काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र शंकाको दृष्टिले हेर्ने सरकारी नीति परिवर्तन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारसँग व्यावसायिक वातावरण, सीमा सुरक्षा, कर्जा प्रवाह तथा नीतिगत स्थिरता सहितका विषयमा तत्काल सुधार गर्न माग गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २४ गतेदेखि जारी बैठकले निजी क्षेत्रको योगदान, वर्तमान सरकारको कार्यशैली र आर्थिक अवस्थाबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै विभिन्न ४ क्षेत्रमा ठोस माग अघि सारेको छ ।

कांग्रेसका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत, पूँजी निर्माणमा ७६.९ प्रतिशत, राजस्वमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र रोजगारीमा करिब ८६ प्रतिशत रहेको छ । करिब ५५ लाख नागरिक निजी क्षेत्रमा आत्मनिर्भर रहेको तथा साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगले ४५ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको कांग्रेसको दाबी छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो राज्यले शंका, नियन्त्रण र त्रासको दृष्टिले हेरेको कांग्रेसको आरोप छ । विद्यमान कानुनमा निजी क्षेत्रलाई थुनामा राख्न सकिने ९ वटा कडा प्रावधान रहेको भन्दै नयाँ कम्पनी कानुनमा त्यस्ता प्रावधानको संख्या बढाएर करिब ३१ पुर्‍याउने तयारीप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेसले कर्पोरेट तथा व्यावसायिक कानुनको तत्काल वि–आपराधिकीकरण गरी आर्थिक दण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया र न्यायोचित कानुनी सुनुवाइमा आधारित प्रणाली विकास गर्न माग गरेको छ ।

कांग्रेसले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा साना व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिने कार्य रोक्न माग गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध आयात र तस्करी नियन्त्रण गरी वैधानिक रूपमा कारोबार गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

जुत्ता, डेरी, कपडालगायत उत्पादनमूलक उद्योग उच्च लागत, अवैध आयात, ढुवानी तथा यातायातको असहजता र सरकारी बेवास्ताका कारण संकटमा परेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

यस्ता उद्योगलाई विशेष छुट, सरल ढुवानी सुविधा तथा लागत घटाउने नीतिगत राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न पनि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेसले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको भन्दै सरकारको आर्थिक नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको भए पनि वास्तविक वृद्धि ५ देखि ५.८ प्रतिशतमा सीमित रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झर्दा समेत कर्जाको माग बढ्न नसकेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार तथा साना तथा मझौला उद्योगमा निष्क्रिय तरलता प्रवाह गर्न विशेष प्रोत्साहन र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

कांग्रेसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता घटेको तथा सरकारको पूँजीगत खर्चसमेत कमजोर रहेको दाबी गर्दै नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मूल्यवृद्धिको न्यायोचित समायोजन, नियतवश रद्द गरिएका पूर्वाधार ठेक्काको पुनरावलोकन तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त क्षेत्रको खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि ठोस आर्थिक कार्ययोजना ल्याउन समेत कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित र त्रसित बनाएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उच्च बनाउन, पुँजी पलायन रोक्न तथा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट राष्ट्रिय आर्थिक दृष्टिकोणसहित दीर्घकालीन र स्थिर नीति आवश्यक रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

यसैबिच अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले युवाका लागि ‘बीउ’ अभियान घोषणा गरेका छन् । बिउ अवधारणामा आधारित अभियानले युवाको सम्भावनालाई सीप, अवसर, उद्यम र आत्मनिर्भरतासँग जोड्ने लक्ष्य राखेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

अभियानको सुरुआत ललितपुरबाट गरिने र त्यसपछि हिमाल, पहाड तथा तराई–मधेशका १–१ जिल्लामा पाइलटका रूपमा विस्तार गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । दीर्घकालमा देशभरका युवालाई उद्यमशील बनाउने लक्ष्य अभियानले राखेको छ । कांग्रेसले युवाले रोजगारी खोज्ने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आज २८ जनाले धारणा राखेका छन् । छलफल जारी रहेकाले बैठक २०८३ साउन २८ गते बिहान १२:३० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुन: बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।