काठमाण्डु– संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरेका दुई र निर्णय ‘होल्ड’ गरेका एक प्रस्तावित राजदूतको नाम सिफारिस नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरुमै प्रयास गरेको खुलेको छ ।

समितिले बुधबार प्रस्तावित राजदूतहरु साउदी अरेबियाका गिरीबहादुर (गिरबहादुर) सुनार र मलेसियाका चूडामणि खरेलको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको थियो । यस्तै जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको हकमा भने निर्णय ‘होल्ड’ मा राखिएको छ ।

सुनारविरुद्ध महिला हिंसा तथा जर्मनीबाट डिपोट (देश निकाला) भएको, खरेलविरुद्ध आर्थिक हिनामिना, ठगी तथा मेनपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठ तथा थापाविरुद्ध जापानको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको तथा श्रीमती र सन्तान हालसम्मै जापानको आवासीय नागरिक रहेको जस्था उजुरी परेका थिए ।

समितिले सुनार र खरेलको नाम राजदूतका लागि अयोग्य रहेको ठहर गर्दै अस्वीकृत गरे पनि थापाको भने स्वीकृत वा अस्वीकृत नगरी यथास्थितिमा राखिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन), उनका टिमका सदस्य र सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई तीनै जनाको नाम सिफारिस नगर्न उपयुक्त हुने राय दिएका थिए ।

सुनार र खरेलको सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भएको र अन्तिमसम्म रोक्न खोज्दा पनि नसकिएको परराष्ट्रका एक सह–सचिवले बताए । कर्मचारी संयन्त्रले मात्र नभई मन्त्री शिशिर खनालसमेत सुनार, खरेल र थापालाई राजदूत सिफारिस गर्न नहुने अडानमा थिए ।

‘हामीले मात्र नभएर मन्त्रीज्यूले समेत उहाँहरुको पृष्ठभूमि खराब रहेकाले राजदूतका लागि सिफारिस गर्न उपयुक्त नहुने र पछि विवाद आउन सक्ने भनेर रोक्ने कोसिस गर्नुभएको हो’, श्रोतले काठमाण्डु पाटीसँग भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीको टिमले कुरै सुन्न चाहेन ।’

ती अधिकारीका अनुसार मन्त्री खनालले नाम सिफारिस भइहाले तीनै जनाविरुद्ध उजुरी पर्न सक्नेतर्फ समेत सचेत गराएका थिए ।

साउदीका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनारविरुद्ध समितिमा दुई उजुरी परेका थिए । घरमा श्रीमती हुँदै हुँदै सुनार अर्की विवाहित महिलासँग सम्बन्धमा थिए । उक्त विषय उनले समितिसँगको बयानमा समेत स्वीकार गरेका छन् ।

१० वर्षसम्म आफू महिलासँग बसेको र ती महिलाबाट आफ्नो सन्तान समेत जन्मिएको उनले हाकाहाकी स्वीकार गरे । गर्भ सात महिनाको भएपछि महिला अमेरिका गएको र उतै छोरी जन्मिएको उनको भनाइ छ ।

तर, सम्बन्ध बिग्रिएपछि आफूहरुबीच ‘राम्रै झगडा भएको’, उनले बताए । सम्बन्ध चिसिएपछि सुनारले महिलाका श्रीमान, सासु–ससुरा, आफन्त र चिनजानका अन्य व्यक्तिलाई समेत अन्तरंग भिडियो र तस्बिर पठाएको समतिमै स्वीकार गरे ।

यस्तै एक कार्यक्रममा भाषा अनुवादकका रुपमा जमर्न गएका सुनार भिसा सकिएपछि उतै लुकेको र पछि डिपोट (निस्काशन) मा परेको विषयमा समेत उजुरी परेको थियो ।

सुनार रास्वपा सांसद् खगेन्द्र सुनार अध्यक्ष रहेको ‘हाम्रो नेपाल पार्टी’ को केन्द्रीय सदस्यसमेत थिए । हाल राजनीतिक दलसँगको आबद्धता छ वा छैन भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको उनले जवाफै दिएनन् ।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेल खरेलमाथि आर्थिक लेनदेन, स्वार्थको द्वन्द्व, म्यानपावर व्यवसायीसँगको उठबस र घरजग्गा कारोबारमा अनियमिततासम्बन्धी उजुरी परेको थियो ।

खरेलसँग सांसदहरुले राजदूत भएपछि मलेसियाका लागि कामदार कोटा मिलाइदिने भन्दै म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको ‘एडभान्जर ओभरसिज’ बाट दुई करोड रुपैयाँ लिएको विषयमा सोधपुछ गरेका थिए ।

खरेलले मिश्रले उपहारमा दिएको बा२०च ५३९ नम्बरको टोयोटा आरएभी–४ गाडी चढ्ने गरेको खुलासा भएपछि समिति उनको नाम अस्वीकृत गर्ने निस्कर्षमा पुगेको हो ।

यस्तै खरेल मलेसिया कामदार पठाउँदै आएको अर्को एक म्यानपावर कम्पनीमा प्रमुख अभिकर्ताका रुपमा समेत काम गर्दै आएको पुष्टि भएको छ ।

खरेल योग महासंघको महासचिव रहेका बखत संस्थाको लाखौँ रुपैयाँ घोटाला भएको प्रकरणमा समेत मुछिएको पाइएको छ । उनले तराई क्षेत्रमा वन क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिदिने भन्दै करोडौं रकम असुली गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको हकमा भने समितिले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको छ। उनको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत नगरी ‘आवश्यक कागजात अध्ययन गर्ने’ भन्दै होल्ड गरिएको छ । थापाले आफूले जापानको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको बयानमा स्वीकार गरेका छन् ।

थापाले आवासीय अनुमति पत्र त्यागेको आधिकारिक कागजात, श्रीमती र छोराछोरीको आवासीय अनुमतिपत्र तथा जापानमा रहेको चलअचल सम्पत्तिबारे थप स्पष्टता खोज्ने सहमतिसहित हालका लागि निर्णय ‘होल्ड’ मा राखिएको समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले काठमाण्डु पाटीलाई बताए ।

सन् २०१८ मा जापानको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका दिए । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त व्यक्ति राजदूत बन्न योग्य नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

पीआर त्यागेको भए पनि थापा स्वयंले जापानको कानागवा प्रिफेक्चरमा श्रीमतीको नाममा घर रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

आवासीय अनुमति त्यागेको भए पनि श्रीमती र सन्तान उतैको नागरिक रहेको तथा चलअचल सम्पत्ति रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै उनको नाम अनुमोदन गर्न नहुने केही सांसदको जोड थियो ।

समितिमा रहेका रास्वपाका अधिकांश सांसद् थापालाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा थिए । रोचक त के भने साउदीका सुनार र मलेसियाका खरेललाई रोक्न सबैभन्दा बढी तर्क र प्रश्न गरेका रास्वपा प्रमुख सचेतकसमेत रहेका कबिन्द्र बुर्लाकोटी र मधुकुमार चौलागाईंले थापाको पक्षमा खुलेरै बचाउमा उत्रिए ।

कारण, थापा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको कोटामा राजदूत सिफारिस भएका हुन् ।

संघीय संसद भवनमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा सुनुवाई जारी रहँदा रास्वपा सांसद् बुर्लाकोटी बैठक छाडेर सभामुख अर्याललाई भेट्न कम्तिमा तीन पटक उनको कार्यकक्ष पुगेका थिए ।

अन्तिमसम्म अर्याल थापाको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा थिए । रास्वपाका सबै सांसदलाई उनले थापाको हकमा नरम भइदिन दबाब दिएको एक सांसदले बताए ।

‘उहाँहरुको सम्बन्ध पुरानै रहेछ, नाम अनुमोदन होस् भन्ने सभामुखज्यूको सदासयता थियो’, ती सदस्यले काठमाण्डु पाटीसँग भने । सरकारले असोज पहिलो साता अमेरिका, भारत, चीनसहित १३ देशका लागि आवासीय राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

१० जनाको नाम भने बुधबार सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ ।