ढाका– बंगलादेशकी अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणका मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमिनुल इस्लामले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना देश फर्किएमा उनीमाथि सुनाइएको मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्।

हसिनाले मृत्युदण्डको फैसलाविरुद्ध तोकिएको समयभित्र पुनरावेदन नगरेकाले फर्किएपछि ‘अरू विकल्प नरहेको’ उनको भनाइ छ।

हसिनाका वकिलहरूले नोभेम्बर ९ मा दिल्लीस्थित बंगलादेश उच्चायोगलाई इमेल पठाउँदै उनका लागि नयाँ पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न अनुरोध गरेका थिए।

तर मुख्य अभियोजकले दोषी ठहर भइसकेकी फरार व्यक्तिलाई नयाँ पासपोर्ट वा यात्रा कागजात दिन कानुनी आधार नरहेको बताएका छन्। हसिनाको बंगलादेश फर्कने बाटो भारतसँगको प्रत्यर्पण सन्धि रहेको उनले बताएका छन्।

बंगलादेशी अधिकारीहरूले राहदानी दिन नमिल्ने आधारका रूपमा सन् १९७३ को राहदानी आदेशको धारा ६ उल्लेख गरेका छन्।

मुख्य अभियोजकका अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षभित्र कम्तीमा दुई वर्षको सजाय हुने अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई राहदानी दिन रोक लगाउन सकिन्छ। यो व्याख्या सरकारी अभियोजन पक्षको हो; पासपोर्टसम्बन्धी निर्णय गर्ने निकायको छुट्टै लिखित आदेश सार्वजनिक भएको छ कि छैन भन्ने विवरण उपलब्ध समाचारमा स्पष्ट छैन।

डिसेम्बरमा फर्कने हसिनाको भनाइ

हसिना हाल भारतमा निर्वासित छिन्। उनले डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्कने आफ्नो इच्छा दोहोर्‍याएकी छन्। एसोसिएटेड प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा उनले आफूलाई मृत्युदण्ड हुन सक्ने थाहा भए पनि देश फर्कने निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएकी थिइन्।

यसअघि उनको सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि गरेको दमनसम्बन्धी मुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाइएपछि उनले फैसला अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई प्रहसन भनेकी थिइन्।

बंगलादेश सरकारले हसिनालाई भारतबाट सुपुर्दगी गरेर ल्याउन माग गर्दै आएको छ। यसअघि विदेश राज्यमन्त्री हुमायुन कबिरले पनि उनको फिर्तीका लागि भारतसँगको प्रत्यर्पण सन्धि प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए।

हसिनाको राहदानी र परिचयपत्र माग तथा सरकारको प्रत्यर्पण मागले उनको स्वेच्छिक फिर्ती कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। भारतले हालसम्म उनलाई बंगलादेश सुपुर्दगी गरेको छैन।

मृत्युदण्डको फैसला

सन् २०२४ जुनमा सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको थियो। प्रदर्शन जुलाईमा चर्किएपछि प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच हिंसात्मक झडप भए।

 सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको आरोप लाग्यो। अगस्ट ५ मा प्रदर्शनकारीहरू ढाकास्थित हसिनाको सरकारी निवासतर्फ अघि बढेपछि उनी देश छाडेर भारत पुगेकी थिइन्।

सन् २०२५ नोभेम्बरमा बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले हसिनालाई प्रदर्शन दमनका क्रममा भएका मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गर्दै अनुपस्थितिमै मृत्युदण्ड सुनाएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले आन्दोलन दमनका क्रममा करिब १,४०० जनाको ज्यान गएको हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। हसिनाले आरोप र फैसला अस्वीकार, सुनुवाइको वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

हसिनाका वकिलहरूले राहदानी तथा परिचयपत्र माग्नु उनको स्वेच्छिक रूपमा फर्कने तयारीको हिस्सा भएको बताएका छन्। तर बंगलादेश सरकारको भनाइमा उनलाई फर्काउने प्रक्रिया प्रत्यर्पणमार्फत हुनुपर्छ।

त्यसैले उनको डिसेम्बरमा फर्कने घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा राहदानी वा यात्रा कागजात, भारत–बंगलादेशबीचको प्रत्यर्पण प्रक्रिया र बंगलादेशी अदालतको आदेशका आधारमा तय हुने छ।