भारतीय विज्ञको नजरमा प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण

भारतीय विज्ञको नजरमा प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – शुक्रबार नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा नोभेम्बर २२ र २३ मा नयाँदिल्ली दौडाहा गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका छन् ।

भारतले बालेनको यो भ्रमण आफ्नो ‘छिमेक पहिलो नीति’ (नेबरहुड फस्र्ट पोलिसी) अन्तर्गत नेपाललाई दिइएको प्राथमिकताको प्रतिबिम्ब भएको जनाएको छ ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो औपचारिक भ्रमणलाई लिएर भारतमा निकै चासो छ । उनको भ्रमणलाई भारतीय पक्षले नजिकबाट नियालिरहेको छ । त्यहीअनुसारको तयारी पनि गरिरहेको छ।

नेपालभित्र र बाहिरका विज्ञहरूले शाहलाई परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक राजनीतिज्ञका रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।

यही कारण आइतबार नयाँदिल्ली पुग्दा भारतीय शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग हुने उनको पहिलो प्रत्यक्ष संवादलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्त्व निकै ठूलो रहेकाले पनि यो भ्रमणलाई लिएर चासो बढेको हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा विभिन्न उतारचढाव देखिएका छन् । नेपालमा सम्पन्न पछिल्लो आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निर्णायक र ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएपछि पार्टीका केही नेताहरूले नेपालमा ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग’ समाप्त भएको बताउने गरेका छन् ।

उनले चैत १४ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयमै भारतको निमन्त्रणा स्वीकार गरेको बताइन्छ । अहिले उनले आफ्नो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमणको गन्तव्यका रूपमा भारतलाई रोजेका छन् ।

नयाँदिल्लीस्थित थिंक ट्याङ्क ‘अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’का उपाध्यक्ष हर्ष वी. पन्त यो भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘बालेन शाह नेपालमा नेताहरूको नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी बलियो जनमतसहित निर्वाचित भएका हुन् । उनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र आर्थिक विकासका विषयमा ठोस परिणाम हासिल गर्ने आफ्नो चाहना पनि संकेत गरिसकेका छन् । त्यसैले यो भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ अवसरको ढोका खोल्ने माध्यम बन्न सक्छ ।’

पन्तका अनुसार यो भ्रमण चुनौतीपूर्ण पनि छ । किनभने भारतले नयाँ प्रकारको नेतृत्वसँग तालमेल मिलाउन सिक्नुपर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, नेपाल र भारत दुवैले यो भ्रमणलाई सतर्कतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।’

यद्यपि, भारतमा राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा बालेनबारे सीमित जानकारी मात्रै छ । भारतीय नीतिनिर्माताहरू पनि उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा बुझ्ने र उनको व्यक्तित्वबारे जानकारी लिने प्रयासमा छन् । किनभने उनले परम्परागत कूटनीतिक शैलीभन्दा फरक बाटो अपनाइरहेको देखिन्छ ।

पन्त भन्छन्, ‘बालेन शाहलाई लेनदेनमा आधारित सम्बन्ध र रणनीतिक स्वायत्ततामा जोड दिने इच्छुक नेपाली राष्ट्रवादीका रूपमा हेरिन्छ । यही कारण दुवै पक्षले आपसी सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन व्यावहारिक सहकार्यका क्षेत्र खोज्न सक्छन् ।’

उनी थप्छन्, “तर चुनौती के हो भने उनको सरकारले राष्ट्रवादी राजनीतिबाट प्राप्त जनादेशलाई भारतसँग परिणाममुखी सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । साथै, नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकतामा सम्झौता पनि गर्नु हुँदैन ।’

‘यी विषय लामो समयसम्म कायम रहनेछन् । मलाई लाग्छ, यहाँ अवसर छ । तर भारतले अझै पनि बालेन शाहलाई राम्ररी बुझ्न नसकेको धारणा पनि छ । किनभने नेपाली राजनीतिमा उनी नयाँ खेलाडी हुन् ।’

शाहको विदेश नीतिको पहिलो ठूलो परीक्षा

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार तथा भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताका अनुसार भारतमा बालेनबारे धेरै कम जानकारी छ ।

शाहका विगतका केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण उनीप्रति भारतमा शंकाको वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै मेहता भन्छन्, ‘भारतमा उनी त्यति चर्चित व्यक्तित्व होइनन् । यो भारत भ्रमण उनका लागि राजनीतिक र विदेश नीतिको मोर्चामा पहिलो ठूलो परीक्षा हुनेछ ।’

उनले थपे, ‘उनको पृष्ठभूमि र नेपाली संसद्मा सीमा विवादबारे छलफल हुँदा दिएका अभिव्यक्तिलाई हेर्नुपर्छ । उनले बेलायतसँग वार्ता गर्ने कुरा पनि गरेका थिए । मेयर हुँदा उनले ‘ग्रेटर नेपाल’को विषय उठाएका थिए । अन्य नेताहरूले जस्तै उनले पनि भारतको कडा आलोचना गरेका थिए ।’

मेहताका अनुसार यही कारण भारतमा उनलाई लिएर एक प्रकारको अविश्वास छ । उनको व्यक्तित्वलाई लिएर रहस्यको अनुभूति पनि छ । तर सँगसँगै उनलाई बुझ्ने र जान्ने उत्सुकता पनि उत्तिकै छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, गृहमन्त्री सुधन गुरूङ र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको दिल्ली भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना केही नीतिमा पुनरावलोकन गरेका छन् ।

दुई साताअघि काठमाण्डु आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँग उनले दिल्ली भ्रमणलगायत विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए ।

के नयाँ सम्बन्ध स्थापित होला ?

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत मञ्जीवसिंह पुरी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच हुने पहिलो प्रत्यक्ष भेटवार्ता निकै महत्त्वपूर्ण हुने ठान्छन् ।

उनले भने, “राष्ट्रिय हित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर व्यक्तिगत सम्बन्ध र आपसी तालमेल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । भारत सधैँ नेपालको बलियो समर्थक रहँदै आएको छ । आवश्यक परेको समयमा भारत अझ बलियो सहयोगीका रूपमा नेपालको साथमा उभिएको छ ।’

छिमेकी मुलुकहरूबीचको सहकार्यलाई महत्त्वपूर्ण बताउँदै उनले भने, ‘नेतृत्व तहमा एकअर्काप्रति सम्मान र आपसी समझदारी अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । सम्बन्ध राम्रो हुँदा जुनसुकै विषय जटिल भए पनि त्यसको समाधान खोज्न सकिन्छ ।’

‘नेपालमा परिवर्तन भएर नयाँ नेतृत्व आएको छ । नयाँ नेतृत्वले भारतलाई महत्त्व दिँदै पहल गरेको छ । भारतले पनि त्यसलाई उत्तिकै महत्त्व दिएको छ । यसले आपसी तालमेलको नयाँ सम्बन्ध निर्माण गरिरहेको छ । हामी पनि यही दिशामा अघि बढ्ने प्रयासमा छौँ ।’

नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको बताउँदै पूर्वराजदूत पुरीले नेपालमा निकै युवा प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले भारतले बालेनबारे अझ बढी जान्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मलाई लाग्छ, उनी (बालेन शाह) हामीबारे धेरै कुरा जान्दछन् । उनले भारतमा अध्ययन गरेका छन् । उनी भारतमा बसेका पनि छन् र हामीलाई राम्ररी बुझ्छन् । उनकी दिदीको विवाह पनि भारतमै भएको छ । मलाई लाग्छ, उनले यहाँ आफ्नो राजनीतिक सुझबुझ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।’

नेपाल मामिलाका जानकार तथा भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल मेहता पनि शीर्ष नेतृत्व तहमा आपसी विश्वास कायम राख्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उमेरमा निकै ठूलो अन्तर छ । राजनीतिक तालमेलका दृष्टिले यो अन्तर कम गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । दुवै नेताले एकअर्कामाथि विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहनेछन् ।’

नयाँ सरकारको विदेश नीति

अवकाशप्राप्त मेजर अशोक मेहताका अनुसार नेपालको घोषित सन्तुलित विदेश नीति तथा चीन र अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर भारतका केही चासो छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालको भारतमाथिको निर्भरता चीनमाथिको निर्भरताभन्दा १० गुणाभन्दा बढी छ । त्यसैले सन्तुलित सम्बन्धका साथै भौगोलिक अवस्थिति र निर्भरताको विषयलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार भारत सरकारले यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा नभने पनि श्रीलंका सरकारले भारतलाई दिएको जस्तै प्रतिबद्धता नेपालबाट पनि चाहनेछ ।

उनी भन्छन्, ‘भारतले प्रधानमन्त्री बालेनले दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय सरकारलाई आश्वस्त पार्ने कुनै अभिव्यक्ति दिऊन् भन्ने चाहेको देखिन्छ ।’

तर अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष पन्तको विचारमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध पारदर्शी रूपमा अघि बढे भारतलाई त्यसमा त्यति ठूलो आपत्ति नहुन सक्छ ।

उनी भन्छन्, ‘यदि हामीले चीनबाट प्राप्त हुने अवसर र भारतका चासोबीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्यौँ भने भारतलाई त्यसमा धेरै आपत्ति हुनेछैन ।’ मेहताका अनुसार अहिले अमेरिकासमेत नेपाल–भारत सम्बन्धमा थप चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

अगाडि भन्छन्, ‘अहिले भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध पछिल्ला कैयौँ दशककै न्यून बिन्दुमा छ । पहिले अमेरिकाका लागि नेपालसँगको सम्बन्ध भारतसँगको व्यापक सम्बन्धकै एउटा हिस्सा हुने गर्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । यो अर्को जटिल पक्ष हो ।’

पन्तका अनुसार नेपाल कुनै एउटा देशमाथि अत्यधिक निर्भर होस् भन्ने भारत चाहँदैन । भन्छन्, ‘अमेरिकाका केही प्रशासन यस क्षेत्रमा काम गर्दा भारतसँग मिलेर अघि बढ्न चाहन्छन् भने केही त्यसो गर्न चाहँदैनन् । भारत र अमेरिकाबीच तनाव छ ।

तर मलाई लाग्छ, दुवै देश नेपाल स्थिर, आर्थिक रूपमा समृद्ध र विभिन्न मुलुकसँग विविधतापूर्ण सम्बन्ध भएको देश बनोस् भन्ने चाहन्छन् ।’

‘कहिलेकाहीँ अमेरिका समान सोच भएको साझेदार हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हुँदैन । तर भारतले यो अवस्थालाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न सक्छ’, उनले भने ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा केही चिसोपना देखिएको थियो ।

त्यतिबेला केही भारतीय विश्लेषकहरूले ओली सरकार चीनतर्फ झुकेको आरोप लगाएका थिए । यद्यपि, ओली र उनको पार्टीले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

पन्तजस्ता केही विज्ञहरूको अपेक्षा छ कि नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै भारतले विगतमा जस्तै पटकपटक विवादमा अल्झिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सक्छ ।

पन्त भन्छन्, ‘दुवै देशमा शक्तिशाली नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यदि दुवै नेताबीच विचारमा सहमति हुन सक्यो भने दुवै देशमा देखिएको राजनीतिक स्थिरताका कारण आगामी केही वर्षमा विभिन्न मुद्दामा उल्लेखनीय प्रगति हुन सक्छ ।’

बीबीसी हिन्दी सेवामा प्रकाशित