काठमाडौं – मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा सरकार तथा आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट भए–गरेका गतिविधिको अध्ययन गर्न २ असोज ०७३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा एक छानबिन आयोग गठन भयो । आयोगले १७ महिना अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्याे । र, सो प्रतिवेदन २९ माघ ०७४ मा सरकारलाई बुझायो । तर, अहिलेसम्म पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा राज्यतर्फबाट दमन भएको, टीकापुर घटनाका दोषी ठह(याइएका सांसद रेशम चौधरी निर्दोष रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले दिने राष्ट्रिय जनता पार्टीको दाबी छ । तर, प्रतिवेदनमा ठोस रूपमा के छ भन्नेबारे उनीहरू नै अनभिज्ञ छन् ।

प्रतिवेदनमा मधेस तथा थरुहट आन्दोलनबारे यो–यो बुँदा उल्लेख छ भन्ने विषयमा न त सरकारले जानकारी दिन चाहेको छ, न त राजपाले नै भन्न सकेको छ । राजपाले गत २६ फागुनको संसद् बैठकदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । यो समाचार आजको नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।