काठमाण्डु – विद्युत् व्यापारका निम्ति पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई समेत बाटो खुलेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्युत् बजार खोज्न र व्यापार गर्न अब निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलेको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठको यस निर्णयलाई निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीको दायरा फराकिलो हुनुका साथ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई अब विद्युत्को बजार खोज्ने, सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्ने अवसर प्रदान गरेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णयले नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । यसअघि निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विद्युत् व्यापारको अन्तरदेशीय कारोबारमा प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि आवश्यक बाटो स्पष्ट रूपमा खुल्न सकेको थिएन ।

अब सरकारले तोकेका शर्त पूरा गर्ने कम्पनीले आशयपत्रका आधारमा व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन, बजार पहिचान, साझेदारसँग छलफल तथा सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् ।

आशयपत्रले कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्नुअघि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रचलित कानुनअनुसार प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सम्भावित व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न, आवश्यक छलफल तथा समन्वय गर्न र सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् ।

विद्युत् व्यापारको औपचारिक सञ्चालन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ र खुला पहुँचको उपयोग गर्न सम्बन्धित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति, सहमति तथा प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ । यसले सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापारको तयारीमा प्रवेश दिएको छ । खुला पहुँच र प्रसारण प्रणालीको प्रयोगलगायत विषयमा लागू हुने व्यवस्था पूरा नगरी आशयपत्रकै आधारमा कारोबार गर्न भने पाइने छैन ।

निजी क्षेत्रलाई अवसर प्रदान गर्ने निर्णयसँगै सरकारले आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सर्तसमेत अघि सारेको छ । कम्पनीले जारी गर्नुपर्ने स्वघोषणामा प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य भएको र आशयपत्रको दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने हक सिर्जना भएको दाबी गर्न वा कम्पनी र साझेदारबीचको सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन ।

आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्ने छ । आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ ।

कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

आशयपत्रका सर्त उल्लङ्घन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

आशयपत्रको अवधि कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहनेछ । अवधि थप गर्न आवश्यक देखिए कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले यस क्षेत्रमा नयाँ लगानी र व्यावसायिक पहलका लागि अवसर सिर्जना गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।

निजी कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न थालेपछि बजारको माग, मूल्य, कारोबारका सर्त तथा जोखिमबारे थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले भविष्यमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने निर्णयलाई समेत बजारको सम्भावनासँग जोड्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । साथै, व्यापारमा प्रतिस्पर्धी सहभागिता विस्तार भएमा विद्युत् क्षेत्र उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी संरचनातर्फ लैजाने आधार बलियो हुन सक्छ ।

यस निर्णयले विद्युत् उत्पादनमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने विद्यमान प्रयासलाई व्यापार र बजार विस्तारसँग जोड्ने सम्भावना खोलेको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागिताका लागि औपचारिक बाटो उपलब्ध गराएको छ ।