काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले १५ वर्षका बालकलाई २४ वर्षको बनाएर अभियोजन गरी कारागार पठाइएको घटना आफूले सच्याएको बताएका छन्।

शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा रहँदा कारागार निरीक्षणका क्रममा उक्त घटना थाहा पाएको बताए।

कारागारका कैदीबन्दीहरूले नै ती बालक २४ वर्षका नभई १५ वर्षका रहेको जानकारी गराएका उनले बताए। त्यसपछि उनले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर बालकको उमेर परीक्षण गराउने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने कामको अगुवाइ गरेका बताए ।

‘१५ वर्षको एउटा बालकलाई २४ वर्षको व्यक्ति बनाएर अभियोजन गरियो। कारागारमा थियो। निरीक्षणका क्रममा सबै कैदीबन्दीले मलाई घेरेर भने, यो बच्चा २४ वर्षको छ त? आफैँ पनि कुरा गर्नुस्,’ उनले भने।

त्यसपछि वैतनिक वकिलको सहयोगमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको र उच्च अदालतसम्म निवेदन दिएर सुनुवाइ गराइएको उनले बताए। चिकित्सकबाट उमेर परीक्षण गराउँदा ती बालक १५ वर्षकै रहेको पुष्टि भएको थियो।

त्यसपछि बालकलाई कारागारबाट बाल सुधार गृहमा स्थानान्तरण गर्न आफूले पहल गरेको उनको भनाइ छ।

यसैगरी, पोखरामा रहँदा बाल सुधार गृहमा रहेका एक बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा पनि आफूले पहल गरेको उनले बताए।

अदालतले अभिभावकको जिम्मा लगाउने आदेश दिएको करिब नौ महिना बितिसक्दा पनि बालक बाल सुधार गृहमै रहेको र त्यहाँको वातावरणले बालकको आचरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था देखेपछि आफूले प्रहरी, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र बाल सुधार गृहसँग समन्वय गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाउने कामको नेतृत्व गरेको उनले बताए।

बागचन्दले न्यायाधीशको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकलाई न्यायको अनुभूति गराउनु रहेको उल्लेख गर्दै आफूले त्यसमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘म न्यायमा योगदान गर्न जन्मेको हुँ। जनताले मेरो सेवाबाट न्याय पाएको हुनुपर्छ। यदि मैले गर्न सकिनँ भने मलाई एक मिनेट पनि मेरो पदमा बस्ने अधिकार हुँदैन। मैले छोडेर हिँड्नुपर्छ,’ उनले भने।

आफू १७ वर्षदेखि न्याय सेवामा रहेको र १८औँ वर्षमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले ११ वटा उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको तथा सातवटा अदालत र इजलासको प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हालेको जानकारी दिए।

सिक्टा आयोजनाको मुद्दा आफ्नो इजलासमा नपरेको दाबी

सांसद दीपक बोहराले उठाएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै बागचन्दले उक्त मुद्दा आफ्नो इजलासमा कहिल्यै नपरेको स्पष्ट पारे।

‘सिक्टा आयोजनाको मुद्दा मेरो करियरमा मैले कहिल्यै हेरिनँ। विशेष अदालतमा हुँदा पनि मेरो इजलासमा परेन। त्यसैले म त्यसबारे अनभिज्ञ छु,’ उनले भने।

उनले न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्दा तत्कालीन अवस्थामा मिसिलमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने बताए। कसलाई फाइदा वा बेफाइदा भयो भन्ने आधारमा न्यायाधीशले फैसला नगर्ने उनको भनाइ थियो।

साइबर सुरक्षाका लागि दुई महासन्धि अनुमोदन

बागचन्दले नेपालको न्यायपालिका र समग्र मुलुकको साइबर सुरक्षा सुदृढ बनाउन आफूले रोडम्याप तयार पारेको पनि बताए।

उनले साइबर अपराध नियन्त्रण र साइबर सुरक्षाका लागि बुडापेस्ट महासन्धि तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्ने विषयमा पहल गर्नुपर्ने बताए।

न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै नागरिकलाई समेत साइबर सुरक्षाबारे सचेत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘देशको साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन र साइबर अपराधबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति रोक्न यी महासन्धिहरू महत्वपूर्ण छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि आफ्नो ठाउँबाट नेतृत्व र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनेछु।’

१८ वर्षमुनिका व्यक्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन

उनले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिको हकमा रहेको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाए।

कानुनले १८ वर्ष नपुगेकासँगको यौन सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा कसुर मानेको अवस्थामा अदालतले कानुन संशोधनबिना त्यसको व्याख्या परिवर्तन गर्न नसक्ने उनले बताए।

त्यस्तै, लागुऔषधसम्बन्धी कानुनमा पनि समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

युवाहरू लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा लामो समय कारागारमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले बताए।

विचाराधीन मुद्दामा बोल्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन

बागचन्दले विचाराधीन मुद्दामा सञ्चारमाध्यमले बोल्नुपर्ने अवस्था नै आउन नदिन न्यायिक प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।

‘सिस्टमले काम गरिरहेको छ भने खराबी सच्याउने सबै संयन्त्र हुन्छन्। सिस्टमले नै काम गर्दैन भने मात्रै मिडिया सक्रिय भएर चौथो अंगका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने।

उनले न्यायालयमा टालटुले सुधारले मात्रै नपुग्ने भन्दै समग्र प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको बताए।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्तिका लागि प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रगति विवरण समितिमा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले गरे। यसले सुनुवाइका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन भए- नभएको मूल्यांकन गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।