काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना कारण हत्कडी नलगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार सरकारसहित सम्बन्धित निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

विवेक चौधरी, रोशन आउजी र विकास यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको परमादेश मुद्दामा सर्वोच्चले पक्राउ परेका व्यक्तिको हत्कडी प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

अदालतले प्रहरी ऐन तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पक्राउ परेका वा भाग्न खोज्ने व्यक्तिमाथि आवश्यकताअनुसार बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कुन अवस्थामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हत्कडी लगाउने र कुन अवस्थामा नलगाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक रहेको भन्दै अदालतले केवल पक्राउ परेको वा कुनै अभियोग लागेको आधारमा सबैलाई अनिवार्य रूपमा हत्कडी लगाउनु संविधान र कानूनको मर्मअनुकूल नहुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले अबदेखि पक्राउ परेका व्यक्तिको हकमा हत्कडी आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति भाग्ने वा उम्किने सम्भावना, उसको व्यवहार हिंसात्मक भए वा नभएको तथा उसबाट आफू वा अरूलाई क्षति पुग्न सक्ने जोखिमको सही विश्लेषण गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रहरीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा हत्कडी प्रयोग नगरी नहुने अनिवार्य र बाध्यकारी परिस्थिति देखिएमा मात्र हत्कडी लगाउन सकिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा हत्कडी प्रयोग गर्नु परेको कारणसमेत लिखित रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म वा यससम्बन्धी नयाँ कानून तथा मापदण्ड निर्माण नभएसम्म पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई जथाभावी वा अनिवार्य रूपमा हत्कडी नलगाउन र नलगाउन दिन सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।