काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न बढी योगदान गरेका र स्रोतसाधन भएका देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई शुक्रबार बिहान सम्बोधन गर्दै प्रधाननमन्त्री शाहले जलवायु न्याय केवल संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा लेखिएको सुन्दर शब्दमा सीमित हुन नहुने बताएका हुन्। उनले नेपालजस्ता देशले बारम्बार विगतको क्षति पुनर्निर्माण गर्न नभई आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्ने बताए।

हिन्दुकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसका लागि पानी, कृषि, वातावरण र जीविकोपार्जनको आधार भएको भन्दै हिमालयलाई विश्वको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको उनको भनाइ थियो।

उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे । यसमार्फत भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने तथा संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको छ । विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्न पनि उनले आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्रीले नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीको प्रयोग र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका काम अघि बढाइरहेकोमा जोड दिए। तर जलवायु संकटसँग जुध्न नेपालले मात्र प्रयास गरेर सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।

हिमालय क्षेत्र करिब २ अर्ब मानिसको आश्रयस्थल र पृथ्वीको जीवन रक्षक प्रणालीको हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै उनले यस संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहको तथ्यांक आदानप्रदान, खतरनाक हिमतालहरूको संयुक्त अनुगमन र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले विपद्पछि आवश्यक राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। जलवायुजन्य विपदबाट प्रभावित गरिब देशलाई थप ठूलो ऋण दिनुभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको शाहले बताए।

‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रको सहयोग अहिले पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो। संकटमा परेका देशलाई लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गराएर सहयोग ढिला गर्न नहुनेमा पनि उनले जोड दिए।