काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा हुलाकमार्फत निवेदन पुगेको छ।

संसद् सचिवालयमा पुगेको उक्त निवेदन अहिले संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको टेबलमा पुगे पनि औपचारिक रूपमा दर्ता भने भएको छैन।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर, गैरसांसदले दिएको निवेदनका आधारमा मात्रै महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने महासचिव पाण्डेयले स्पष्ट पारेका छन्।

महासचिव पाण्डेयका अनुसार संविधानले महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य गरेको छ। त्यसैले गैरसांसदको इमेल वा अन्य माध्यमबाट आएको निवेदनका आधारमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।