-उदयसिंह श्रेष्ठ

नेपालगन्ज – परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय बसलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति बिना नै यातायात व्यवस्था कार्यालयले नेपाल भित्रिनको लागि ४ वटा भारतीय बसलाई अनुमति दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेलाई पत्र पठाएपछि उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा निषेधज्ञा-परमादेशको लागि परेको निवेदनमा न्यायधिश विष्णुदेव पौडेलको इजलासले आउँदो बुधबार दुबै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित गराई टुंगो लगाउने आदेश जारी भएको छ ।

रामेश्वर गौतमले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँके, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँके र भेरी यातायात प्रालि बर्दियालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्जमा रिट दायर गरेका थिए ।

निषेधाज्ञा÷परमादेशको विषयमा छलफलको लागि आउँदो बुधबार भेरी यातायात प्रालिलाई आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनको लागि आदेश जारी गरिएको छ भने अन्य विपक्षीहरुको हकमा १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकील कार्यालय, नेपालगन्जमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश जारी भएको छ ।

भेरी यातायात प्रालि बर्दियाले यातायात व्यवस्था विभागले रुटको लागि काउण्टर हस्ताक्षरको पत्र मन्त्रालय पठाएको पत्रलाई अनुमति पत्र पाएको भन्दै नेपालगन्ज–लखनउ–नेपालगन्ज बस सेवामा भारतीय बस नेपाल प्रवेश गराई संचालनमा ल्याएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति बिना भारतीय बस नेपाल प्रवेश गरेको विषयमा ट्राफिक निर्देशनालय काठमाडौंले चासो राख्दै कागजात अपुग भनी ४ दिन ती भारतीय बसलाई रोकेको थियो भने चैत्र १ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगन्जले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेलाई ४ थान भारतीय बसलाई निर्वाध रुपमा संचालन गर्न व्यवस्था मिलाउनको लागि पत्र पठाएको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगन्जले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा पठाएको पत्रमा ‘भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको च.नं. ७३ मिति २०७५-०९-२० र च.नं. ६५ मिति २०७५-०९-१२ को पत्रबाट तपसिल सवारी साधनहरुका लागि तपसिलको रुटमा संचालन गर्न काउण्टर हस्ताक्षर गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको देखिएको’ उल्लेख छ । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले ती भारतीय बसहरुलाई नेपाल प्रवेशको लागि अनुमति भने नदिएको भएपनि यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगन्जले परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति नियमलाई टेक्दै संचालनको लागि अनुमति दिएको देखिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगन्जले पठाएको पत्रको आधारमा नै रोकिएका भारतीय बसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र सम्बन्धित निकायले कुनै जाँचबुझ नै नगरी निर्वाध रुपमा संचालन गर्न दिइएकोमा अहिले टिकाटिप्पणी शुरु भएको छ ।

ट्राफिक निर्देशनालयले कागजात अपुग भन्दै नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउँदा लगाउँदै यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति बिना नै प्रवेश खुला गर्न पत्र पठाएको कारण रहस्यमय मानिएको छ ।