काठमाडौँ – नेपाल -जापान सरकारबीच नेपाली श्रमिक जापान पठाउने विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मान्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत समामिची साइगोले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

प्रतिक्षित सम्झौता कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि सहभागी थिए। समझदारी पत्रमा जापानमा पेसिफाइड स्किल वर्कर अन्र्तगत नेपाली श्रमिकहरुको भर्ना, जापानी भाषा परीक्षा, एवम् सीप परीक्षण र सहजीकरणका लागि जापानी पक्षलाई सहयोग गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग अन्र्तगत छुट्टै इकाई स्थापना गरिने छ ।

केही दिनअघि बसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौताका लागि मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको थियो। जापान सरकारले पहिलो पटक आप्रवासी कामदार (ब्लु–कलर)का रूपमा नेपालीलाई लिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।  यसअघि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी मात्र लिने जापानसँग कामदार समेत लिने विषयमा सम्झौता गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

यसका लागि नेपाल र जापानबीच दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू)को ड्राफ्टसमेत आदानप्रदान भइसकेको छ। नेपालबाट कामदार लिने निर्णय जापानको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि पारित गरिसकेको छ। जापान सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कोरियापछि सुरक्षित र उच्च आम्दानी हुने देशमा जापान पर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ। केही समयअघि विदेशी कामदार आकर्षित गर्न जापानले १ सय २६ वटा नयाँ नीति लागू गरेको छ। थाई, चिनियाँ, कोरियन, स्पेनिस, भियतनामी, पोर्चुगिज, इन्डोनेसियाली र फिलिपिनी (ट्यागलोग) कामदार आकर्षित गर्ने नीति जापानको छ। यसमा पछिल्लो समय नेपाल पनि थपिएको थियो।

आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा जापानी भाषामा अभ्यस्त गराउन जापान सरकारले तालिमप्राप्त भाषा शिक्षकबाट भाषा अध्यापन गराउने निर्णय समेत गरेको छ। विदेशी कामदार ल्याउन जापान सरकारले सन् २०१९ का लागि १६ दशमलब ३ अर्ब जापानी येन बजेट छुट्याएको छ। कम्तीमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० विदेशी कामदारलाई रोजगारी भिसामा भित्र्याउने तयारी जापानको छ। जसमध्ये २५ हजार देखि ३० हजारसम्म नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न जापान सरकारलाई अपिल गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।