काठमाण्डु– रुसले अमेरिकातर्फ डिजेल इन्धन बोकेका तीनवटा ट्यांकर पठाएको छ। विश्वव्यापी इन्धन संकट कम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र समकक्षी डोनाल्ड ट्रम्पबीच भएको सहमतिअनुसार रुसले अमेरिकालाई डिजेल आपूर्ति सुरु गरेको हो।

रुसका उपप्रधानमन्त्री अलेक्जान्डर नोभाकले शुक्रबार तीनवटा ट्यांकर अमेरिकातर्फ प्रस्थान गरिसकेको पुष्टि गरेका छन्।

ती जहाज अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रतर्फ अघि बढिरहेका उनलेे बताएका छन्। थप इन्धन आपूर्तिमा रुसी ऊर्जा कम्पनी रोसनेफ्टको प्रमुख भूमिका रहने अपेक्षा गरिएको छ।

नोभाकले विश्व बजारमा डिजेलको आपूर्ति बढाउने उद्देश्यले रुसले अमेरिका र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप इन्धन पठाउने बताए।

नोभेम्बरसम्म ५ लाख टन डिजेल पठाइने

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अक्टोबर ९ मा पुटिनसँग टेलिफोन वार्ता गरेपछि रुसबाट ठूलो परिमाणमा डिजेल आपूर्ति हुने घोषणा गरेका थिए।

उक्त घोषणाअनुसार रुसले तत्काल ३ लाख टनभन्दा बढी डिजेल पठाउने, नोभेम्बरमा थप ५ लाख टन आपूर्ति गर्ने र त्यसपछि अर्को १० लाख टन पठाउने योजना बनाएको छ।

त्यसपछिको आपूर्ति भने रिफाइनरीहरूको उत्पादन क्षमतामा निर्भर रहने बताइएको छ।

रुसले अक्टोबर महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५ लाख टनसम्म डिजेल निर्यात गर्न सक्ने गरी निर्यातसम्बन्धी प्रतिबन्ध खुकुलो पारेको छ।

यद्यपि, घरेलु बजारको माग पूरा हुने सुनिश्चितता गरिएको रुसी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

रुसको प्रत्यक्ष लगानी कोष (आरडीआईएफ) ले पनि यो आपूर्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको समाचारमा उल्लेख छ। उक्त कोषको नेतृत्व पुटिनका आर्थिक दूत किरिल दिमित्रिएभले गर्दै आएका छन्।

नोभेम्बर ७ देखि १० सम्म अमेरिकामा पुग्ने

समुद्री ढुवानी अनुगमन गर्ने संस्थाहरूले पहिचान गरेका तीन ट्यांकरमध्ये एउटा माल्टाको झण्डा बोकेको अगियोई फानेन्देस हो।

रुसको बाल्टिक सागरस्थित प्रिमोर्स्क बन्दरगाहबाट प्रस्थान गरेको उक्त जहाजमा करिब ४० हजार टन डिजेल रहेको छ। जहाजको गन्तव्य न्युयोर्क देखाइएको छ।

ऊर्जा बजार विश्लेषण संस्था इनर्जी एस्पेक्ट्सका अनुसार उक्त जहाजमा करिब २ लाख ९८ हजार ब्यारेल अल्ट्रा लो सल्फर डिजेल रहेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार जहाज नोभेम्बर ७ देखि १० बीच अमेरिकामा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

ट्यांकर ट्र्याकिङ संस्थाहरूले रुसका इन्धन टर्मिनलबाट डिजेल लोड गरेका तीनवटा जहाजले अमेरिकालाई गन्तव्य घोषणा गरेको जनाएका छन्।

यद्यपि, तीनै जहाजको अन्तिम गन्तव्य बन्दरगाह र पहिचानबारे सबै विवरण सार्वजनिक भइसकेका छैनन्।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पनि पहिलो ट्यांकर खरिदकर्तातर्फ प्रस्थान गरिसकेको पुष्टि गर्दै आगामी दिनमा नियमित रूपमा थप आपूर्ति हुने बताएका छन्।

रूसी डिजेलमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो

रुसबाट डिजेल आपूर्ति गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न वासिङ्टनले रुसी डिजेल आयातका लागि अस्थायी प्रतिबन्ध छुट दिएको आरटीको समाचारमा उल्लेख छ।

यसले सन् २०२२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले लगाएका प्रतिबन्धका केही व्यवस्थालाई उल्ट्याएको छ।

रुस विश्वका प्रमुख डिजेल निर्यातकर्तामध्ये एक हो। विश्वव्यापी डिजेल निर्यातमा उसको हिस्सा करिब १० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिन्छ। रुसी आपूर्तिमा अवरोध हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा रुसी डिजेल आयात नगर्ने देशहरूमा समेत मूल्य बढ्न सक्छ।

अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सञ्चालन गरेको युद्ध तथा होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने समुद्री ढुवानीमा आएको अवरोधले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा दबाब सिर्जना गरेको समाचारमा उल्लेख छ।

यसैबीच, अमेरिकामा डिजेलको मूल्य सेप्टेम्बरमा प्रतिग्यालोन ६.५० डलरभन्दा माथि पुगेको थियो। क्यालिफोर्नियाका केही क्षेत्रमा मूल्य ८ डलरभन्दा बढी पुगेको बताइएको छ।

यस्तो अवस्थामा रुसी डिजेल आयातले अमेरिकी बजारमा आपूर्ति बढाउन र मूल्य नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने ट्रम्प प्रशासनको अपेक्षा छ।

ट्रम्पमाथि दबाब

नोभेम्बर ३ मा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनअघि इन्धनको मूल्य घटाउन ट्रम्पमाथि दबाब बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले अमेरिकी उपभोक्ता, किसान र ढुवानी व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले डिजेल आपूर्ति बढाउने सम्झौता राजनीतिक रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमाथिका आक्रमण रोक्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन्।

उनले युक्रेनका आक्रमणले विश्वव्यापी डिजेल अभाव बढाएको र अमेरिकी उपभोक्ता तथा किसानलाई समेत असर पारेको आरोप लगाएका छन्।

तर जेलेन्स्कीले बिहीबार ट्रम्पका आरोपलाई ‘पूर्णतः झुटा’ भन्दै खण्डन गरेका छन्। उनले ट्रम्पले इरान युद्धबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

रुस र अमेरिकाबीचको यो सहमतिले दुई देशबीचको राजनीतिक तनाव कायम रहेकै अवस्थामा ऊर्जा व्यापारमा व्यावहारिक सहकार्य सम्भव रहेको संकेत गरेको छ।

तर यसले विश्वव्यापी इन्धन मूल्यमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा आपूर्तिको परिमाण, ढुवानीको अवस्था र मध्यपूर्वको द्वन्द्व कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।