काठमाण्डु–नेकपा एमाले पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेतृद्वय बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनामाथि गरिएको अनुशासनको कारबाही गलत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टी पुनर्गठनका लागि नेता–कार्यकर्ता तथा सल्लाहकारबाट संकलन गरिएका सुझाव समेट्ने क्रममा महासचिव शंकर पोखरेलको प्रतिवेदनमा पाण्डे र तिम्सेनामाथिको कारबाहीको विषय पनि समावेश गरिएको हो ।

पार्टी पंक्तिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पार्टी हितका विषयमा फरक धारणा राखेका नेतामाथि कारबाही गर्नु गलत भएको उल्लेख छ । सुझावमा विगतका निर्णयको समीक्षा गर्दै फरक मत राख्ने र पार्टी सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने प्रवृत्तिसमेत सच्याउनुपर्ने औंल्याइएको छ ।

‘क विन्दा र क। उषालाई कारबाही गर्ने निर्णय गलत थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगतमा पार्टी हितका लागि सही सुझाव दिने कार्यकर्ताहरूलाई दुश्मन बनाउने र अपराधी करार गर्ने काम भयो ।’

एमालेले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट केन्द्रीय कार्यालयका लागि जग्गा तथा भवन दानमा लिने निर्णय गरेपछि उठेको थियो । एमालेले २०८१ असोजमा गुरुङबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयप्रति पाण्डे र तिम्सेनाले असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले व्यवसायीबाट दानमा भवन लिनुभन्दा पार्टीले आफ्नै स्रोतबाट बल्खुमै केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसबेला अध्यक्ष केपी ओली र गुरुङ दम्पतीले बल्खुमा प्रस्तावित कार्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।

पार्टीको निर्णयविरुद्ध धारणा राखेको भन्दै एमालेले दुवै नेतासँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । स्पष्टीकरणपछि २०८१ पुस १० गते बसेको सचिवालय बैठकले पाण्डे र तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर निलम्बनको अवधि नसकिँदै एमालेले उनीहरूमाथिको कारबाही फुकुवा गरेको थियो । २०८२ असार ११ गते बसेको सचिवालय बैठकले पाण्डे र तिम्सेनाको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पुनर्गठन कार्यदलले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको परिणाम, त्यसका कारण तथा संगठन र पार्टी सञ्चालनका विषयमा विभिन्न तहबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।

कार्यदलमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र महासचिव शंकर पोखरेलले पेश गरेका दुई फरक प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गरी साझा निष्कर्ष निकाल्ने तयारी भइरहेको छ ।