काठमाण्डु- पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी बिहीबार कैदमुक्त हुँदै छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका रायमाझी ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैदमुक्त हुन लागेका हुन् ।

रायमाझीले तीन वर्ष ६ महिना कैद भुक्तान गरिसकेका छन् । उनी २०८० वैशाख ३१ देखि डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा थिए ।

६५ वर्ष उमेर पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा कैद छुटको सुविधा माग गर्दै रायमाझीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनी गत कात्तिक २६ गते ६५ वर्ष पुगेका हुन् । निवेदनसँगै उनले उमेर पुष्टि हुने कागजातसमेत पेस गरेका थिए ।

काठमाण्डु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको इजलासले गत कात्तिक १३ गते ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतले आजकै मितिमा थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशसम्बन्धी पत्र डिल्लीबजार कारागार पुगिसकेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेरअनुसार कैद सजायमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने व्यवस्था छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८३ असार २३ गते रायमाझीलाई दोषी ठहर गर्दै चार वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । उनी ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा दोषी ठहर भएका थिए ।

अदालतले रायमाझीलाई ठगीमा दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा एक वर्ष छ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको थियो ।

एकीकृत कसुरतर्फ चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबानासमेत निर्धारण गरिएको थियो । कैद सजायमा छुट पाए पनि उनले अदालतले तोकेको जरिवाना भने तिर्नुपर्नेछ ।

के हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ?

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरिएको प्रकरणमा रायमाझीसहित राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्ति र बिचौलियाहरू मुछिएका थिए ।

काठमाण्डु जिल्ला अदालतले यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहित नौ जनालाई राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

दोषी ठहर हुनेमा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई तथा गिरोहका सदस्य केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी र आङटावा शेर्पा थिए ।

अदालतले नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने कार्यले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पुर्‍याएको ठहर गरेको थियो ।

यसै प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भने राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।