जनकपुरधाम – पूर्वी मधेशमा चर्किएको आन्दोलन साम्य पार्न मधेश प्रदेशमा सक्रिय रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङकै सामुन्ने हस्ताक्षर भएको भनिएको मागपत्रमा हिन्दू राष्ट्र घोषणाको कुरा समेटिएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हिन्दूवादी संघ संगठनसँगको छलफलका क्रममा तयार पारिएको मागपत्रमा सरकारको तर्फबाट कसैले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । तर हिन्दू पक्षका मागलाई सरकारले छलफलको विषय बनाउने मौखिक समझदारी भएको बताइएको छ ।

मागपत्रमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा ३ महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । नेपालको संविधानमा नेपाल ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ’ भनिएको छ ।

हिन्दू राष्ट्र घोषणाका लागि आमसहमति र संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ । यसका लागि जटिल कानूनी प्रक्रिया भए पनि मधेशमा जारी हिंसात्मक प्रदर्शन रोक्ने तत्कालको उपायको रूपमा सरकारले छलफलको विषयलाई स्वीकारेको दाबी गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा शनिबार राति गृहमन्त्री गुरुङको उपस्थितिमा हिन्दू सम्राट सेना र संयुक्त हिन्दू मोर्चा विषय छलफल भएको थियो, जसमा मागपत्र पेश गरिएको थियो ।

मागपत्रमा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने विभिन्न स्रोतको आर्थिक अनुगमन गरिने पनि उल्लेख छ । धार्मिक संस्थामा आउने आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्न र आवश्यक परे नियमन तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत माग गरिएको छ ।

नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गरी विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको पाइए कारबाही गर्ने पनि मागपत्रमा छ ।

धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण, विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी र व्यवस्थापन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने पनि मागपत्रमा छ ।

सुनसरीको देवानगञ्जमा २ समुदायबिच भएको झडपका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएपछि सुरु भएको तनाव मधेशका सबै जिल्लामा सरेपछि गृहमन्त्री गुरुङ बिहीबार विराटनगर हुँदै सुनसरी र तराईका विभिन्न जिल्ला भ्रमणमा छन् ।

उनले आन्दोलनका क्रममा सुनसरी र सिरहामा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका ३ युवालाई शहीद घोषणा, परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति, घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही लगायत सहमति गरेका छन् ।

सहमतिमा आन्दोलनमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्तो छ मागपत्र –

नोट : यसअघि समाचारमा ‘लिखित प्रतिबद्धता’ शब्दावली उल्लेख भएकोमा क्षमायाचना गर्दै सच्याइएको छ । – सम्पादक