काठमाण्डु– संघीय संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ समितिले जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाको नाम अस्वीकृत गर्ने करिब निश्चित भएको छ ।

त्यसबारे निर्णय लिन सोमबार अपराह्न सिंहदरबारमा समिति बैठक बोलाइएको छ । यसअघिको बैठकमा समितिले जापानको स्थायी आवासीय अनुममति (पीआर) त्यागेको विवरण उपलब्ध गराउन थापालाई भनेको थियो ।

तर, थापाले हालसम्म उक्त विवरण बुझाएका छैनन् । गत २८ असोजमा बसेको समिति बैठकले सुनुवाइपछि थापाको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय नगरी ‘होल्ड’ मा राखेको थियो ।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले थापाले सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको तथा मागिएको विवरण दिन नसकेकाले निर्णय गर्न नसकिएको बताएका थिए ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत २ असोजमा थापासहित १३ जनालाई रादजूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

थापाविरुद्ध जपानको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र लिएको, श्रीमती र छोरा अझै जापानको पीआरवाहक रहेको, जापानमा चलअचल सम्पत्ति राखेको र त्यहाँको एक स्थानीय तहमा सल्लाहकार रहेर पारिश्रमिक बुझेको जस्ता विषयमा उजुरी परेको थियो । जवाफमा थापाले आफूले जापानको आवासीय अनुमति लिएको स्वीकार गरेका थिए ।

तर, उनले उक्त अनुमति त्यागिसकेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । श्रीमतीसँगको जापानको पीआर रहेको र सम्पत्ति पनि रहेको उनले स्वीकारिसकेका छन् ।

थापा आफैँले सन् २००९ देखि ०२६ सम्म जापानको कानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेशन र जापान इन्टरनेसनल को-अपरेशनलगायत संस्थामा सन् २००९ देखि २०२६ सम्म आफूले काम गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

समितिले जापान सरकारसँग थापाले पीआर लिएको र त्यागेको विषयसँग सम्बन्धित विवरण मगाउने निर्णय गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जापान सरकारसँग विवरण माग्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।

तर, परराष्ट्रले त्यसबारे समितिमा अझैसम्म जानकारी गराएको छैन । थापाले २५ मार्च २०२६ मा जापानको पीआर त्यागेको दाबी गरेका छन् । समितिले सोधेकामा परराष्ट्रले जापानस्थित दूतावासमार्फत पीआर त्यागेको आधिकारिक प्रमाण प्राप्त नभएको जवाफ दिएको छ ।

तर, समितिले सोमबार थापाबारे निर्णय गर्न बैठक बोलाएको छ । १९ कात्तिकअघि समितिले निर्णय नगरे थापाको नाम स्वतः अनुमोदन भई राजदूत नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।

सुनुवाइ समितिको नियमावली-२०८० को नियम २५ को उपनियम २ मा सम्बन्धित निकायबाट राजदूत सिफारिस भएर नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । थापाको नाम सिफारिस भएको १९ कात्तिकमा ४५ दिन पुग्दैछ ।

श्रीमती जापानको पीआरबाहक रहेको र सम्पत्तिसमेत रहेका व्यक्तिलाई त्यही मुलुकको राजदूत नियुक्ति गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने भन्दै समितिका अधिकांश सदस्य उनको नाम अनुमोदन गर्न नहुनेमा एकमत छन् ।

‘जापानको पीआर दिएको उहाँले नै स्वीकार गरिसक्नुभयो । परिवारको आवासीय हैसियत छ । जापानमा सम्पत्ति छ भनेपछि सिधै स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्छ’, संसदीय समितिमा रहेका रास्वपा एक सांसदले भने, ‘उहाँको नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना ९९ प्रतिशत छ ।’

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको व्यक्ति मात्रै राजदूतका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । लिएको भए आवासीय अनुमति त्यागेको हुनुपर्नेछ ।

संविधानको धारा २९१ मा विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपाली नागरिक त्यस्तो अनुमतिपत्र त्यागेको कम्तीमा तीन महिना नपुगी संवैधानिक नियुक्तिका लागि योग्य नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

ती सांसदका अनुसार थापाको नाम राजदूतमा सिफारिस हुँदा पीआर त्यागेको तीन महिना पुग्दैन । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले पीआर त्यागेको तीन महिना नपुग्दै नाम सिफारिस गरेकाले कसरी नाम अनुमोदन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गरेकामा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका थिएनन् ।

सभामुख अर्यालद्वारा समितिलाई दबाब

यसैबीच सभामुख अर्यालले थापाको नाम अनुमोदन गर्न समितिलाई दबाब दिएका छन् । उनले समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठलाई जसरी पनि थापाको नाम अनुमोदन गर्न भनेका छन् ।

सरकारले सभामुख अर्यालको कोटामा थापालाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो । २८ असोजको बैठक बसिरहँदा सभामुख अर्याल साँझ अबेरसम्म सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा थिए।

उनले बैठकको बीचबीचमा समिति सदस्य एवम् रास्वपा प्रमुदख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई बोलाएर तीनपटकसम्म भेटेका थिए । बैठकमा बुर्लाकोटीसहित केही रास्वपा सांसदले थापाको नाम अनुमोदनका लागि जोडबल गरेका थिए ।

तर, कतिपय रास्वपाका सांसद नै थापाको विपक्षमा उभिए । समिति सभापति श्रेष्ठसमेत थापाको नाम अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । उनले समिति सदस्यहरुलाई अनौपचारिक रुपमा थापाको विपक्षमा उभिन लबिङ गरिरहेका छन् ।

सभामुख अर्याल पनि थापाको नाम अनुमोदन गराउन सक्रिय छन् । केही दिनअघि आफूलाई भेट्न सिंहदरबार आएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अर्यालले थापाको नाम अनुमोदनका लागि सांसदहरूलाई मनाइदिन भनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेले मौन बसेका थिए । थापालाई राजदूतमा सिफारिस गरेको सरकारका तर्फबाट भने निर्णय गर्न वा नगर्न कुनै दबाब वा आग्रह गरिएको छैन ।