काठमाण्डु– नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) डा. मनोजकुमार केसीले प्रहरी कर्मचारीका गुनासा तथा पीरमर्का प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्कको उद्घाटन गरेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा आइजीपी केसीले डेस्कको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन् । उनले नेपाल प्रहरीको सियुजी सेवामा आबद्ध प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मका ५४ हजार १२२ जना कर्मचारीको मोबाइलमा एकैसाथ गुनासो दर्ताका लागि गुगल फारामको लिङ्क पठाएका थिए। साथै, एक जना प्रहरी कर्मचारीको टेलिफोनमार्फत गुनासोसमेत सुनेका थिए ।
प्रहरी सङ्गठनको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीहरूको पेशागत जीवनलाई सुरक्षित, सम्मानित, मर्यादित र न्यायपूर्ण बनाउने उद्देश्यले डेस्क स्थापना गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । कार्यक्षेत्रमा कर्मचारीले भोग्नुपरेका समस्या, कठिनाइ, विभेद तथा अन्य गुनासालाई सहज र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न डेस्कले काम गर्नेछ ।
आइजीपी केसीले आधारभूत तहका प्रहरी कर्मचारीका गुनासा विभिन्न तह पार गर्दै नेतृत्वसम्म पुग्न कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर छिटो र प्रभावकारी रूपमा समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले डेस्क स्थापना गरिएको बताए ।
उनले गुनासोकर्ताको गोपनीयतालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक लिन र निष्पक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न डेस्कमा खटिएका कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए । नेपाल प्रहरीको कूल जनशक्तिमध्ये ८२ प्रतिशतभन्दा बढी आधारभूत तहका कर्मचारी रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १९६ बमोजिम कार्यादेश जारी गरी डेस्क स्थापना गरिएको हो ।
डेस्क स्थापनाको मुख्य उद्देश्य आधारभूत तहका प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्ना जायज गुनासा स्वस्फूर्त रूपमा राख्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु, सहज, पहुँचयोग्य, गोप्य र निष्पक्ष गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नु तथा प्राप्त गुनासाको प्रमाणमा आधारित शीघ्र सम्बोधन गर्नु रहेको छ ।
गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, सुपरिवेक्षक तथा जिम्मेवार अधिकारीको जवाफदेहिता बढाउने र सङ्गठनभित्र दोहोरिरहने समस्या तथा प्रणालीगत कमजोरी पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक र कल्याणकारी सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नु पनि डेस्कको उद्देश्य रहेको छ ।
कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो । साथै, सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरीका प्रदेश कार्यालय, प्रहरी शिक्षालय, तालिम केन्द्र, जिल्ला प्रहरी परिसर तथा कार्यालयलगायत विभिन्न प्रहरी एकाइका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए ।



प्रतिक्रिया