काठमाण्डु– चोलेन्द्र शमशेर जबरा र नेपाल बार एसोसिएसनबीच लामो समयदेखि लफडा छ ।

चोलेन्द्रले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुँदा बारलाई सधैं बाइपास गरे । बार पनि सधैं नै उनको विरोधमा उत्रिरह्यो ।

प्रधानन्यायाधीशबाट जबराको बहिर्गमनको माग राखेर सर्वोच्च अदालतदेखि संसद्सम्म पुगेको थियो बार । तर, यसपटक बारले चोलेन्द्रलाई पक्राउ गरिएकामा आपत्ति जनाएको छ ।

बारका महासचिव एवं प्रवक्ता केदार कोइरालाले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत जबराको गिरफ्तारीको निन्दा गरेका छन् । विज्ञप्तिमा उनले ‘सुरक्षा थ्रेट’ का नाममा जबरालाई पक्राउ पुर्जीबिनै नियन्त्रणमा लिनु स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाएका छन् ।

‘सुरक्षा थ्रेटका नाममा गरिएको गिरफ्तारी स्वेच्छाचारी हो, यो संविधान र कानुनको शासनको विपरीत छ’, ‘कोइरालाले भनेका छन्, ‘नेपाल बार यस्ता स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीको विरोध गर्दछ ।’

यसअघि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका एसएसपी सन्तोष खड्काले जबरालाई पक्राउ गरिएको नभई ‘सुरक्षा थ्रेट’ का कारण कार्यालयमा ल्याएर राखिएको जिकिर गरेका थिए ।

कोइरालाले जबरा पक्राउ प्रकरणले अप्रत्यक्ष रूपमा न्यायपालिकामाथि कार्यकारी दबाबको सन्देश दिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘पर्याप्त प्रमाण र अभियोगबिना र अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी नगरी सुरक्षा थ्रेटका नाममा गरिएको स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीले न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हुन सक्दैन । अप्रत्यक्ष रूपमा यो न्यायपालिकामाथि कार्यकारीको ‘दबाब र थ्रेट’ हो भन्ने हिसाबले हामीले बुझेका छौं,’ उनले भनेका छन् ।

२०७८ सालमा नेपाल बारले जबराविरुद्ध लामो आन्दोलन गरेको थियो । कानुन व्यवसायीले कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका थिए । बारले जबराको राजीनामा माग्दै उनको बहिर्गमनका लागि राजनीतिक दल र संसद्को नेतृत्वसमक्ष समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

त्यतिबेला बारले जबरालाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउनुपर्ने १७ वटा कारण सार्वजनिक गरेको थियो ।

जबराले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामा असर पर्ने गरी कार्यपालिका अर्थात तत्कालीन प्रधत्रानमन्त्री केपी ओलीसँग अनुचित साँठगाँठ गरेको, मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको र आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई अदालत र अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्त गराउन भूमिका खेलेको आरोप बारले लगाएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआईजी रञ्जन कोइरालाको श्रीमती हत्यासम्बन्धी ज्यान मुद्दामा सजाय घटाएको विषयलाई पनि बारले जबराविरुद्धको आन्दोलनको एजेण्डा बनाएको थियो ।

जबराले न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत मनोमानी र भागबन्डालाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएको थियो । आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिलाई विभिन्न नियुक्तिमा सिफारिस गरेको र न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको दाबीसमेत बारको थियो ।

पाँच वर्षअघि जबराको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै उनको बहिर्गमन मागेको नेपाल बार अहिले भने उनैलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै विरोधमा उत्रिएको छ ।