काठमाण्डु- नेपालले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायो। एउटा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वार भैरहवा र अर्को नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा। दुवै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक धावनमार्ग, टर्मिनल भवन र आधुनिक उपकरण जडान गरिए। विमानस्थल बनिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन बढ्ने, क्षेत्रीय पर्यटनले गति लिने र काठमाण्डुको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप घट्ने अपेक्षा पनि थियो।
तर दुवै विमानस्थल बनेर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि विमानस्थलसँगै आकाशमा विमान प्रवेश गर्ने र बाहिरिने बाटो पनि आवश्यक पर्छ। यहीँनेर नेपालको समस्या छ। विमानस्थल बनाउनुअघि नै भारतसँग नेपालले संवाद नगर्दाको परिणाम अहिले दुई महत्त्वपूर्ण लगानी बालुवामा पानी हुने जोखिम बढेको छ।
नेपालको पश्चिमबाट आउने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विमानले सिधै भैरहवा वा पोखरा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। उनीहरू भारतको आकाश हुँदै पूर्वतिर घुमेर बाराको सिमरा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्नुपर्नेबाध्यता छ। त्यसपछि पश्चिम फर्किएर भैरहवा र पोखरा पुग्नुपर्छ। यसले उडान दूरी, समय र इन्धन खर्च बढाइरहेको छ।
नेपालले यही समस्या समाधान गर्न भारतसँग महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरहवा क्षेत्रबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएको छ। तर भारतले सुरक्षा र प्राविधिक जटिलताको विषय उठाउँदै नेपालको माग पूरा गर्न आनाकानी गरिरहेको छ।
नेपालमा फागुन २१ को चुनावपछि नयाँ जनमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुईतिहाइ नजिकको मतसहित सत्तामा छ। रास्वपाले शक्तिशाली सरकार हाँकिरहेका बेला यो पुरानो कूटनीतिक मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ। नेपालले भैरहवाका लागि भारतीय आकाश प्रयोग गर्न अनुमति खोजिरहेका बेला भारतले आफ्ना बागडोग्रा र रक्सौल विमानस्थलबाट हुने उडानका लागि नेपालको पूर्वी हवाई क्षेत्र मागेको छ।
नेपालले बागडोग्राको प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिने जनाउ दिएको छ। उता रक्सौलबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने नेपालले जवाफ दिएको छ। दुवै देशका नागरिक उड्डयन निकायबीच भएको पछिल्लो छलफलपछि यो विषय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मंसिरमा हुन लागेको प्रस्तावित भारत भ्रमणको महत्त्वपूर्ण र मुख्य एजेन्डा बन्ने अवस्था छ।
यस्तोमा भारतले आफ्नो विमानस्थलका लागि नेपालको आकाश खोजिरहेका बेला नेपालले वर्षौँदेखि मागिरहेको भारतीय आकाशको सुनिश्चितता कसरी पाउला ? नेपालले बागडोग्राका लागि अनुमति झापासहितको आकाश दिएपछि भैरहवामा भारतीय पक्ष सकारात्मक हुने आधारको खोजी भइरहेको छ। दुई देशबीच हवाई क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी सहमति भए त्यसबाट नेपालले के फाइदा लिन सक्ला ? अहिले यिनै प्रश्नको वरिपरि प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहेको छ।
विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय, तर बाटो सीमित
हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन भारतसँग अनुमति माग्नुपर्ने होइन। कुनै विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घोषणा गर्ने कुरा सम्बन्धित देशको सार्वभौम अधिकार हो। नेपाल सरकारले यी दुवै विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास र सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले पनि कुनै देशको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा गर्ने होइन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनका लागि मापदण्ड, सुरक्षा, सञ्चालन र हवाई आवागमनसम्बन्धी नियम निर्धारण गर्छ।
नेपालले भारतसँग खोजिरहेको कुरा विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता होइन, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग र निकासमार्गको सहज पहुँच हो।
सामान्य रुपमा बुझ्ने कुरा के हो भने एउटा देशबाट अर्को देशमा जाने विमानले तोकिएको हवाई मार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै देशको आकाश प्रयोग गर्न पनि सम्बन्धित देशको अनुमति र दुई देशका नागरिक उड्डयन निकायबीच प्राविधिक सहमति चाहिन्छ।
नेपालबाट बाहिरिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि पश्चिम र पूर्वतर्फ विभिन्न हवाई निकासमार्ग उपलब्ध छन्। तर बाहिरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विमानका लागि विकल्प सीमित अर्थात् एउटा मात्रै छ। विशेषगरी पश्चिमी मुलुकबाट आउने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिमरा प्रवेश बिन्दुमा मात्रै निर्भर छन्।
नेपालले प्रस्ताव गरेका महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज प्रवेश बिन्दु उपलब्ध भए पश्चिमबाट आउने विमानले भारतीय आकाश हुँदै सिधै नेपाल छिर्न सक्नेछन्। यसले भैरहवा र पोखरामा मात्रै होइन, काठमाण्डु आउने कतिपय उडानको दूरीसमेत घटाउँछ।
नेपालको हवाई प्रवेशमार्गको असन्तुलन र मुख्य समस्या पनि यही नै हो। नेपालबाट बाहिर जाने बाटो धेरै छन्, तर भित्रिने मुख्य बाटो एउटा मात्रै छ। जसले सिमरा क्षेत्रमा हवाई आवागमनको निर्भरता र चाप पनि दिनदिनै बढाएको छ।

किन आवश्यक महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज रुट?
नेपालका लागि नयाँ हवाई मार्गको विषय र आवश्यकता बुझ्न एउटा उदाहरण नै पर्याप्त हुन्छ। मानौँ, दुबई र दोहाबाट एउटा विमान भैरहवा आउँदै छ। भौगोलिक हिसाबले पश्चिमबाट नेपाल प्रवेश गरेर भैरहवा पुग्नु सबैभन्दा सीधा र सहज बाटो मानिन्छ। तर अहिले उपलब्ध प्रवेश व्यवस्थाका कारण विमानले भारतको आकाशमा पूर्वतिर लामो घुम्ती लगाएर सिमरा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि पश्चिम फर्किएर भैरहवा पुग्नुपर्छ।
यसको अर्थ अहिले विमानले गन्तव्यभन्दा धेरै पूर्वतिर गएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक तथा हवाई क्षेत्रका अधिकारीहरूले पनि पश्चिमबाट आउने विमानलाई महेन्द्रनगर वा नेपालगञ्जबाट प्रवेश गराउन सके दूरी र सञ्चालन खर्च पनि घट्ने बताउँदै आएका छन्।
काठमाण्डुका लागि सिमरा उपयुक्त प्रवेश बिन्दु हुन सक्छ। तर भैरहवा र पोखरा जाने विमानका लागि पश्चिमी प्रवेश बिन्दु सुविधाजनक हुन्छ। पश्चिमबाट आएका विमानले सिमरा पुगेर पुनः पश्चिम फर्किनुपर्ने अवस्थाले अनावश्यक उडान दूरी थपेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पश्चिमबाट आउने विमानका लागि महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज प्रवेश बिन्दु महत्त्वपूर्ण रहेकाले त्यसकै लागि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणअघि छलफल भइरहेको जनाएको छ।
अर्बौं लगानीका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भारतसँग डेढ दशकदेखि जारी हवाई प्रवेशमार्गको विवाद, सैन्य सुरक्षाको संवेदनशीलता र अहिले भारतले नै नेपालको आकाश प्रयोग गर्न राखेको प्रस्ताव। नेपालले भैरहवाका लागि भारतीय आकाश खोजिरहेका बेला भारतले बागडोग्रा र रक्सौलका लागि नेपाली आकाश मागेको छ। के यो पारस्परिक लाभको अवसर हो, कि नेपालको कमजोर वार्तास्थितिको परीक्षा?
पश्चिमी मुलुकबाट आउने विमानले महेन्द्रनगरबाट प्रवेश गर्न पाए करिब १० देखि १५ मिनेटसम्म उडान समय घट्न सक्ने सम्भावना छ। भैरहवाका लागि सिमरा हुँदै आउँदा थप समय लाग्ने भएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव इन्धन र सञ्चालन खर्चमा पर्छ।
विमान कम्पनीका लागि १० वा १५ मिनेटको बचत सामान्य देखिए पनि नियमित उडानको हिसाब गर्दा यसको आर्थिक महत्त्व ठूलो हुन्छ। एउटा विमानले वर्षभरि सयौँ उडान गर्छ। प्रत्येक उडानमा केही मिनेट र इन्धन बचत हुनु भनेको कम्पनीको सञ्चालन लागत घट्नु हो।
विमानको सञ्चालन खर्चमा इन्धनको हिस्सा ठूलो हुन्छ। त्यसैले छोटो रुटले इन्धन मात्रै होइन, चालक दलको समय, विमानको सञ्चालन चक्र र अन्य खर्चमा समेत प्रभाव पार्छ।
अर्कोतर्फ, उडान समय घट्दा यात्रुलाई पनि फाइदा हुन्छ। एयरलाइन्सका लागि गन्तव्यको व्यावसायिक आकर्षण बढ्छ। नयाँ विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा कम्पनीले हेर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो।
यसकारण महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज प्रवेश बिन्दु नेपालको हवाई नक्सामा सामान्य बिन्दु होइनन्। यी मार्गले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालसँग जोड्ने सम्भावना राख्छन्।

१२ वर्षदेखि उठेको मुद्दा
नेपालले थप हवाई प्रवेशमार्ग माग्न थालेको अहिले होइन। पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना अघि बढेसँगै यो विषय उठ्न थालेको थियो।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले थप हवाई प्रवेशमार्गको विषय उठाएका थिए। त्यसबेला नेपालले विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।
नेपालको प्रस्तावलाई राजनीतिक तहमा भारतले सकारात्मक रूपमा लियो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई छलफल गरेर छ महिनाभित्र विषय टुंग्याउन निर्देशनसमेत दिए। तर तोकिएको समयभित्र सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन।
सन् २०१६ मा नेपाल र भारतबीच काठमाण्डु-महेन्द्रनगर-दिल्लीको एल६२६ हवाई मार्गलाई दुईतर्फी बनाउने विषयमा सहमति भयो। यसअघि एकतर्फी मार्गलाई दुवैतर्फी प्रयोग गर्न सकिने बनाउने विषयमा छलफल अघि बढ्यो।
त्यसपछि सन् २०१७ मा दुवै देशका नागरिक उड्डयन निकायको संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति भयो। सन् २०१८ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमानस्थल प्राधिकरणबीच थप हवाई प्रवेश बिन्दुबारे छलफल भयो।
नेपालले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुर क्षेत्रबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन जोड दियो। भारतीय पक्षले महेन्द्रनगरबाट उच्च उचाइमा उड्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमान प्रवेश गराउने सम्भावना अध्ययन गर्ने र अन्य मार्गको प्राविधिक पक्ष हेर्ने कुरामा सहमति जनायो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार, भारतले महेन्द्रनगरबाट उच्च उचाइमा उड्ने विमानका लागि प्रवेशमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति जनाएको थियो। नेपालगञ्ज क्षेत्रको प्रवेश बिन्दुबारे पनि थप अध्ययन गर्ने भनिएको थियो। जनकपुर क्षेत्रका केही मार्गलाई दुईतर्फी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। तर ती छलफल अझै अलपत्र परेका छन्। ती सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन भएनन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा पनि यो विषय उठेको थियो। प्राविधिक तहमा सहमति खोज्ने प्रयास भए पनि भारतले पश्चिमी क्षेत्रबाट कम उचाइमा विमान प्रवेश गराउन सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठायो।
त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा यो विषय उठाउने तर सम्बन्धित निकायको छलफल निष्कर्षमा नपुग्ने क्रम चलिरह्यो।
२०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। त्यसबेला महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुर क्षेत्रबाट प्रवेशमार्ग दिनुपर्ने नेपालको माग थियो।
२०७९ जेठमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि भारत भ्रमणका क्रममा यही विषय उठाए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले सैन्य हवाई क्षेत्र र नागरिक विमानको उडानबीचको समन्वयलगायत कुरा झिकेर थप प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको भनेर टारिदियो ।
अर्थात्, राजनीतिक तहमा सकारात्मक अभिव्यक्ति आयो तर प्राविधिक तहमा ठोस सहमति कहिल्यै जुटेन। सन् २०२४ जनवरीमा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणमा पनि यो विषय उठ्यो तर केही उपलब्धि भएन।
यसरी नेपालले एउटै माग एक दशकभन्दा बढी समयदेखि दोहोर्याइरहेको छ। तर उता भारतले अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने र प्राविधिक पक्ष टुंग्याउने जवाफ दिँदै आएको छ। तर नयाँ प्रवेशमार्गबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय विमान प्रवेश गर्ने बाटो भारतले अझै खोलिदिएको छैन।

भारतले किन दिइरहेको छैन प्रवेशमार्ग?
नेपालले मागेको हवाई मार्गमा भारतले मुख्यतः सुरक्षा र प्राविधिक जटिलताको विषय उठाउँदै आएको छ। भारतले नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर र भैरहवा आसपासका सीमावर्ती क्षेत्र रणनीतिक दृष्टिले संवेदनशील रहेको बताउने गरेको छ। भारतीय पक्षले ती क्षेत्रमा सैन्य संरचना, सैनिक ब्यारेक र हवाई सुरक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित चासो रहेको बताउँदै आएको छ।
विशेषगरी उत्तर प्रदेशको गोरखपुरस्थित भारतीय वायुसेना आधार शिविरलाई भारतले संवेदनशील मानेको छ। नेपालले प्रस्ताव गरेका कतिपय हवाई प्रवेश बिन्दु भारतीय सैन्य संरचना र हवाई गतिविधिसँग नजिक पर्ने भएकाले कम उचाइमा नागरिक विमान सञ्चालन गर्न कठिन हुने भारतीय पक्षको तर्क छ।
भारतको अर्को चासो हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन हो। नागरिक विमान र सैन्य विमानको उडान क्षेत्र एकअर्कासँग प्रभावित हुन सक्ने भएकाले उडानको उचाइ, समय, मार्ग र सुरक्षा दूरी निर्धारण गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
नेपालका अधिकारीहरूले भने यी विषयको प्राविधिक समाधान खोज्न सकिने बताउँदै आएका छन्। आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर निश्चित उचाइ, निश्चित विमान वा निश्चित समयका लागि मार्ग उपलब्ध गराउन सकिने नेपालको तर्क छ।
नेपालको माग सबै विमानलाई कुनै पनि समयमा भारतीय आकाशमा निर्बाध उडान गर्न दिनुपर्छ भन्ने मात्रै होइन। कुन विमानले कुन मार्ग प्रयोग गर्ने, कति उचाइमा उड्ने र कुन अवस्थामा प्रवेश अनुमति पाउने भन्ने विषयमा प्राविधिक सहमति गर्न सकिने नेपाली पक्षको तर्क छ।
नेपालले सबै एयरलाइन्सलाई एकैपटक अनुमति दिन सम्भव नभए कम्तीमा नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसहित केही विमान कम्पनीलाई निश्चित मार्ग प्रयोग गर्न दिन सकिने विकल्प पनि अघि सारेको छ।

२१ हजार फिटको सर्त र भैरहवाको समस्या
भैरहवाका लागि हवाई प्रवेशमार्गको समस्या अझ पेचिलो छ। भारतले भैरहवा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने विमानलाई निश्चित उच्च उचाइमा मात्रै प्रवेश गराउन सकिने सर्त राखेको पनि चर्चा भइरहेको छ। नेपालले चाहेको मार्गमा कम उचाइमा विमान प्रवेश गराउन नसक्दा व्यावसायिक उडानका लागि अपेक्षित सुविधा मिल्दैन।
२१ हजार फिट वा त्यसभन्दा माथिबाट प्रवेश गर्ने विमानलाई भैरहवा विमानस्थलमा अवतरण गराउन उचाइ घटाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि विमानले निश्चित प्रक्रियाअनुसार दिशा र उचाइ परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसले अतिरिक्त दूरी र समय लिन सक्छ।
तर विमानस्थलमा अवतरण गर्ने विमानले उचाइ घटाउने प्रक्रिया हवाई ट्राफिक नियन्त्रण, विमानको प्रकार, मौसम र निर्धारित अवतरण प्रक्रियाअनुसार गर्छ। उचाइ बढी भयो भन्दैमा हरेक अवस्थामा विमानले अनिवार्य धेरै फन्को मार्नुपर्छ भन्ने होइन। मुख्य कुरा निर्धारित हवाई मार्गले विमानलाई कति सहज र छोटो दूरीमा अवतरण प्रक्रियामा प्रवेश गराउँछ भन्ने हो।
नेपालले सिमरा हुँदै भैरहवा पुग्ने लामो मार्गको सट्टा पश्चिमबाटै प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था खोजेको कारण पनि यही हो।
नेपालको अर्को समस्या विमानस्थल सीमावर्ती क्षेत्रमा हुनु हो। भैरहवाबाट उडान भर्ने वा अवतरण गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा भारतीय हवाई क्षेत्रसँग समन्वय आवश्यक पर्न सक्छ। खराब मौसम, न्यून दृश्यता वा वैकल्पिक अवतरण प्रक्रियामा छिमेकी देशको आकाशसँग जोडिने सम्भावना हुन्छ।
त्यसैले प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउनु र विमानस्थलको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहमति गर्नुलाई अलग रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
भैरहवामा इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) जडान गरिएको कुरा पनि यसमै जोडिन्छ। आईएलएसले कम दृश्यता भएका बेला विमानलाई अवतरण गर्न सहयोग गर्छ। तर विमानस्थलमा आईएलएस जडान हुनु र सीमापार हवाई क्षेत्र प्रयोगका सबै विषय समाधान हुनु एउटै कुरा होइन।
भारतसँग हवाई क्षेत्रको समन्वय, वैकल्पिक अवतरण प्रक्रिया र उडान सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट सहमति आवश्यक रहन्छ। यसले देखाउँछ, नेपालले भारतसँग केवल नयाँ प्रवेश बिन्दु मात्र मागिरहेको छैन। सीमावर्ती विमानस्थलको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक हवाई क्षेत्रसम्बन्धी सहकार्य पनि खोजिरहेको छ।
नयाँ हवाई मार्गले पोखरा र भैरहवा चल्छन्?
भारतले नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराइदिए पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढ्ने नेपालको धारणा छ । तर वास्तविकता त्यति सरल छैन। हवाई प्रवेशमार्ग महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो, तर विमानस्थल सञ्चालनका लागि यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
एयरलाइन्सले कुनै नयाँ गन्तव्यमा उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा यात्रुको सम्भावित संख्या, टिकटको मूल्य, इन्धन खर्च, विमानस्थल शुल्क, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, पर्यटकको माग र प्रतिस्पर्धी बजारसमेत हेर्छन्।
नयाँ हवाई मार्गले दूरी र लागत घटाउन सक्छ। तर विमानमा यात्रु नपुगे एयरलाइन्सले नियमित उडान सञ्चालन गर्दैनन्। यही कारण पोखरा र भैरहवाको समस्या एउटै होइन ।
पोखरा विमानस्थल
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२३ जनवरी १ मा सञ्चालनमा आएको हो। करिब २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको यो विमानस्थलमा चीनको एक्जिम बैंकको ऋण लगानी छ।
पोखरालाई हिमाली, साहसिक र प्राकृतिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने उद्देश्यले विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो। तर सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार हुन सकेन।
चीनका केही सहरसँग उडान सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि ती नियमित हुन सकेनन्। भारतीय सहरसँग प्रत्यक्ष व्यावसायिक उडान पनि विस्तार हुन सकेको थिएन।
तर सन् २०२६ सेप्टेम्बर २३ देखि फ्लाई दुबईले दुबई-पोखरा दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेपछि नयाँ सम्भावना देखिएको छ। नोभेम्बर ३ सम्म उक्त सेवाबाट करिब नौ हजार यात्रुले यात्रा गरेको विमानस्थलका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान व्यावसायिक रूपमा सम्भव रहेको संकेत गरेको छ।
पोखरा विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाका अनुसार भारतका विभिन्न सहरसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सके पोखरा आउने भारतीय पर्यटकको यात्रा थप सहज हुन सक्छ।
भारतबाट सडकमार्ग हुँदै पोखरा पुग्ने पर्यटकको संख्या उल्लेख्य छ। उनीहरूलाई दिल्ली, लखनउ, वाराणसी वा अन्य भारतीय सहरबाट सिधै पोखरा आउने सुविधा उपलब्ध गराउन सके पर्यटन बजार विस्तार हुन सक्छ।
तर पोखराको समस्या केवल भारतसँगको हवाई प्रवेशमार्ग होइन। अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स आकर्षित गर्ने व्यावसायिक योजना, यात्रुको माग, पर्यटकीय बजार र विमानस्थल सञ्चालन खर्च पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
भैरहवा विमानस्थल
भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख छ। एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएको विमानस्थल २०२२ मे १६ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो।
यसको मुख्य उद्देश्य लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर बौद्ध पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार गर्नु थियो। लुम्बिनी, भारतको बोधगया, कुशीनगर र सारनाथलाई जोडेर बौद्ध पर्यटकीय सर्किट विकास गर्ने सम्भावना छ।
भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यानमार, जापानलगायत बौद्ध धर्मावलम्बी धेरै भएका मुलुकबाट पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ। तर अपेक्षाअनुसार नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार हुन सकेको छैन। जजिरा एयरवेजलगायत कम्पनीले विभिन्न समयमा उडान सञ्चालन गरे पनि निरन्तरता पाउन सकेनन्।
यद्यपि, यसको कारण हवाई प्रवेशमार्ग मात्रै होइन। यात्रुको माग, विमान कम्पनीको व्यावसायिक योजना, मौसम, उडान सञ्चालन खर्च र पर्यटन प्रवर्द्धन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
यसैले भारतबाट नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग प्राप्त हुनु भैरहवाको व्यावसायिक भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसले मात्रै विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउँदैन।

अर्बौंको लगानी, प्रतिफलको आशा
पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा गरिएको लगानीको आकार हेर्दा हवाई मार्गको विवाद सामान्य प्राविधिक विषयमामात्रै सीमित छैन।
पोखरा विमानस्थलका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिइएको छ। भैरहवा विमानस्थलमा एसियाली विकास बैंक, ओपेक फन्ड र नेपाल सरकारको लगानी छ।
यी आयोजनाको खर्चलाई निर्माण लागतका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन। ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व पनि नेपालको काँधमा छ। विमानस्थल सञ्चालन, मर्मत र व्यवस्थापन खर्च निरन्तर बढिरहेको छ।
नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा यात्रु सेवा शुल्क, विमानस्थल सेवा शुल्क, पार्किङ, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य व्यावसायिक गतिविधिबाट अपेक्षित आम्दानी हुन सक्दैन।
त्यसैले यी विमानस्थलको प्रतिफल विमानस्थलको आम्दानीमा मात्रै सीमित छैन। पर्यटन, होटल व्यवसाय, स्थानीय रोजगारी, व्यापार र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव पनि महत्त्वपूर्ण छ।
तर यी सम्भावना वास्तविक आर्थिक लाभमा बदल्न नियमित हवाई सम्पर्क चाहिएको छ। नेपालले विमानस्थल निर्माण गर्नुअघि नै हवाई मार्ग, सम्भावित गन्तव्य र यात्रुको मागबारे पर्याप्त तयारी नगर्दा अहिलेको चुनौती आइलागेको हो । पूर्वाधार निर्माण र त्यसको व्यावसायिक सञ्चालनको योजना सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने पाठ यी दुई विमानस्थलको अनुभवले दिएको छ।
नयाँ हवाई मार्ग नपाएसम्म विमानस्थल चल्दैन भन्ने निष्कर्ष पनि पूरा पूर सही होइन। तर उचित हवाई मार्ग नहुँदा सञ्चालन खर्च बढेर एयरलाइन्स आकर्षित गर्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ ।
भारतले माग्यो नेपालको आकाश
नेपालले वर्षौंदेखि भारतीय आकाश प्रयोग गर्न अनुमति मागिरहेको छ। तर अहिले भारतले पनि नेपालको आकाश प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेपछि यो विषयले नयाँ कूटनीतिक बहस ल्याएको छ।
भारतले पश्चिम बंगालको बागडोग्रा र बिहारको रक्सौलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपालको पूर्वी हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न चाहेको छ।
बागडोग्रा भारतको पश्चिम बंगालस्थित महत्त्वपूर्ण विमानस्थल हो। भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रसँग हवाई सम्पर्कका लागि यसको रणनीतिक र व्यावसायिक महत्त्व छ। रक्सौल भने नेपालको वीरगञ्ज सीमासँग जोडिएको बिहारको सहर हो, जहाँ भारतले विमानस्थल विकास तथा सञ्चालनको योजना अघि बढाइरहेको छ।
भारतको प्रस्तावअनुसार यी विमानस्थलबाट हुने केही अन्तर्राष्ट्रिय उडानले नेपालको आकाश प्रयोग गर्न पाउनेछन्। विशेषगरी एसिया-प्रशान्त क्षेत्रतर्फ जाने वा आउने विमानका लागि नेपाली हवाई क्षेत्र उपयोगी हुन सक्ने भारतीय पक्षको बुझाइ छ।
नेपालले पनि आफ्नो आवश्यकता भारतसमक्ष राखेको छ। भैरहवाबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतीय हवाई क्षेत्रको पहुँच र थप प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको माग छ।
यस विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोलको नेतृत्वमा गएको टोलीले नयाँदिल्लीमा भारतीय पक्षसँग प्रारम्भिक छलफल पनि गरेको छ।
नेपालले बागडोग्राका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न दिन प्रारम्भिक सकारात्मक संकेत दिएको छ। तर रक्सौलको प्रस्तावमा भने थप अध्ययन आवश्यक रहेको जवाफ दिएको छ।
नेपालको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि यस विषयमा थप छलफल गरिरहेको छ। पर्यटनमन्त्री गणेश पौडेलको भारत भ्रमणमा यो विषय अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि नै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीका क्रममा हवाई सम्पर्क विस्तारको विषय उठिसकेको छ। त्यसैले भारतले राखेको प्रस्ताव र नेपालले खोजिरहेको हवाई पहुँचलाई एउटै कूटनीतिक छलफलमा जोड्ने सम्भावना छ।
नेपालले भारतीय आकाश प्रयोग गर्न पाउँदा भैरहवा र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सहज हुन्छ। भारतले नेपाली आकाश प्रयोग गर्न पाउँदा उसका विमानलाई निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा पुग्न छोटो वा सुविधाजनक मार्ग मिल्न सक्छ।

के नेपालको आकाश दिए भारतीय आकाश पाइन्छ?
अहिले यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बनेको छ। दुवै पक्ष अहिले यसकै हिसाब किताबमा लागेका छन्।
भारतले बागडोग्रा र रक्सौलका लागि नेपालको आकाश प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको छ। नेपालले पनि भैरहवाका लागि भारतीय हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ।
तर बागडोग्राका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न अनुमति दिनु र भैरहवाका लागि भारतीय आकाश प्राप्त गर्नु एउटै सम्झौताको स्वतः प्राप्त हुने दुई पक्ष होइनन्।
दुवै विषयको प्राविधिक आधार फरक छ। बागडोग्राबाट कुन गन्तव्यतर्फ जाने विमानले नेपालको कुन क्षेत्र प्रयोग गर्ने, कति उचाइमा उड्ने र कति संख्यामा उडान सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय छुट्टै अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।
त्यस्तै भैरहवामा अवतरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि भारतले कुन प्रवेशमार्ग, कस्तो उचाइ र कस्ता सुरक्षा प्रबन्ध उपलब्ध गराउने भन्ने विषय पनि छुट्टै टुंग्याउनुपर्ने चुनौती दुवै देशलाई छ।
नेपालले बागडोग्राको प्रस्तावमा सकारात्मक हुने हो भने त्यससँगै भैरहवाका लागि चाहिएको भारतीय हवाई पहुँचको सुनिश्चितता खोज्नुपर्छ। भारतले आफ्नो विमानका लागि नेपालको आकाश प्रयोग गर्न खोजिरहँदा नेपालले पनि आफ्नो विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतीय आकाश लिन सक्नुपर्ने चुनौती अहिले वालेन्द्रसामु छ ।
नेपालले भारतलाई आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न दिनु आफैँमा गलत मानिँदैन। छिमेकी देशको हवाई सम्पर्क विस्तारमा सहयोग गर्दा नेपालले पनि आर्थिक, कूटनीतिक र प्राविधिक लाभ लिन सक्छ। तर नेपालको आकाश प्रयोग गर्ने अनुमति र भारतले उपलब्ध गराउने हवाई मार्गबीच स्पष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ।
रक्सौल र बागडोग्रा : अवसर कि नयाँ चुनौती?
भारतको प्रस्तावलाई नेपालले दुईवटा फरक कोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पहिलो, नेपाली आकाश प्रयोग गर्दा भारतलाई हुने लाभ के हो? दोस्रो, त्यसले नेपालका आफ्नै विमानस्थल, हवाई मार्ग र क्षेत्रीय पर्यटनमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
बागडोग्रा विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नेपाली आकाश प्रयोग गर्न दिँदा त्यसले नेपालको पूर्वी क्षेत्रको हवाई आवागमनमा प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालको हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्ने भारतीय विमानको संख्या, गन्तव्य र उडान समयका आधारमा त्यसको आर्थिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी महत्त्व निर्धारण हुनेछ।
रक्सौलको प्रस्ताव अझै अध्ययनको चरणमा छ। रक्सौलको विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्यसबाट हुने उडानले नेपालको हवाई क्षेत्र कसरी प्रयोग गर्छ, कुन रुटबाट जान्छ, त्यसले नेपालका सीमावर्ती विमानस्थल तथा हवाई बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय नेपालका लागि अध्ययन जरूरी छ।
नेपालले आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्दा हवाई सुरक्षाको विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विमानको उडान मार्ग, उचाइ, हवाई ट्राफिक नियन्त्रण, आपत्कालीन अवस्था र अन्य विमानसँगको दूरीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।

बालेनको भारत भ्रमण : अवसर कति ?
प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणले यो पुरानो विषयलाई राजनीतिक तहबाट टुंग्याउने अवसर दिएको छ। मंसिरमा हुने सम्भावित भ्रमणका क्रममा नेपालले हवाई सम्पर्क विस्तारसँगै ऊर्जा, व्यापार, लगानी, पुनर्निर्माण सहायता, सीमा विवाद र पञ्चेश्वर आयोजनाजस्ता विषय उठाउने तयारी गरेको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम कात्तिक १८ र १९ को नेपाल भ्रमणमा पनि यी विषयमा छलफल भएको थियो।
भारतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धका सबै पक्ष र साझा हितका विषयमा छलफल हुने बताएको छ। तर भ्रमणको औपचारिक कार्यतालिका र अन्तिम एजेन्डाबारे दुवै सरकारले सार्वजनिक गर्ने निर्णय नै निर्णायक हुनेछ।
एनपी साउदको सुझाव : आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। काठमाण्डुपाटीसँगको कुराकानीमा उनले ऊर्जा, लगानी, पर्यटन र हवाई सम्पर्क विस्तारलाई महत्त्वका साथ उठाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनका अनुसार पोखरा र भैरहवामा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न भारतको सहयोग आवश्यक छ। यी विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न र नेपाललाई थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग पहल गर्नुपर्छ।
साउदले पञ्चेश्वर आयोजनालगायतका विषयमा पनि सहकार्यको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनको सुझावको सार दुई देशबीचका सम्बन्धलाई राजनीतिक तथा सुरक्षा विषयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक लाभ र साझा समृद्धिका विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्ने हो।
शंकर शर्माको प्रश्न : नेपाल आफैँ कति तयार छ?
भारतका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले भने भारतसँग विषय उठाउनुअघि नेपालले आफ्नै अडान स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि हवाई मार्ग तथा पञ्चेश्वर आयोजनाजस्ता विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन्। यस्ता विषयमा भारतसँग वार्ता गर्नुअघि नेपालले आफ्नो प्राथमिकता र लचकताको सीमा तय गर्नुपर्छ।
उनले पञ्चेश्वरमा नेपाल कहाँसम्म लचिलो हुन सक्छ, विमानस्थल सञ्चालनका लागि हवाई मार्गमा नेपालको अडान के हुने र सन् १९५० को सन्धिमा कसरी वार्ता गर्ने भन्ने विषयमा नेपालभित्रै स्पष्ट निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन्।
शर्माको भनाइको महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो, नेपालले भारतसँग के माग्ने भन्ने मात्र होइन, त्यसका लागि नेपालले के प्रस्ताव गर्ने र कुन विषयमा सम्झौता नगर्ने भन्ने पनि पहिले तय गर्नुपर्छ।
यो कुरा हवाई क्षेत्रको पछिल्लो विवादमा झन् सान्दर्भिक छ। भारतले बागडोग्रा र रक्सौलका लागि नेपाली आकाश मागिरहेको छ। नेपालले भैरहवाका लागि भारतीय आकाश खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो आकाशको प्रयोगसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
नयाँ राजदूत पाण्डेको परीक्षा
भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेका लागि पनि यो विषय तत्कालीन कूटनीतिक प्राथमिकतामा पर्छ।
उनले संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई नतिजामुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। दुई देशबीच रहेका ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने र नियमित संवादको क्यालेन्डर तयार गर्ने योजना पनि उनले प्रस्तुत गरेका थिए।
पाण्डेले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने बताएका छन्। पर्यटन, लगानी, ऊर्जा व्यापार र नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार उनको कार्ययोजनाका प्राथमिकता हुन्।
हवाई सम्पर्क विस्तार यी सबै विषयसँग जोडिन्छ। पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढे पर्यटन व्यवसाय विस्तार हुन्छ। भारतसँग प्रत्यक्ष उडान सुरु भए धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई पनि लाभ पुग्छ।
तर राजदूतको भूमिका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डा तयार गर्नेमै सीमित हुँदैन। भ्रमणमा हुने सहमतिलाई प्राविधिक तहमा कार्यान्वयन गराउन भारतीय विदेश मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालले यसअघि धेरैपटक राजनीतिक तहमा सकारात्मक प्रतिबद्धता पाएको छ। तर प्राविधिक तहमा सहमति कार्यान्वयन नहुँदा परिणाम आएको छैन। पाण्डेका लागि पनि पुरानो समस्या यही हो।
उनले भारतीय पक्षसँगको सम्बन्धलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक निकटतामा मात्र सीमित नराखी नेपालको संस्थागत हितअनुसार अघि बढाउनुपर्नेछ।
के गर्ला नेपालले ?
यदि बालेनको यो भ्रमणमा नयाँ हवाई मार्ग प्राप्त भएमा पोखरा र भैरहवाको सञ्चालनमा सरकारले आफ्नै कमजोरी सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ। विदेशी एयरलाइन्ससँग व्यावसायिक वार्ता, पर्यटक बजारको पहिचान, प्रतिस्पर्धी विमानस्थल शुल्क, इन्धन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सहजता तथा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको वातावरण तयार पार्ने काम नेपालकै हो।
नेपालको हवाई मार्गको समस्या केवल विमान कताबाट प्रवेश गर्छन् भन्ने प्राविधिक विषय होइन। यो अर्बौंको सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल, पर्यटन अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय हवाई पहुँच र दुई देशबीचको कूटनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको विषय हो।
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणमा नेपालले नयाँ हवाई मार्ग लिन सके त्यसले ठूलो अर्थ राख्नेछ । अर्कातिर त्यसको साटो पूर्वी नेपालतर्फ आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न दिने प्रस्तावलाई उनले नयाँ दिल्लीमा कसरी डील गर्छन्, सबैको चासोको विषय बनेको छ। १२ वर्षदेखि नेपालले खोजिरहेको कुरालाई कार्यान्वयनमा उतारे नयाँ हवाई रुटसहित फर्किएमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिनेछ।


प्रतिक्रिया