काठमाण्डु– अर्थ मन्त्रालयले सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलको अनुदान रोकिएको भन्ने समाचारबारे प्रष्टीकरण दिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा ५ असोज २०८२ मा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको पत्राचारलाई आधार बनाएर अनुदान रोकिएको समाचार प्रकाशित भएको उल्लेख छ ।

तर, उक्त निर्णय अहिले कार्यान्वयनमा नरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८३ मा सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुल अनुदान रोक्ने कुनै व्यवस्था समावेश गरिएको छैन ।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले हाल सरकारको नीति तथा बजेट कार्यान्वयन व्यवस्थाअनुसार नै काम भइरहेको भन्दै कृषकलाई समस्या पर्ने गरी अनुदान कटौती गरिएको भन्ने समाचार तथ्यमा आधारित नरहेको जनाएको छ ।