काठमाण्डु– प्राकृतिक विपद्का कारण जलविद्युत् आयोजनामा हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनाको सुरक्षासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी थालेको छ।

रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि मन्त्रालयले विपद् जोखिमको पूर्वतयारी र आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा अघि सारेको हो।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार आयोजना निर्माणदेखि सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्मका चरणमा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ। आयोजनास्थलमा देखिन सक्ने सम्भावित जोखिम पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरण तथा कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार प्रस्तावित ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणामा अनिवार्य संरचनात्मक बिमा, एक आयोजना–एक सुरक्षा अधिकारी, नियमित उद्धार तालिम, आकस्मिक योजना, न्यूनतम आवश्यकता सूची र सुरुङ पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

अनिवार्य संरचनात्मक बिमा

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजनाले अनिवार्य रूपमा हल वा संरचनात्मक बिमा (इन्स्योरेन्स) गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले प्राकृतिक विपद् वा अन्य दुर्घटनाबाट आयोजनाको संरचनामा हुने क्षतिको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’

आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ को अवधारणा अघि सारिएको छ। सुरक्षा अधिकारीले आयोजनामा रहेका जोखिमको पहिचान, सुरक्षा मापदण्डको पालना तथा सम्भावित दुर्घटना रोकथामका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उद्धार तालिम अनिवार्य

आकस्मिक दुर्घटना वा प्राकृतिक विपद्का बेला मानवीय क्षति कम गर्न आयोजनामा नियमित उद्धार तालिम सञ्चालन गरिनेछ। विपद् आइपरे तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुग्ने, उद्धार गर्ने तथा आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न कामदारलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आकस्मिक योजना अनिवार्य

सम्भावित संकट, दुर्घटना तथा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न प्रत्येक आयोजनाले स्पष्ट आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। योजनामा जोखिमका आधारमा उद्धार, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, आपत्कालीन समन्वयलगायतका विषय समेटिनेछन्।

पावर हाउसमा ३० दिनको अत्यावश्यक सामग्री

आकस्मिक अवस्थामा आपूर्ति तथा आवतजावत अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पावर हाउस क्षेत्रमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि आयोजनाले ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ।

सुरुङ पुनर्संरचनामा जोड

मन्त्रालयले सुरुङमार्गको सुरक्षा र स्थायित्वलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। जोखिमका आधारमा सुरुङ संरचनाको पुनर्संरचना तथा आवश्यक सुधार गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल र परामर्श अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित नयाँ सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिको सुरक्षा बलियो हुनुका साथै श्रमिकको सुरक्षासमेत थप प्रभावकारी हुनेछ।