नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी छलफल गर्न बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्यालले नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राखेकी हुन् ।

निर्वाचन आयोग तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि यसको काम राजनीतिक प्रकृतिसँग जोडिएको संस्था भएकाले नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।

उनले वर्तमान सरकारले पनि विगतदेखिको नियुक्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै अबका दिनमा सुधारका लागि पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।

सुनुवाइ प्रक्रियालाई हतारमा टुंग्याउन नहुने भन्दै उनले सबै पक्षसँग छलफल गरेर सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘अहिलेको परिस्थितिमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राम्रो हुन्छ। निर्वाचन आयोग तटस्थ भएर काम गर्ने भए पनि यसको भूमिका राजनीतिक प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले यस्ता संस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था हुन सके अझ राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।

उनले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले औपचारिकता पूरा गर्ने माध्यम मात्र बन्न नहुने बताइन् । सुनुवाइ प्रक्रिया वास्तवमै प्रभावकारी बनाउनका लागि फराकिलो छलफलको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘यदि यो प्रक्रियालाई केवल औपचारिकतामा सीमित नगरी साँच्चिकै राम्रो बनाउने हो भने व्यापक छलफल गरौँ। योग्यभन्दा योग्य व्यक्ति आउने वातावरण तयार गरौँ। यहाँबाट पठाउने काम मात्रै गर्नु उद्देश्य हुनु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

अर्यालले समितिले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक सुधारका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताइन् ।