काठमाण्डु– सरकारले हिन्दूवादी संगठनहरुद्वारा अघि सारिएको नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणासहितको १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा भएको वार्तामा हिन्दूवादी संघ संगठनका प्रतिनिधिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई १३ बुँदे माग बुझाएका थिए ।
नेपालमा ८१ प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बीको बसोबास रहेको भन्दै हिन्दू सम्राट सेना र संयुक्त हिन्दू मोर्चासहित हिन्दूवादी संगठनले तीन महिनाभित्र हिन्दू राज्य घोषणाका लागि सर्वदलीय छलफल आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।

हिन्दूवादीहरुले मागमा लिखित सहमति खोजेका थिए । मन्त्री गुरुङले मागबारे सरकारले छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनलेले मौखिक प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री गुरुङले हिन्दू राष्ट्र घोषणाबारे राजनीतिक तहमा तीन महिनाभित्र छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गुरुङको मौखिक प्रतिबद्धतापछि मागपत्रमा कोस्टकभित्र तीन महिनाभित्र भन्ने शब्द कमलले लेखेर थपिएको थियो ।

‘गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले बोलेपछि सबै कुरामा लिखित गर्नुपदैृनँ, उनले भने, ‘म अरुजस्तो, पहिलाका नेताहरुजस्तो एउटा बोल्ने अर्कै गर्ने मान्छे परिन ।’

‘दिगो शान्ति, सामाजिक सदभाव, धार्मिक सहिष्णुता, तथा धार्मिक सह–अस्तित्वको प्रवद्र्धनका लागि किराँत, बौद्धसहित ८१ प्रतिशत हिन्दूको बहुलियता (बाहुल्यता) भएको नेपाल राष्ट्रलाई हिन्दू राज्य कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट समयसीमा तोकी सर्वदलीय बैठकमार्फत छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने (तीन महिनाभित्र) १३ बुँदेको पहिलो नम्बरमा छ ।’

मागमा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने विभिन्न स्रोतको आर्थिक अनुगमन गर्न पनि भनिएको छ ।

धार्मिक संस्थामा आउने आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्न र आवश्यक परे नियमन तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग हिन्दूवादी संघ संगठनको छ ।

यस्तै नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गरी विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको पाइए कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।

धार्मिकस्थमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण, विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी र व्यवस्थापन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग हिन्दूवादीहरुको छ ।

सुनसरीको देवानगन्जमा दुई समुदायबीच भएको झडपका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएपछि सुरु भएको तनाब मधेसका सबै जिल्लामा सरेपछि गृहमन्त्री गुरुङ बिहीबार विराटनगर हुँदै सुनसरी र तराइका विभिन्न जिल्ला भ्रमणमा छन् ।

उनले आन्दोलनका क्रममा सुनसरी र सिरहामा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका तीन युवालाई शहीद घोषणा, परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति, घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही लगायत सहमति गरेका छन् ।