नेपालमा २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई अभूतपूर्व परीक्षामा उतारेको छ । उपलब्ध समाचारहरूका अनुसार यस विपत्तिमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ, हजारौँ मानिसको अवस्था अझै अज्ञात छ, जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, सञ्चार तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । यूएनडीपीको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार २२ लाख टनभन्दा बढी भग्नावशेष तथा लेदो–माटो–ढुंगाको बहावले उद्धार कार्यलाई अत्यन्त जटिल बनाएको छ ।

यस विपत्तिको घटनालाई केवल ‘बाढी’ भनेर बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ । यो हिमाली भू–प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, भू–अस्थिरता, नदी प्रणाली, पूर्वाधार विकास, बस्ती विस्तार, कमजोर पूर्वसूचना प्रणाली र संस्थागत तयारीको तालमेलको अभावहरूको अन्तरसम्बन्धबाट उत्पन्न भएको क्रमिक तथा परस्पर जोडिएका विपद् ( क्यास्केडिङ डिजास्टर) को उदाहरण हो ।

यसले नेपालसामु एउटा असहज तर अत्यन्त आवश्यक प्रश्न खडा गरेको छ । त्यो के भने हामी विपद् आउँदा उद्धार गर्न सक्ने राष्ट्र बन्न चाहन्छौँ कि विपद्को जोखिमलाई पहिल्यै पहिचान गरी क्षति न्यून गर्ने राष्ट्र ? यी २ बिचको अन्तर नै नेपालको आगामी विपद् व्यवस्थापन नीतिको मूल प्रश्न बन्नुपर्छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणको आधुनिक अवधारणाले एउटा महत्वपूर्ण कुरा के स्वीकार गर्छ भने प्राकृतिक जोखिम आफैँमा विपद् होइन । भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट वा हिमपहिरो प्राकृतिक प्रक्रिया हुन् । तर जब त्यस्ता प्राकृतिक जोखिमको सामना गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मानिस, बस्ती, सडक, जलविद्युत् आयोजना, उद्योग र अन्य पूर्वाधार उच्च जोखिममा हुन्छन् र ती जोखिमसँग हाम्रो जुध्ने क्षमता कमजोर हुन्छ, तब प्राकृतिक घटना विपद्मा परिणत हुन्छ ।

हिमाली क्षेत्रमा अत्यन्त तीव्र गतिमा भू–भौतिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन् । त्यहीँ क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना, सुरुङ, सडक, पुल, बजार, श्रमिक शिविर र नदी किनारका बस्तीहरू विस्तार भइरहेका अवस्था छ । जब यस्तो प्रकारको भौतिक विकास उच्च प्राकृतिक जोखिम भएको भूभागमा पर्याप्त जोखिम मूल्यांकनबिना हुन्छ, तब विकास स्वयं जोखिमको प्रबर्द्धक अर्थात् जोखिम बढाउने माध्यम बन्न सक्छ ।

त्यसैले अब नेपालमा ‘कति आयोजना निर्माण भए ?’ भन्ने प्रश्न सँगसँगै ‘कति जोखिममा निर्माण भए ?’ भन्ने प्रश्न पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको घटनालाई जलवायु परिवर्तनको व्यापक सन्दर्भबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । स्याट्लाइटहरूले खिचेका तस्वीरहरूको वैज्ञानिक विश्लेषणले उच्च हिमाली क्षेत्रमा करिब ५ हजार २०० मिटरको उचाइमा भएको ठूलो हिमपहिरो तथा विशाल बरफका थुप्रो (करीब ६०० मिटर चौडा हिमनदी वा ग्लेशियर) मुनिको चट्टान अचानक टुक्रिएर वा भाँचिएर तल खस्नु नै यस घटनाको सम्भावित उत्प्रेरकका रूपमा औँल्याइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले हिमालयमा जोखिमको प्रकृति परिवर्तन गरिरहेको छ । तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमनदीहरूको स्थायित्व, हिमतालको आकार, ढलानको स्थिरता र उच्च हिमाली भूभागको भौगोलिक संरचनामा परिवर्तन आउन सक्छ । यसको अर्थ भविष्यमा नेपालले केवल ‘बाढी’ होइन, बहुआयामिक जोखिम र क्रमिक विपद्को सामना गर्नका लागि सधैँ तत्पर रहिरहनुपर्ने देखिन्छ ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि क्रमिक विपद्को प्रमुख उत्प्रेरक हो र यसको सुरुवात हुने उपक्रम यस प्रकार छ, उदाहरणका लागि :

तापक्रम वृद्धि → हिमनदी/हिमताल अस्थिरता → हिमपहिरो वा चट्टान खस्ने घटना → नदी अवरोध → अस्थायी ताल निर्माण → बाँध फुट्नु → तीव्र गेर्ग्यान वा लेदो सहितको बहाव → नदीको आकस्मिक बाढी → पूर्वाधार विनाश → आपूर्ति तथा उद्धार प्रणाली अवरुद्ध ।

यो शृंखलाबद्ध प्रतिक्रियालाई सामान्य बाढीको पूर्वानुमान प्रणालीले मात्र समेट्न सक्दैन । यही कारणले अब नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली एकल विपद् व्यवस्थापनबाट बहु–प्रकोप जोखिम व्यवस्थापनतर्फ रूपान्तरण हुन जरुरी देखिन्छ ।

आधुनिक विपद् विज्ञानमा क्रमिक विपद्को अर्थ एउटा खतरा समाप्त नभई त्यसबाट अर्को जोखिम वा विपद् उत्पन्न हुँदै जाने अवस्था हो ।

यसपटक उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हिमपहिरो घटना नदी प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, गेर्ग्यान वा लेदो सहितको बहाव, पहिरो, सडक अवरोध, जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति र उद्धार तथा आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

यस विपद्मा आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा ९०० भन्दा बढी कामदार फसेका वा बेपत्ता भएको तथ्य विभिन्न समाचारहरूमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । करिब १० प्रतिशत राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन क्षमतामा असर परेको र चीनतर्फ जोडिने प्रमुख राजमार्ग तथा रसुवा, नुवाकोट र धादिङतर्फका महत्वपूर्ण मार्गहरू अवरुद्ध भएको समाचारहरू पनि प्रकाशित भएका छन्, यसले एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत पाठ सिकाएको छ, त्यो के भने पूर्वाधारलाई अलग–अलग परियोजनाका रूपमा होइन, एउटै जोखिम प्रणालीका अवयवका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि जलविद्युत् आयोजना मात्र सुरक्षित बनाएर पुग्दैन । त्यससम्म पुग्ने सडक, पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन, श्रमिक आवास, सुरुङ, आपतकालीन निकास र नदीको माथिल्लो तटिय भू–प्रणाली पनि सुरक्षित हुनुपर्छ । किनभने जोखिमको कुनै एउटा केन्द्र असफल हुँदा सम्पूर्ण पूर्वाधार सञ्जाल असफल हुन सक्छ । त्यसैले आगामी पूर्वाधार योजना प्रणालीगत उत्थानशीलतामा आधारित हुनु आवश्यक छ ।

यस विपत्तिको सबैभन्दा गम्भीर पाठमध्ये एउटा नेपालको पूर्व चेतावनी प्रणाली (अर्ली वार्निङ प्रणाली–ईडब्लूएस) को असफलता नै हो । पूर्व चेतावनीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार एउटा प्रभावकारी ईडब्लूएस ४ वटा अविभाज्य पक्षमा आधारित हुन्छ :

१. जोखिम कहाँ र कस्तो छ भन्ने ज्ञान,

२.  जोखिमको निरन्तर निगरानी र पूर्वानुमान,

३.  चेतावनी सही व्यक्तिसम्म सही समयमा पुर्‍याउने व्यवस्था,

४. चेतावनी प्राप्त भएपछि तत्काल कार्य गर्ने क्षमता ।

नेपालमा पहिलो र दोस्रो क्षेत्रमा केही संस्थागत क्षमता विकसित भए पनि तेस्रो र चौथो पक्ष अझै कमजोर देखिन्छ । जसका कारणले सरकारी एसएमएस चेतावनी प्रणाली समयमा प्रभावकारी रूपमा नपुगेको, चेतावनी पर्याप्त कार्यमूलक नभएको र स्थानीय समुदायले फोन तथा अनौपचारिक सञ्जालमार्फत चेतावनी फैलाएर कैयौं मानिसहरूको ज्यान बचाउन सहयोग भएको देखिन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा चेतावनी जारी भएपछि अनिवार्य उद्धार वा विस्थापन गराउने स्पष्ट कानुनी अधिकार र ‘मानक सञ्चालन कार्यविधि’ (एसओपी) को अभाव रहेको तथ्य पनि उजागर भएको देखिन्छ । यसबाट एउटा आधारभूत कुरा स्पष्ट हुन्छ भने चेतावनी जारी गर्नु र जोखिम क्षेत्र खाली गराउनु एउटै कुरा होइन ।

मोबाइलमा ‘नदीको पानी बढ्दैछ’ भन्ने सूचना पठाउनु मात्र पूर्वसूचना प्रणाली होइन । प्रभावकारी चेतावनीले नागरिकलाई भन्नुपर्छ : ‘तपाईं जोखिम क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । यति समयभित्र यो स्थान छोड्नुहोस् । यहाँ जानुहोस् । यो बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ।’ अर्थात् चेतावनी सूचनामूलक होइन, कार्यमूलक हुनुपर्छ ।’

विपद् व्यवस्थापनको पुरानो अवधारणामा राज्य, सेना, प्रहरी र सरकारी संयन्त्रलाई मुख्य उद्धारकर्ता मानिन्थ्यो । आधुनिक विपद् उत्पादनशील सिद्धान्त ( डिजास्टर रेजिलियन्स थ्योरी) ले यस अवधारणालाई विस्तार गरेको छ । विपद्को पहिलो घण्टा वा पहिलो केही मिनेटमा बाह्य उद्धार टोली घटनास्थलमा पुग्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय समुदाय नै पहिलो प्रतिक्रियादाता हुन्छ । भोटेकोशी क्षेत्रमा अनौपचारिक समुदाय आधारित फोन सञ्जालबाट चेतावनी फैलिनु यसको महत्वपूर्ण उदाहरण हो ।

नेपालका उच्च जोखिमयुक्त प्रत्येक गाउँ, वडा र नदी करिडोरमा सामुदायिक आपतकालीन प्रतिक्रिया दल ( कम्युनिटी इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टीम – सीईआरटी) जस्ता स्थानीय संरचना स्थापना गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई नियमित तालिम, प्राथमिक उद्धार सामग्री, उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले राज्यको क्षमता र पहुँचलाई समुदायसम्म विस्तार गर्छ ।

यस विपत्तिमा नेपाल सेनाको भूमिका विशेष रूपमा उल्लेखनीय देखिएको छ । तथ्यपत्र अनुसार ९ हजार ३०० भन्दा बढी सैनिक र ठूलो संख्यामा जनपद र सशस्त्र प्रहरी समेत प्रभावित जिल्लामा परिचालन भएका छन् र अन्य सुरक्षा निकायसँग मिलेर ११ हजार ९०० भन्दा बढी मानिसको उद्धार तथा स्थानान्तरण गरिएको उल्लेख छ ।

विशेषगरी जलविद्युत् सुरुङमा भएको उद्धार अभियानले अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा सेनाको परिचालन क्षमता देखाएको छ । ४ सेप्टेम्बरमा त्रिशुली–३ एको माटो र भग्नावशेषले अवरुद्ध सुरुङबाट २ कामदारलाई जीवित उद्धार गर्नु जटिल तकनीकी उद्धार एवं बचावको महत्वपूर्ण उदाहरण हो ।

सेनाले सुरुङभित्र लेदो हटाउने, पहुँच मार्ग बनाउने, नियन्त्रित बिस्फोट प्रयोग गर्ने, भेन्टिलेसनको व्यवस्था गर्ने तथा विदेशी प्राविधिक विशेषज्ञसँग समन्वय गर्ने कार्य सीमित स्रोतसाधनका बावजुद प्रभावकारी रूपले गरेको कुरा सर्वविदितै छ ।

यसबाट नेपालले २ वटा पाठ सिक्नुपर्छ : पहिलो, नेपाल सेनासँग अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन दलको रूपमा विकसित हुन सक्ने क्षमता छ । दोस्रो, यस्तो क्षमता संकट आउँदा मात्र परिचालन गर्ने होइन, पहिल्यै संस्थागत गर्नुपर्छ । सेनाको यस्तो अभूतपूर्व बहादुरीलाई स्थायी व्यवस्थापन क्षमताको स्रोतको रूपमा रूपान्तरण गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणको मूल जिम्मेवारी भने राज्यका सबै तह, विकास आयोजना, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय र नागरिक समाजको साझा दायित्वको रूपमा विकसित गर्दै लैजानुपर्छ । अर्थात नेपाललाई विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट पूर्ण सरकारी प्रणाली र पूर्ण सामाजिक प्रणाली दुइटै स्तम्भमा संस्थागत स्थायित्व दिनु आवश्यक छ ।

संघीय सरकारको नीति र पूर्वसूचना, एनडीआरआरएमएको समन्वय, जल तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी निकायको अनुगमन, स्थानीय सरकारले सुरक्षित ठाउँमा बहिर्गमन गराउने, सुरक्षा निकायको उद्धार, स्वास्थ्य संस्थाको आपतकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया, निजी क्षेत्रको रसद व्यवस्थापन र समुदायको पहिलो र प्रारम्भिक प्रतिक्रिया यी सबै एउटै परिचालन संरचनामा जोडिनुपर्छ ।

यस विपत्तिले देखाएको अर्को ठूलो कमजोरी ‘तदर्थवाद’ हो । हाम्रो देशमा विपद् आएपछि सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह, स्वयंसेवक, गैरसरकारी संस्था र अन्य निकाय सक्रिय हुन्छन् । तर सबैको बाढी उद्धारका क्रममा नेतृत्वको कमाण्ड संरचना, सञ्चार प्रणाली, उद्धार सामग्रीको मापदण्ड र सूचना आदानप्रदान संयन्त्र सधैँ एउटै सञ्चालन कार्यविधि (फ्रेमवर्क) मा समेटिएका हुँदैनन् । यसको समाधानका लागि आकस्मिक घटना नियन्त्रण प्रणाली ( इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम – आईसीएस) लाई राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनका समयमा एक स्पष्ट विपद् कमान्डर रहने र सोअन्तर्गत सञ्चालन, योजना, बन्दोबस्ती, वित्तप्रशासन एवं सुरक्षा जस्ता कार्यगत एकाइहरू रहने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ । यसले ‘को जाने ?’ ‘कसले आदेश दिने ?’ ‘कुन उपकरण कहाँ पठाउने ?’ ‘कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ?’ जस्ता तत्काल निर्णय लिने कुराहरूमा समय खेर जाँदैन । यो किन महत्वपूर्ण छ भने विपद् व्यवस्थापनमा सामान्यतया समय नै जीवन र मृत्युबिचको निर्णायक कारक हुन्छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) लाई प्रभावकारी बनाउनुको अब विकल्प छैन । तर यसको अर्थ केवल कर्मचारी संख्या वा बजेट बढाउनु मात्र होइन । यसलाई जोखिम व्यवस्थापन तथा विपद् प्रशासन प्रणालीको वास्तविक शीर्ष संस्था बनाउनु आवश्यक छ ।

उच्च जोखिम क्षेत्रको भूउपयोग योजना, पूर्वाधार स्वीकृति, स्थानान्तरण कार्यविधि, विपद् पूर्वतयारी परीक्षण, अन्तर–निकाय अभ्यास तथा आपतकालीन कमाण्डमा यसको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । विशेषगरी कुनै क्षेत्रलाई ‘रेड अलर्ट’ (उच्च सतर्कता) घोषित गरिएपछि स्थानीय प्रशासनले राजनीतिक वा प्रशासनिक ढिलाइ नगरी पूर्वनिर्धारित ‘मानक सञ्चालन कार्यविधि’ (एसओपी) अनुसार स्थानान्तरण कार्य सुरु गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । सतर्कता → निर्णय → स्थानान्तरण → उद्धार यी ४ चरणहरूबिचको संस्थागत सम्बन्ध कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालको ऊर्जा विकासको भविष्य जलविद्युत्मा निर्भर छ । तर हिमाली नदी प्रणालीमा निर्माण हुने आयोजनाहरूलाई विगतको वैज्ञानिक जलचक्र अभिलेखका आधारमा मात्र डिजाइन गर्नु अब पर्याप्त हुँदैन । जलवायु परिवर्तनले ऐतिहासिक आधाररेखालाई भविष्यको जोखिमको पर्याप्त सूचक नबनाउन सक्छ । त्यसैले नयाँ जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरूमा ‘जलवायु तथा शृंखलाबद्ध विपद् जोखिम मूल्यांकन’ अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

यसरी विपद् व्यवस्थापनको सफलता ‘कति मानिसको उद्धार गरियो ?’ मात्र होइन, ‘कति मानिसलाई उद्धार आवश्यक पर्ने अवस्थाबाट जोगाइयो ?’ भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्छ ।

अब नेपालले ३ चरणमा आधारित एकीकृत राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।

– पहिलो चरण : विपद् पूर्वको अवस्था – न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा पूर्व–आकलन

– दोस्रो चरण : विपद्को समयमा – एकीकृत कमाण्ड तथा प्राविधिक प्रतिकार्य

– तेस्रो चरण : विपद् पश्चात्को अवस्था – पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानशीलता दिगो प्रतिरोध क्षमता

तसर्थ अब हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने भदौ १० गतेको बाढी चेतावनी मात्र होइन, एउटा ऐतिहासिक मोड हो ।

भोटेकोशी–त्रिशूलीको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई एउटा कठोर सत्य सम्झाएको छ, त्यो के भने हामीले विपद्लाई रोक्न नसके पनि विपद्बाट हुने क्षति कति हुन्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म हाम्रो नीति, पूर्वतयारी, पूर्वाधार, प्रविधि र संस्थागत क्षमताले निर्धारण गर्छ ।

हिमालय बदलिँदैछ । नदी प्रणाली बदलिँदैछ । वर्षाको चरित्र बदलिँदैछ । हिमनदी र उच्च हिमाली भूभागको स्थायित्व सम्बन्धी जोखिम बदलिँदैछ । यस्तो अवस्थामा विगतको अनुभव र पुरानो जोखिम मापदण्डमा आधारित विकास नीति भविष्यको सुरक्षा हुन सक्दैन ।

अब नेपालको विकास प्रक्रियामै जोखिमको नक्सांकन र सूचनाको प्रयोग समावेश गर्नुपर्छ । सडक कहाँ बनाउने, जलविद्युत् आयोजना कहाँ बनाउने, बस्ती कहाँ विस्तार गर्ने, उद्योग कहाँ स्थापना गर्ने, विद्यालय र अस्पताल कहाँ राख्ने – हरेक निर्णयमा प्राकृतिक तथा जलवायु जोखिमलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्वले विपद् व्यवस्थापनलाई घटना घटेपछि गरिने राहतको विषय होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र जलवायु नीतिको केन्द्रीय विषय बनाउनुपर्छ ।

अन्तत: हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने सफल विपद् व्यवस्थापनको मापदण्ड उद्धारपछि बाँकी रहेका जीवित मानिसको संख्या मात्र होइन, विपद् आउँदा पनि समाजको जीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार र संस्थागत प्रणाली कति कम क्षतिग्रस्त हुन्छ भन्ने क्षमताको मापन पनि हो ।

नेपालका लागि अबको लक्ष्य ‘विपद् आएपछि राम्रो उद्धार गर्ने देश’ बन्ने होइन । लक्ष्य यस्तो देश बन्नु हो, जहाँ विज्ञानले जोखिम पहिल्यै देख्छ, प्रविधिले समयमै चेतावनी दिन्छ, कानुनले तत्काल कार्य गर्न बाध्य बनाउँछ, समुदाय पहिलो जवाफदेही बन्छ, सुरक्षा निकायसँग विशेषज्ञ क्षमता हुन्छ, पूर्वाधारले चरम जोखिम सहन सक्छ र विपद्पछि राष्ट्र पहिलेभन्दा अझ सुरक्षित भएर उठ्छ ।

नेपालमा भदौ १० गतेको विपत्तिले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो, बाढीलाई रोक्न नसकिएला तर बाढीलाई राष्ट्रिय विपद्मा परिणत हुन नदिने राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ ।