काठमाण्डु – तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको शनिबार दुई दशक पूरा भएको छ ।
तर सम्झौतामा उल्लेख गरिएका संक्रमणकालीन न्याय, बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, सत्य निरूपण, मेलमिलाप र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय अझै अधुरै छन् ।
हतियार व्यवस्थापन र माओवादी लडाकुको समायोजन टुंगिए पनि द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने कामले २९ वर्षमा पन पूर्णता पाएको छैन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६३ मंसिर ५ अर्थात् सन् २००६ नोभेम्बर २१ एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो । यही दिन तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्ति, लोकतन्त्र र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थातर्फ लैजाने उद्देश्यसहित सम्झौता गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतासँगै मुलुकमा दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि संविधानसभा निर्वाचन, राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजनजस्ता महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भए ।
तर, सम्झौताको २० वर्ष पुग्दा पनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय भने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, यातना तथा यौन हिंसामा परेका हजारौँ पीडित र उनीहरूका परिवार अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले पनि सम्झौताको २० वर्ष पुग्दा पीडितले सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जवाफदेहिता पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ मा तत्कालीन सरकारविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । माओवादीले संसदीय व्यवस्था, राजतन्त्र र विद्यमान राज्य संरचनामा परिवर्तनलगायतका राजनीतिक माग अघि सारेको थियो । त्यसपछि सरकार र माओवादीबीच दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व चलेको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका मुख्य प्रतिबद्धता के थिए ?
२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता केवल युद्धविरामको दस्तावेज थिएन। यसले मुलुकको राजनीतिक संरचना परिवर्तन गर्ने र द्वन्द्वबाट प्रभावित नागरिकलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता पनि गरेको थियो ।
सम्झौताका मुख्य विषय
– युद्धको औपचारिक अन्त्य : सरकार र माओवादी दुवै पक्षले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने
– हतियार तथा सेना व्यवस्थापन : माओवादी लडाकुलाई शिविरमा राख्ने, हतियार व्यवस्थापन गर्ने र नेपाली सेनालाई ब्यारेकमा सीमित गर्ने
– संविधानसभा निर्वाचन : नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा निर्वाचन गर्ने
– बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक ः द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाई परिवारलाई जानकारी दिने
– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप : द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र मेलमिलापको वातावरण बनाउने
– पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति : मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते तथा विस्थापित नागरिक र उनीहरूका परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने।
– मानवअधिकारको प्रत्याभूति : हत्या, अपहरण, यातना, बेपत्ता पार्ने र अन्य मानवअधिकार उल्लंघनका गतिविधि अन्त्य गर्ने
– समावेशी राज्य निर्माण : राज्यको पुनःसंरचना गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने
यी प्रतिबद्धतामध्ये राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण, गणतन्त्र स्थापना र लडाकु व्यवस्थापनका काम पूरा भए। तर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन, सत्यको खोजी, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने काम अझै बाँकी छ ।

२० वर्षमा पनि किन कार्यान्वयन भएन
शान्ति सम्झौताको सबैभन्दा जटिल र विवादित पक्ष संक्रमणकालीन न्याय बनेको छ । यसका पछाडि राजनीतिक स्वार्थ, कानुनी जटिलता, पीडितको असन्तुष्टि र राज्यका संस्थागत कमजोरी प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् ।
शान्ति सम्झौताका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् ।
सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को धारणा राख्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या जटिल बनायो । द्वन्द्वकालीन घटनामा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि फौजदारी कारबाही हुन सक्ने आशंकाले प्रमुख दलहरूबीच कानुन र न्यायको स्वरूपबारे मतभेद रहँदै आएको छ ।
विशेषगरी हत्या, यातना, बलात्कार, बेपत्ता पार्ने तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि आममाफी दिन सकिने आशंका उत्पन्न भएपछि पीडित, मानवअधिकारवादी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विरोध गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका केही प्रावधान खारेज गर्दै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको थियो ।
अदालतले पीडितको सहभागिता, सत्यको खोजी र न्याय सुनिश्चित हुने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कानुन संशोधन र कार्यान्वयनको प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेन ।
२०७१ माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिए पनि दुवैले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोतसाधनको अभाव र कानुनी अधिकारको अस्पष्टताले अनुसन्धान प्रभावित भयो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा प्रारम्भमा ६३ हजार ७१८ उजुरी परेका थिए । कानुन संशोधनपछि उजुरी दर्ताको समय थप गरिएसँगै १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी थपिए। सन् २०२६ नोभेम्बरसम्म आयोगमा कुल ७८ हजार ९०९ उजुरी पुगेका छन् ।
तर यति ठूलो संख्यामा उजुरी परे पनि पीडितले न्याय पाउने गरी अनुसन्धान र कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन ।
द्वन्द्वपीडितहरूले आर्थिक क्षतिपूर्तिलाई मात्रै न्याय मानेका छैनन् । उनीहरूले आफन्तको अवस्थाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, राज्यले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
विशेषगरी द्वन्द्वकालमा बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेका महिलाको अवस्था झन् जटिल छ ।
द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितले आयोगमा उजुरी दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म उनीहरूको एउटा उजुरीमाथि समेत अनुसन्धान सुरु हुन सकेको छैन । सन् २०२५ सेप्टेम्बरसम्म यौन हिंसासम्बन्धी ४ हजार २२६ उजुरी दर्ता भएका थिए ।
यसले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया कति कमजोर अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ । शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, नीति, बजेट र संस्थागत संरचना निर्माणमा सरकारले निरन्तरता दिन सकेन ।
सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिने, आयोग गठन भए पनि कामको मूल्यांकन नहुने र पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन नहुने समस्या देखियो ।
संसदीय समितिको अध्ययनले समेत राजनीतिक सहमतिको अभाव, आयोगको कमजोर स्वायत्तता, कर्मचारीको न्यून प्रेरणा र आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वतन्त्रताको कमीलाई संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयनका प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको छ ।

२०८३ मा शान्ति प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुग्दा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया फेरि अनिश्चित बनेको छ ।
२०८३ वैशाख १७ मा सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान तीव्र बनाउन र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।
त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघका सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति तथा पुनरावृत्ति रोकथामसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहाइमले नोभेम्बर ७, २०२६ मा नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरी काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
नोभेम्बर २०, २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद् आयोग (आईसीजे) ले पनि नेपाल सरकारलाई शान्ति सम्झौताका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका दुवै निकायमा पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र पीडितकेन्द्रित प्रक्रियाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न र आवश्यक अवस्थामा अभियोजन अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, पीडित तथा उनीहरूका परिवारलाई आर्थिक क्षतिपूर्तिसहित स्वास्थ्य उपचार, पुनःस्थापना, सम्मान र न्यायको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।



प्रतिक्रिया