काठमाण्डु – सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवा प्रक्रियामा तीन वर्षको बाध्यकारी अवधि घटाएर एक वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मार्फत शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९ संशोधन गर्दै शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थामा फेरबदल गर्न लागिएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा भएका र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले एउटा सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।

यसअघि सामान्य अवस्थामा सरुवाका लागि तीन वर्षको अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधनमार्फत उक्त अवधि घटाएर एक वर्षमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले सरुवा चाहने शिक्षकलाई तुलनात्मक रूपमा छिटो अवसर उपलब्ध गराउनेछ। यद्यपि, एक वर्ष पूरा हुँदैमा सरुवा स्वतः हुने भने होइन। सरुवाका लागि सम्बन्धित प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।

पारस्परिक सरुवामा पनि एक वर्ष

नयाँ संशोधनको प्रस्तावले दुई शिक्षक वा दुई विद्यालयबीच हुने पारस्परिक सरुवालाई पनि समेटेको छ। यस्तो सरुवाका लागि निवेदन दिने शिक्षकको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि पारस्परिक सरुवामा पनि तीन वर्षको बाध्यकारी अवधि रहेकोमा त्यसलाई घटाएर एक वर्षमा झार्न लागिएको हो। यस व्यवस्थाले आपसी सहमतिमा विद्यालय परिवर्तन गर्न चाहने शिक्षकलाई सहजता दिन सक्नेछ।

अपाङ्गता भएका र गर्भवती शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकता

सरुवाका लागि प्राप्त निवेदनमाथि विचार गर्दा मानवीय तथा विशेष अवस्थालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित नियमअनुसार निम्न अवस्थाका शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ

‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक।

अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने फरक क्षमता भएका शिक्षक।

गर्भवती महिला शिक्षक।

दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षक।

अन्य सामान्य शिक्षकको हकमा भने विद्यालयले नै प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेष अवस्थामा अवधि नपुगे पनि सरुवाको सुविधा

प्रस्तावित संशोधनले विशेष अवस्थालाई पनि स्पष्ट पारेको छ। स्थायी विपद्मा परेका शिक्षक, आकस्मिक वा आपत्कालीन परिस्थितिका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्था भएका शिक्षक तथा पति वा पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवालाई गम्भीर बिरामीका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई विशेष परिस्थितिमा समेटिएको छ।

यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

त्यसैगरी, सरकारले तोकेको कडा रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि विशेष व्यवस्थाअनुसार सरुवाको सुविधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

साविकको एउटा व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव

शिक्षा नियमावलीको नियम ९९ मा संशोधन गर्दा साविकको उपनियम ९१५० हटाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै शिक्षक सरुवासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा थप फेरबदल हुने देखिन्छ।