काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेकपाको पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिनुमा ४ वटा कारण रहेको खुलेको छ। एकता प्रक्रिया टुंग्याउन गठन गरिएको विघटित कार्यदलका बहुमत सदस्यले अध्यक्षद्वयलाई समानान्तर प्रतिवेदन बुझाएपछि विवादित विषय सार्वजनिक भएका हुन्।

नेकपामा एक व्यक्ति एक पद, १० प्रतिशत सदस्य मनोनयन, एकता प्रक्रियाको मापदण्ड र कार्यदल विघटनका विषयमा नेताबीच विवाद देखिएको छ। खासगरी तत्कालीन माओवादीभन्दा पनि एमालेभित्र तीव्र विवाद छ।

केन्द्रमा पार्टी एकता भएको १० महिना बितिसक्दा पनि तल्लो तह र जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया टुंगिन नसक्नुका मुख्य कारण यिनै चार वटा रहेको नेताहरूले बताएका छन्। ‘हामी पूर्वमाओवादीभित्र भन्दा पनि उहाँहरू (एमाले) भित्रका साथीबीचको विवादका कारण एकता प्रक्रियाले गति लिन नसकेको हो’, पूर्वमाओवादी आबद्ध नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले भने।

यी हुन् विवादका विषय

एक व्यक्ति एक पद

एक व्यक्ति एक पदमा सबैभन्दा पेचिलो विवाद छ। सचिवालयले कार्यकारी भूमिकामा रहेकालाई अर्को कार्यकारी पद नदिने मापदण्ड पहिले बनाएको थियो। तर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ अनुपस्थित रहेको सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्दा गत साउन ५ गते उक्त मापदण्ड उल्लंघन गर्‍यो। प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका नेतालाई नै सम्बन्धित प्रदेशको पार्टी इन्चार्जको जिम्मेवारी सचिवालयले दिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी ठहरिए। यो विवाद स्थायी समिति बैठकमा पनि जोडतोडले चल्यो। नेपाल पक्ष अहिले पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजन गर्दा विधानको धारा ४६ (क) को एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुने प्रावधान कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छ।

तर अध्यक्ष ओली एक व्यक्ति दुई पदको पक्षमा देखिएका छन्। उनी पावर बहुकेन्द्रित हुन नदिन पनि एक व्यक्ति दुई पदसम्मको पक्षमा पार्टी रहनुपर्ने अडानमा छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।