काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहितका विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको छ। मुलुकभरका स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले छलफल गर्न बोलाएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आगामी असार ३ गते छलफलमा उपस्थित हुन बुधबार आदेश दिएको हो । लाेकसेवाले माग गरेको विज्ञापन अवैध रहेको दाबीसहित सोमबार अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। लोकसेवाले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको थियो। स्थानीय तहमा कर्मचारी आवश्यक भएपछि सरकारको आग्रहमा संघीय लोकसेवा आयोगले यही जेठ १५ गते ९ हजार १६१ कर्मचारी आवश्यक भनेर विज्ञापन र्गयो ।

संविधानतः स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्ने हो । रिटमा दुबै पक्षको छलफलपछि मात्र सर्वोच्चले निकास दिने भएको छ।