काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द नहुने अडान लिएका छन्।

आयोगको विज्ञापन समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार रद्द गर्न निर्देशन दिएकोमा मन्त्री पण्डितले कानुनअनुसार गरिएको विज्ञापन खारेज नहुने जिकिर गरेका हुन्।

सञ्चार केन्द्र नेपालले गरेको कार्यक्रममा उनले समितिलाई आफ्नो निर्देशनको कानुनी वैधता पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिए। निर्देशनको पुष्टि सम्बन्धित समितिले नै गर्नुपर्छ। लोकसेवाले विज्ञापन कानुनसम्मत भएको पुष्टि गर्छ। संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्नेमा दुईमत छैन। विज्ञापन कानुनसम्म छ। त्यसैले खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने।

समितिले दिएको निर्देशन नै संविधानसम्मत नभएको उनको जिकिर छ। मन्त्री पण्डितले यदि विज्ञापन संविधान र ऐन विपरित थियो भने त्यसको खोजी गरेर गल्ती औल्याउनुपर्ने बताए।

परीक्षाका लागि ७७ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। लोक सेवा आयोगले यही जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो।