काठमाण्डु- प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा गत असोज २० गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतमा चारजना न्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै नेपालको न्याय क्षेत्रमा पुनः विवाद ल्याएको छ।

परिषद्ले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दसहित उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

सुशासन, मेरिटोक्रेसी (योग्यतन्त्र) र राजनीतिमुक्त न्यायालयको ठूलो नाराका बीच भएको यो सिफारिसमा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनबाट चुनाव लडेका व्यक्तिहरू परेका छन्।

अर्कातिर वरिष्ठता पनि मिचिएको छ। त्यस्तै उच्च शैक्षिक योग्यता भएकाहरूलाई पाखा लगाउइएको छ। यसअघि भएका बहुचर्चित भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताका मुद्दामा विवादित फैसला-राय दिने व्यक्तिहरूलाई प्रवर्द्धन गरिनुले  परिषद्को उक्त निर्णयमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

 दलीय भ्रातृ संस्थाबाट चुनाव लडेकालाई सर्वोच्च पठाउने प्रयास

सर्वोच्च अदालतमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि दलगत प्रभावभन्दा बाहिरका व्यक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक र नैतिक मर्म छ। तर, सिफारिस भएका चारमध्ये दुईजना न्यायाधीश खुल्लमखुल्ला राजनीतिक दलको वकिल संगठनबाट चुनाव लडेर नेतृत्व तहमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू हुन्।

यसअघि संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई रोकेर डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा पनि यही कुराको वकालत भएको थियो । सपना प्रधानलाई एमालेनिकटको बिल्ला भिराइयो भने मनोजकुमारलाई स्वतन्त्र भनियो । तर उनी पनि कुनै समय दलसम्बद्ध थिए भन्ने कुरालाई इन्कार गरियो ।   

उसो त सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैंले अदालतदेखि शिक्षालयसम्म दलीयकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने कुरा गर्दै आएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश त झनै दलसम्बद्ध हुन नहुने उसको नारा नै छ । तर विगतमा दलनिकटसँगै विवादित रूपमा गरिएको न्यायपरिषद्को निर्णयमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका रास्वपा सांसदहरूको पनि अर्को परीक्षा हुने अवस्था आएको छ।

गोकर्ण डाँगी : उनी नेपाली काङ्ग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संस्था ‘डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन’ (डीएलए) का तर्फबाट नेपाल बार एशोसिएसनको २०६९ को निर्वाचनमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रबाट २,५७३ मत ल्याएर उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

जनक पाण्डे : उनी पनि काङ्ग्रेसकै भ्रातृ संगठन डीएलएको प्यानलबाट नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचनमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रबाट ३,३०१ मत प्राप्त गरी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पदमा विजयी बनेका थिए।

राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थामा संगठित भई चुनावी राजनीति गरेर मत मागेका व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च जस्तो संवैधानिक अंगमा सिफारिस गरिएपछि ‘राजनीतिमुक्त न्यायालय’को नारामाथि व्यङ्ग्य भएको कानुन व्यवसायीहरूको टिप्पणी छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको साइनो

सिफारिसमा परेका न्यायाधीश पाण्डेको विगतको फैसला/आदेशको पृष्ठभूमि झनै विवादित छ। बहुचर्चित ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ मा मुछिएका काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई थुनामुक्त गर्ने गरी राय लेख्ने न्यायाधीश पाण्डे नै थिए।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८० असार १ गते खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको थियो।

त्यसक्रममा न्यायाधीश पाण्डेले काङ्ग्रेस नेता खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय लेखेका थिए । अर्का न्यायाधीश खरेलले जिल्ला अदालतको थुनामा राख्ने आदेश नै सदर हुनुपर्ने अडान लिएका थिए।

राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासबाट पाण्डेको राय समर्थन भई खाँण धरौटीमा रिहा भए।

त्यसबेला शक्तिको आडमा राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई जोगाउन खोजेको भन्दै विवादमा परेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतले पाण्डेलाई काठमाडौँस्थित श्रम अदालतबाट सरुवा गरी हेटौँडा पठाएका थिए। तर, तिनै विवादित न्यायाधीशलाई अहिले सर्वोच्च अदालतमा पठाउन सिफारिस गरिएपछि न्याय क्षेत्रको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।

यस्तै, अर्का न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको नियुक्तिमा पनि व्यक्तिगत तथा राजनीतिक पहुँचले काम गरेको आरोप लागेको छ। माओवादी कोटाबाट २०७३ मा न्याय परिषद् सदस्य बनेका पदमप्रसाद वैदिकको ल-फर्ममा डाँगी कार्यरत थिए।

वैदिकका छोरा तथा प्युठानका सांसद सुशान्त वैदिकसँगको सम्बन्ध र पहुँचकै आधारमा डाँगी सर्वोच्चको लाइनमा पुगेको दाबी स्रोतको छ।

एलएलएम (स्नातकोत्तर) गरेकालाई पाखा

प्रधानन्यायाधीश शर्मा अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले न्यायाधीश छनोट गर्दा ज्येष्ठता र उच्च शैक्षिक योग्यता दुवैलाई लत्याएर ‘पिक एण्ड चुज’ (खोजेर टिप्ने) पद्धति अपनाएको प्रमाण कागजपत्रहरूले नै देखाएका छन्।

न्याय परिषद् सचिवालयको रोलक्रम र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको शैक्षिक योग्यता अनुसार सर्वोच्चको लाइनमा रहेका न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, वामदेव ज्ञवाली र दिनेशप्रसाद यादव जस्ता वरिष्ठहरूको शैक्षिक योग्यता एलएलएम (एलएलएम-कानुनमा स्नातकोत्तर) छ। उनीहरू वरिष्ठता र कार्यक्षमता दुवैमा अगाडि थिए।

तर, उनीहरूलाई पाखा लगाउँदै केवल बीएल (बीएल-स्नातक) मात्र शैक्षिक योग्यता भएका जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई बीचबाट टिपेर सिफारिस गरियो।

‘स्नातकोत्तर (एलएलएम) गरेका अनुभवी र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाएर केवल स्नातक (बीएल) तहका कनिष्ठहरूलाई कुन आधारमा योग्य देखियो ?’ बारका पदाधिकारीहरूले नै प्रश्न उठाएका छन्।

 परिषद्मै तीव्र मतभेद

न्याय परिषद्को बैठकभित्रै यो सिफारिसका विरुद्ध ठूलो विद्रोह भएको थियो । परिषद् सदस्य रहेकी सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का सदस्य महेश नेपालले निर्णयप्रति कडा असहमति जनाउँदै लिखित फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेका छन्।

उनीहरूले परिषद् बैठकमा न्यायाधीश छनोट गर्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड, वा विधि नहेरिएको,

ज्येष्ठता र योग्यताक्रम मिचेर बीचबाट मनोमानी रूपमा मान्छे छानिएको, यस्तो ‘पिक एण्ड चुज’ को पारदर्शी कारण र आधार देखाउन नसकिएकाले सहमति दिन नसकिने स्पष्ट अडान लिएका थिए।

नेपाल बार र समावेशिताको प्रश्न

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले यो सिफारिसले सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायी, महिला, र मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पूर्णतः शून्य बनाएको त्यही बेलै बताएका थिए ।

‘निजी क्षेत्रका कानुन व्यवसायी र बारलाई माइनस गरिएको छ। समानुपातिक समावेशिताको कन्सिटच्युस्नल म्यान्डेटलाई कुल्चिएर चारैजना पुरुष मात्रै सिफारिस गरिएको छ। मधेशी र महिला न्यायाधीशहरूको हक खोसिएको छ,’ अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘मेरिटका नाममा दुई तिहाइको सरकारले पुरानै दलीय भागबण्डाको क्रेन लगाएर न्यायपालिकालाई कठपुतली बनाउने प्रयास गरेको छ।’

यद्यपि, न्याय परिषद् सचिवालयका सचिव रामप्रसाद भट्टराईले भने संविधान र न्याय परिषद् ऐनअनुसार नै कार्यकुशलता, क्षमता र योग्यता हेरेर सिफारिस गरिएको दाबी गरिरहेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिको परीक्षा

सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका चार जनाविरुद्ध उजुरी आह्वान गरिसकेको छ।

उनीहरूविरुद्ध १० दिनको समय सीमा दिएर उजुरी आह्वान गरिएको हो । आगामी कात्तिक ९ गतेदेखि कात्तिक १९ गतेसम्म उजुरी दिने समय तोकिएको छ। उजुरी आह्वानको समय सकिएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

जनताले दलीय भागबण्डा, दण्डहीनता र राज्य संयन्त्रमा हुने राजनीतिक नियुक्ति अन्त्यका लागि आवाज उठाइरहेका बेला गरिएको यो विवादित सिफारिस अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको छ।

अब समितिले निष्पक्ष रूपमा उजुरी छानबिन गरी यस्ता विवादित र दलगत पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई अस्वीकृत गर्ने हिम्मत गर्छ वा दलीय इशारामा स्वीकृत गर्छ, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।

बोधनारायण श्रेष्ठ नेतृत्वको संसदीय समितिले यसअघि सिफारिस १३ मध्ये २ राजदूतलाई अस्वीकृत र एकलाई होल्ड राख्ने साहस गरेको छ। शक्तिशाली भनिएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई गम्भीर चुनौती दिँदै समितिले यो साहसिक निर्णय गरेको थियो ।

यस्तोमा विवादमा परेको न्यायपरिषद्को उक्त निर्णय रोक्ने या आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्ने दोबाटोमा संसदीय सुनुवाइ समिति उभिएको छ।