कसुरको आरोप लागेका उद्यमीलाई अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म अग्रिम जमानतमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

अग्रवालका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई असर नगरी व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने विश्वास पुगेको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै लगानीको वातावरण सुधार, नीतिगत अवरोध हटाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।