काठमाडौं – नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र कति मजबुत छ ? कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।

कांग्रेसको सभापति पद शेरबहादुर देउवाले सम्हालेपछि उनी निरंकुश भएको, पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट नचलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । कांग्रेसमा कोइराला परिवारको विरासत सम्हाल्ने तयारी गरिरहेका डा. शेखर कोइराला देउवाको कार्यशैलीविरुद्ध खुलेरै उत्रिएका छन् ।

सभापति देउवाले समयमै महाधिवेशन नगर्ने, महाधिवेशनलाई टार्दै जाने र नेतृत्वमा कायम रहिराख्ने चालबाजी गरिरहेको आशंका कोइराला र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला खेमाको छ । महाधिवेशन हुनुपर्ने समायावधि नजिकिँदै गर्दासमेत सभापति देउवाले आवश्यक तयारी गरेको देखिएको छैन । बरु सभापति देउवाको ध्यान लामो समयसम्म पूर्णता दिन नसकिएको विभाग गठनमा केन्द्रित छ ।

सभापतिको कार्यकालभरि विभाग गठन गर्न नसक्ने देउवाले महाधिवेशन गर्नुपर्ने बेला विभाग गठन गर्ने सुरसार देखाएपछि संस्थापनतिरका समूह सशंकित भएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष कांग्रेसले सञ्चालन गर्ने दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानअघि नै विधानको व्यवस्था अनुसार विभाग सहितका संरचना गठन गर्ने तयारीमा छ । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोइराला र सिटौलासहित असन्तुष्ट पक्ष तत्काल विभाग गठनको विपक्षमा छ ।

महाधिवेशन भएको तीन वर्षपछि विभाग गठन गर्नुको औचित्य नभएको दाबी गर्दै असन्तुष्ट पक्षले अब नयाँ विधान अनुसार १४औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने माग गरेको छ । आगामी स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि समयमै १४ औं महाधिवेशन गरेर पार्टीमा ज्यान भर्नुपर्ने असन्तुष्ट समूहको अडान छ । तर देउवा समूहले विभिन्न बहाना देखाउँदै आगामी निर्वाचनसम्म पनि यही नेतृत्वबाटै कांग्रेस पार्टीलाई हाँक्ने सोच बनाएको हुनसक्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।

कांग्रेसको विधानमा सभापतिको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ, त्यसपछि महाधिवेशनबाट सभापति निर्वा्चित हुनुपर्छ । विधानको परिच्छेद ८ दफा ४३ मा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खुलाएर बढीमा एक वर्षसम्म कार्यकाल बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । देउवाले असाधारण स्थितिको अधिकारलाई प्रयोग गरी साधारण अवस्थामा आफ्नो कार्यकाल बढाउन सक्ने पौडेल समूहको शंका छ ।

संविधानमा भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने र विशेष कारण परे ६ महिना बढाउन सकिने उल्लेख छ । सभापति देउवाले संविधानको यही व्यवस्थामा टेकेर कार्यकाल बढाउन चाहेको आशंका गरिएको छ । देउवाले कार्यकाल सकिनैलाग्दा पनि महाधिवेशनको तयारी गरेका छैनन् । पार्टी्भित्र विवाद र असन्तुष्टि चुलिएका बेला देउवाले देशभर जागरण अभियान सञ्चालन गरेर विवादलाई ओझेलमा पार्न खोजेका थिए । तर असन्तुष्ट पक्षले विवादलाई झन् सतहमा ल्याउने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निरंकुश र अधिनायकवादी भन्ने गर्छन् तर कांग्रेसभित्र देउवालाई नै निरंकुश भएको आरोप लाग्छ । कांग्रेसभित्र भातृ संगठनको अवस्था समेत भद्रगोल रहेको छ । लामो समयदेखि नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को अधिवेशन हुन सकेको छैन । नेविसंघ तदर्थवादमा थकेलिएको छ । के यही हो त कांग्रेसको लोकतन्त्र ? पार्टी्भित्रै समेत जवाफ नमिलेको विषय यही हो ।

कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले एकातिर सरकारविरुद्ध प्रतिवाद गर्नुपरेको छ भने अर्काेतिर पार्टी्भित्र सभापतिविरुद्ध । कांग्रेसको महाधिवेशन समयमै गर्न क्रियाशील सदस्यता वितरण, वडा, गाउँनगर अधिवेशन लगायत शुरू हुनुपर्ने थियो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि कांग्रेस पार्टीको संगठन व्यावहारिक रुपमा संघात्मक भएको छैन, पार्टीलाई संघात्मक बनाउनुपर्ने थियो । तर सभापति देउवाले आफ्नै यही कार्यकाल लम्ब्याउने चालबाजी गरिरहेको आशंकाले कांग्रेसभित्र पार्टी कमजोर हुने चिन्ता समेत गर्न थालिएको छ ।