करिब छ वर्षदेखि भारत र नेपालबीचको ऐतिहासिक गोर्खा सम्बन्ध असामान्य मौनतामा फसेको छ । भारतीय स्थलसेनाका प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउँदै गर्दा पूर्वसैनिक तथा राजनीतिक नेताहरूबीचको बढ्दो अभियानले भर्तीसम्बन्धी गतिरोध अन्त्य गरी अग्निवीरका लागि फेरि ढोका खोल्न माग गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य शताब्दीयौँ पुरानो गोर्खा योद्धा परम्परालाई जोगाउनु हो ।

भारतीय स्थलसेनाका प्रमुख जनरल धीरज सेठले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा १६ अगस्टमा नेपाल भ्रमण सुरु गर्दै गर्दा नेपालमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूलाई करिब छ वर्षपछि भारतीय गोर्खा ब्रिगेडमा भर्ती गर्न दिने सम्भावनाको आशा देखिएको छ ।

यस अवधिमा दुई वर्ष कोभिड महामारीका कारण पनि भर्ती रोकिएको थियो । नेपालले जुन २०२२ मा लागू गरिएको अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ती स्थगित गरेको थियो । काठमाण्डुले उक्त योजनालाई सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई भारतीय र ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको थियो ।

त्यसयता नेपालका लागि छुट्याइएको वार्षिक करिब १,४०० सैनिकको ६० प्रतिशत कोटा भारतीय नागरिकता भएका गोर्खा तथा गढवाल र कुमाउँका पहाडी सैनिकहरूले पूर्ति गर्दै आएका छन् ।

भारत र नेपाल दुवैले भर्तीसम्बन्धी रणनीतिक मौनता तोड्ने प्रयास गरेका छैनन् । काठमाण्डुले अग्निपथ योजनाको परिचयलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक उल्लङ्घनका रूपमा हेर्दै आएको छ । साथै, नेपालले चार वर्षको सेवा अवधि र २५ प्रतिशतलाई मात्रै स्थायी रूपमा राख्ने प्रावधानलाई सुरक्षा जोखिमका रूपमा लिएको छ ।

१० वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्वपछि विद्रोहबाट प्रभावित नेपालमा लडाइँको तालिम प्राप्त युवाहरूलाई चार वर्षपछि ठूलो संख्यामा बजारमा छोड्दा विद्रोहका लागि नयाँ जनशक्ति आपूर्ति हुन सक्ने उसको चिन्ता छ । अग्निवीर योजनाका अन्य जोखिम र बेफाइदाहरू पनि औँल्याइएका छन्, जसलाई अचानक आएको निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।

२९ जुलाईमा भने अप्रत्याशित घटनाक्रम विकसित भयो । अभियन्ता सुवेदार खेमजङ गुरुङको नेतृत्वमा रहेको लमजुङस्थित भारतीय पूर्वसैनिक विकास समितिले देशमा रोजगारीको अत्यन्त दयनीय अवस्था रहेको भन्दै अग्निवीरमा भर्तीका लागि अनुमति दिन माग गर्दै ठूलो अभियान सुरु गर्‍यो ।

हरेक दिन करिब २,००० युवा काठमाण्डुबाट विदेश जाने गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वराजनीतिज्ञ गुरुङले भने, ‘गोर्खा योद्धाका रूपमा शताब्दीयौँदेखि रहेको उनीहरूको सीप अग्निवीरमा उपयोगविहीन भइरहँदा युवाहरू विदेशमा सामान्य काम गर्न जान्छन् ।’

यो अभियान विशेषगरी सैनिक भर्तीको उर्वर भूमि पोखरासहित नेपालभर फैलिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङसमक्ष निवेदनहरू पठाइएका छन् ।

६ अगस्टमा स्याङ्जाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले नयाँ संसद्मा पहिलोपटक अग्निवीरको विषय उठाउँदै गुरुङको अभियानलाई समर्थन गरे । रेग्मी ५/९ गोर्खा राइफल्सका भारतीय पूर्वसैनिकका छोरा हुन् । यी दुई घटनाले अग्निवीर स्वीकार गर्न नेपालमा रहेको तर अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा व्यक्त नभएको चाहनालाई गति दिन सक्छन् ।

यो सेवामा जीवनभर जोडिने पुरानो व्यवस्थाबाट ठूलो परिवर्तन हुनेछ । गुरुङकै शब्दमा, ‘केही नहुनुभन्दा केही हुनु राम्रो हो ।’

जनरल सेठको १६ देखि २० अगस्टसम्मको अधिकांश कार्यक्रम काठमाण्डुमा हुनेछ । त्यहाँ उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिनेछ । यो आजीवन सम्मानको परम्परा सन् १९७२ मा नेपाल भ्रमण गरेका प्रख्यात फिल्ड मार्सल साम मानेकशाबाट सुरु भएको हो । मानेकशाले नेपाली गोर्खा सैनिकका युवा भारतीय अधिकृतहरूले नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरूमा पदयात्रा गरेर आफ्ना सैनिकहरूलाई बुझ्ने व्यवस्था लगायत थुप्रै कल्याणकारी सुधार पनि अघि बढाएका थिए ।

सेठले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट गर्नेछन् । त्यसपछि उनी पूर्वसैनिकहरूको गढ पोखरा जानेछन्, जहाँ ठूलो र्‍याली आयोजना गरिनेछ । मौसमले साथ दिएमा उनी मुक्तिनाथ मन्दिर पनि जानेछन्, जहाँ पूर्वसेनाप्रमुख जनरल बिपिन रावतले मन्दिरका लागि घण्टी चढाएका थिए । भ्रमणमा रहेका सेना प्रमुखले सामान्यतः पत्रकार सम्मेलन नगर्ने भएकाले अग्निवीरको विषय औपचारिक रूपमा उठ्ने सम्भावना कम छ ।

यद्यपि पोखराको  र्‍यालीमा यो विषय उठ्न सक्छ । त्यसमा सेठको प्रतिक्रिया त्यसपछि विकसित हुने घटनाक्रममा निर्भर हुनेछ ।

हालै ११ गोर्खा रेजिमेन्टका पूर्वसीडीएस जनरल अनिल चौहानले अग्निवीर योजना लागू गर्दा नेपालका गोर्खाहरूलाई भारतीय नागरिककै रूपमा मानिएको र उनीहरूका लागि छुट्टै सेवाका सर्तमा अपवाद सिर्जना गर्नु सम्भव नभएको बताएका थिए ।
उनले नेपाली नागरिकलाई अहिले भर्ती गर्न दिने वा नदिने निर्णय काठमाडौँकै हातमा रहेको संकेत गरेका थिए ।

चौहानले यस विषयमा गोर्खा सम्बन्धको रणनीतिक महत्त्व जोड्दै विशेष पहल गर्न सक्थे र सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसद्मा भनेको कुरा स्मरण गराउन सक्थे–‘नेपालको रगत नबगेको कुनै युद्ध भारतले लडेको छैन ।’ तर चौहानले त्यसलाई त्यत्तिकै छाडिदिए । नेपालबाट अहिले गोर्खाहरूको योद्धा विरासत र शताब्दीयौँ पुरानो परम्परा जोगाउन आवाज उठिरहेको भए पनि भारतमा पूर्वसेनाप्रमुखसहित सयौँ अवकाशप्राप्त गोर्खा जनरलहरूले सार्वजनिक रूपमा यस्तै भावना व्यक्त गरेका छैनन् । यसले अर्को कथा बताउँछ ।

यसैबीच, गत साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै ‘यदि समीक्षा आवश्यक छ र भारतबाट औपचारिक प्रस्ताव आएमा नेपाल त्रिपक्षीय सन्धिबारे छलफल गर्न तयार छ’ भनेका थिए । पछिल्ला पाँच वर्षमा दुवै पक्षले गतिरोध तोड्ने प्रयास नगरेको थाहा हुँदाहुँदै खनालले अब बल भारतको कोर्टमा पुर्‍याएका छन् ।

भारतको तर्क भने त्रिपक्षीय सन्धि उल्लङ्घन नभएको भन्ने छ । सन्धिका दुई प्रमुख पक्ष–भर्ती र सेवाका सर्तमा ‘समान व्यवहार’–अहिले पनि कायम रहेको भारतको भनाइ छ । तर भारतले नेपालसँग विशेष र विशिष्ट सम्बन्ध रहेको दाबी गर्ने भएकाले कम्तीमा अग्निपथ योजना लागू गर्नुअघि काठमाण्डुलाई जानकारी गराउनु कूटनीतिक शिष्टाचार हुने थियो ।

वास्तविकता के हो भने भारतको एकपक्षीय कदमलाई नेपालमा अन्यायपूर्ण र ‘ठूलो दाइ’को व्यवहारका रूपमा हेरिएको छ ।
यसअघिका नेपाली सरकारहरूमा संसद्मा कम्युनिस्टहरूको बहुमत थियो र उनीहरूले नेपाली नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती हुनबाट रोक्न खोजेका थिए । नयाँ संसद्मा भने उनीहरू अत्यन्तै न्यून संख्यामा छन् । यसमा आर्थिक पक्ष पनि जोडिएको छ ।

भारतीय सेनामा सैनिक सेवाबाट नेपालले वार्षिक करिब ५,००० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ र पेन्सनभोगीहरूले भारत तथा नेपाल दुवैमा ठूलो आर्थिक लाभ पाउँछन् । यदि नेपालले भर्तीको ढोका बन्द राखिरह्यो भने २० वर्षभित्र नेपाल–गोर्खा सम्बन्ध समाप्त हुने अवस्थामा पुग्नेछ; त्यसपछि थप ३० वर्षसम्म केवल पेन्सनभोगीहरू मात्र बाँकी रहनेछन् ।

फेब्रुअरी २०२५ मा सन् २००९ भन्दा अघिका ब्रिटिस गोर्खाहरूको पेन्सनसम्बन्धी मुद्दामा नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्रिपक्षीय सन्धिले वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै नेपालले बेलायत र भारतसँग नयाँ द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

अग्निवीर योजनाले भारतमा सेवा समाप्त गरेका अग्निवीरका लागि अर्धसैनिक, प्रहरी तथा अन्य संस्थाहरूमा उल्लेख्य आरक्षणजस्ता अवसर उपलब्ध गराउने भएकाले नेपालका लागि समान अवसरको अवस्था सिर्जना गर्दैन । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रले सेवा पूरा गरेका अग्निवीरहरूको ठूलो संख्यालाई सहज रूपमा रोजगारी दिन सक्दैन ।

रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तथा अन्य सांसदहरूलाई नेपाली युवाबीच अग्निवीरमा भर्ती हुन बढिरहेको जनमतबारे जानकारी गराइएको छ । नेपाललाई अग्निपथ योजनाका लागि अनुमति दिन प्रोत्साहित गर्न भारतले तत्काल केही विशेष सुविधा वा पहल गरेमा एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सम्पत्ति पुनर्जीवित हुन सक्छ ।

प्रधानसेनापति जनरल सेठको भ्रमण ऐतिहासिक बन्न सक्छ र नेपाल–भारतबीचको विशेष तथा विशिष्ट सम्बन्धलाई थप प्रमाणित गर्न सक्छ ।

नेपालले चार वर्षको सेवा अवधि र २५ प्रतिशतलाई मात्रै कायम राख्ने प्रावधानलाई सुरक्षा जोखिमका रूपमा हेर्छ । १० वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्वपछि विद्रोहबाट प्रभावित नेपालमा लडाइँको तालिम प्राप्त युवाहरूलाई सेवा समाप्तिपछि रोजगारी बजारमा छोड्दा विद्रोहका लागि नयाँ जनशक्ति आपूर्ति हुन सक्ने उसको चिन्ता छ ।

लेखक मेहता भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल हुन्। उनी नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार मानिन्छन्। भारतीय अंग्रेजी अनलाइन पत्रिका द पायोनियर मा अगस्त १७ मा प्रकाशित आलेखको यो नेपाली अनुवाद हो।