काठमाण्डु – अर्थ मन्त्रालयले नेपालको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउँदै लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले २१ बुँदे तत्कालीन सुधार तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीमा सुधारदेखि संस्थागत लगानी विस्तार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कर व्यवस्थासम्मका कार्यक्रम अघि सारेको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही वर्षदेखि देखिएको शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य, पूर्वाधार विकास, लगानी तथा पुँजी बजारमा समेत मन्दीको प्रभाव परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट मानवीय क्षतिसँगै जलविद्युत् आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप चाप परेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई व्यापक रूपमा विस्तार र चलायमान बनाउन कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आईपीओ प्रणालीमा सुधार

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नुपर्नेछ ।

जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत रूपमा विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण प्रणाली तथा धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली लगायतका नीतिगत र कानुनी सुधार २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री तथा दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्न ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र इटिएफजस्ता वित्तीय उपकरण विकास गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । यससम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र आवश्यक निर्देशिका र पूर्वाधार तयार गर्ने योजना छ ।

धितोपत्र दलाल र नेप्सेमा संरचनात्मक सुधार

धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति तत्काल सार्वजनिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डअनुसार आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका लागि २०८२ पुस २५ गते गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नेप्सेको पुन:संरचना तत्काल अघि बढाउने निर्णय पनि कार्ययोजनामा छ ।

हालको नेप्से सूचकांकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाह लगायतका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकांक तयार गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराइने

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने योजना छ । यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ मा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइनेछ ।

बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ जाने उद्देश्यले संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । ऋणपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।

हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र तिनबाट उठेको रकमको लगानी तथा विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत २०८३ असोज मसान्तभित्र नीति बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मार्जिन लेन्डिङ र सर्ट सेलिङको बाटो खुलाउने

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्दै नियामकीय तथा बजार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने योजना छ । यसबाट मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ लगायतका धितोपत्र उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।

ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली तथा अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावली लगायतका नियम तथा निर्देशनलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना छ ।

शेयर खरिद प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउँदै धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण लिएर लगानी गर्न सकिने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

शेयर स्प्लिट र बायब्याकलाई व्यावहारिक बनाइने

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले आफ्नो शेयर पुँजीलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन गर्ने तथा सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै शेयर खरिद गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियामकीय र नीतिगत पूर्वाधार तयार गरिने भएको छ ।

सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श गरी यससम्बन्धी व्यवस्था २०८३ माघ मसान्तभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संस्थागत लगानी बढाउने

धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने गरी नीतिगत, कानुनी तथा पूर्वाधारगत व्यवस्था २०८३ असोज मसान्तभित्र अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायत बैंक निक्षेपमा बढी केन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुन: सन्तुलित गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने योजना छ ।

केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनात्मक सुधारबारे अध्ययन २०८३ फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्टार्टअप र उच्च जोखिमका परियोजनामा पुँजी

प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिम र उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका परियोजनामा पुँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार यस क्षेत्रका लागि जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन २०८३ पुस मसान्तभित्र आवश्यक कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने योजना छ ।

बैंकको शेयर बजार लगानीको सीमा पुनरावलोकन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता तथा प्रणालीगत जोखिम लगायतका व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजार लगानीबाट हुने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता, शृंखलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, तरलता र प्रतिफलका साथै निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा सट्टेबाजीजन्य जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी कम्तीमा ४५ दिनको आवधिक सीमा रहने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने भएको छ ।

दीर्घकालीन लगानीमा कर सुधार

धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विद्यमान कर व्यवस्थामा समेत सुधार गर्ने योजना छ ।

सूचीकृत निकायको हित नि:सर्गबाट प्राप्त लाभमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा राखेको अवस्थामा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा राखेको अवस्थामा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा भएको अन्य सूचीकृत धितोपत्र कारोबारबाट प्राप्त लाभसँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था अध्ययनसहित अघि बढाउने योजना छ । कारोबारबाट भएको खुद लाभमा मात्र तोकिएको दरअनुसार पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यी सुधारमार्फत प्राथमिक तथा दोस्रो बजार विस्तार, संस्थागत लगानी वृद्धि, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास र दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धन गर्दै अर्थतन्त्रमा पुँजी परिचालन बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।