काठमाडौं – गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कञ्चनपुरमा भएको निर्मला हत्याकाण्ड चर्चामा रह्यो । साउन १० गते भएको हत्याकाण्डलाई एक वर्ष पुग्नैलाग्दासम्म पनि हत्यारा पत्ता लागेको छैन ।

आगामी साउन १० गते हत्याकाण्डको एक वर्ष हुन लागेको अवस्थामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मंगलबार मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति समीक्षा गरेका छन् । सञ्चारकर्मीसँग गरिएको कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले आफ्ना उपलब्धिलाई व्याख्या गरेका छन् ।

गृहमन्त्री बादलले उपलब्धी सुनाइरहँदा सञ्चारकर्मीको प्रश्न निर्मला हत्याकाण्डतिर सोझियो । जुन प्रश्नको निशानामा गृहमन्त्री वर्षभरि नै रहे । त्यो प्रश्नले गृहमन्त्रीलाई अझै छाडेको छैन र गृहमन्त्रीको प्रगतिलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का दिने घटना बन्यो निर्मला हत्याकाण्डको छानबिन ।

वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा गृहमन्त्री बादलले सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘यस किसिमका अपराध नयाँ र पहिलो होइन । निर्मला प्रकरणहरू यसभन्दा अगाडि पनि थिए, आज पनि छ र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ । यस किसिमको अपराधलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्न हामी सक्दैनौं । यो घटनामा गृह नै जोडिएको छ, अपराधीलाई बचाउन खोजिएको छ भनेर राजनीतिकरण गर्नु दुःखद हो । के साँच्चै गृहले छुटाउन खोजेकै हो त ?’

गृहमन्त्री बादलले निर्मला हत्याकाण्डलाई अपवादको रुपमा प्रस्तुत गर्दै प्रहरीले हिंसा र बलात्कारका घटनामा ९५ प्रतिशत र समग्र अपराधमा ९७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको बताए । उनले निर्मला प्रकरण र अपराधिक घटनामा संलग्नलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको गृहमन्त्री थापाले बताए ।

उपलब्धीको सूचीमा सिके राउत

कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले सञ्चारकर्मीलाई वितरण गरेको प्रतिवेदनमा बुँदागत रुपमा उपलब्धीलाई सूचीकृत गरिएको छ । उपलब्धीको पहिलो नम्बरमा ‘विध्वंशात्मक गतिविधि न्यूनीकरण गरिएको’ भनिएको छ । स्पष्ट रुपमा नलेखिएपनि प्रतिवेदनले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का गतिविधितिर संकेत गरेको प्रस्ट बुझिन्छ । तर विप्लव प्रकरण पछिल्लो समय थप जटिल बन्दै गइरहेको देखिएको छ । यसलाई गृह मन्त्रालयले भने उपलब्धीको पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।

उपलब्धीको दोस्रो नम्बरमा सिके राउतसँगको सहमति परेका छ । उपलब्धीको सूचीमा उल्लेख छ, ‘विखण्डनकारी क्रियाकलाप गर्ने कथित स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको ।’ सुन तस्करीको सञ्जाल तोडिएकोदेखि ठेकेदारको लापरवाहीले रोकिएको विकास आयोजना सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरेको विषयलाई समेत मन्त्री थापाले उपलब्धीमा समावेश गरेका छन् । कानून निर्माण गरिएकोदेखि सिन्डिकेट अन्त्य गरेको विषयलाई समेत उपलब्धीमा राखिएको छ ।

के भन्छन् गृहमन्त्री थापा ?

गृहमन्त्री थापाले राष्ट्र विखण्डन र पृथकतावादको चुनौति सफलतापूर्वक अवतरण गरेको बताउँदै शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय सफल रहेको दाबी गरेका छन् । सुन तस्करीको सञ्जाल र आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको उनको दाबी छ । ‘तस्करीको सञ्जाललाई हामीले मुलभूत रुपमा तोडेका छौं । थोकथोकमा जसरी सुन तस्करी हुन्थ्यो, अहिले छैन,’ उनले भने, ‘अहिले चाहिँ मान्छे एक–दुई तोला विभिन्न रुपमा ल्याएका छन् । तर योभन्दा अगाडिको जस्तो अवस्था छैन ।’

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालय सफल भएको गृहमन्त्री थापाले बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी लगायतका विषयमा पनि हामी सफल छौं भन्ने विषय राजस्व वृद्धि हुनुले पुष्टि गर्छ,’ उनले भने, ‘मानव तस्करीको कुरामा अहिले विदेश जाने मानिसहरूकै कमी आएको छ । जसरी हिजो हरेक दिन डेढ–दुई हजार जान्थे । त्यसमा कमी आएको छ ।’ 

गृह मन्त्रालय मातहत अध्यागमन कार्यालयमा सुधार गरिएको कुरालाई समेत मन्त्री थापाले उपलब्धीमा समावेश गरेका छन् । ‘कतै सेटिङ गरेर भइरहेका छन् भन्ने आयो भने हामीलाई सूचना दिनुहोला,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधिलाई रोक्न हामीले नयाँ योजना लागू गरेका छौं । भारततिर दुई वटा र उत्तरमा हिल्समा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको छ ।’

गृहमन्त्री थापाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही सुधारका राम्रा प्रयास गरेका छन् । सिन्डिकेट अन्त्य, ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही, मदिरा नियन्त्रण लगायतका विषयमा गृहमन्त्री थापाको प्रसंसा भएको थियो । तर ती प्रयास पूर्णतः सफल नभएको भनेर आलोचना समेत हुने गरेको छ ।

प्रगति विवरणकाे पूर्ण पाठ

आ।व। २०७५र०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित नीतिहरु
 ५५ सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।
 बुदाँ नं। ९०नेपाल प्रहरीमा समयानुकूल सुधार गरी प्रभावकारी बनाईनेछ
 बुदाँ नं। ९१ राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सुविधा, प्रविधि, सीप र ज्ञान जनताको घर आँगनमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
 बुदाँ नं। ९५ मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको विश्वासनीय वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
 बुदाँ नं। ९६विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गरिनेछ ।
वार्षिक बजेट २०७५र०७६ मा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम
ड्ड बुँदा नं। ३८ सबै सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनहरुमा धूम्रपान तथा मदिरा सेवन कार्यलाई निषेध गरिने छ । मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा विक्री वितरणलाई कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिनेछ।
ड्ड बुँदा नं। २१५ प्रदेश र स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी गरिनेछ । विपद् प्रभावितले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य
गरिनेछ।
ड्ड बुँदा नं। २१९ मुलुकमा प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गरी जनतामा सुरक्षाको अनुभूति गराई विकास र समृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गरी आधुनिक र व्यवसायिक तुल्याईनेछ।
ड्ड बुँदा नं। २२० साईबर अपराध र मानव बेचविखनको नियन्त्रण गरिनेछ ।
ड्ड बुँदा नं। २२१ पाँच वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।
आ। व। २०७५र७६ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनकार्ययोजनामा समेटिएका क्रियाकलापहरु
 शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण (२० वटा
 शासकीय प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार ( ७ वटा
 सामाजिक रुपान्तरण र सुधार ( ४ वटा
मुख्य उपलब्धिहरु
कार्यसम्पादनका क्षेत्रहरु
१। कानून तर्जुमा, नीतिगत सुधार र रुपान्तरण,
२। शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण,
३। सेवा प्रवाह र सुशासन,
४। सूचना प्रविधिमा आधारित गृह प्रशासन,
५। कार्यालय एवं भौतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन,
६। अध्यागमन र सीमा प्रशासनको सुदृढीकरण,
७। कारागारको संस्थागत सुदृढीकरण,
८। विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा क्षमता अभिबृद्धि,
९। राष्ट्रिय परिचय पत्र, पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षाव्यवस्था,
१०।अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र समन्वय।
क्र। सं। उपलब्धी
१ विध्वंसात्मक गतिविधि न्यूनिकरण गरिएको‍।
२ विखण्डनकारी क्रियाकलाप गर्ने कथित स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको
३ आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गरी केन्द्र र प्रदेश वीच सुरक्षा समन्वयको व्यवस्था मिलाइएको
४ लामो समयदेखि रोकिएका विकास आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिएको
छ सुन तस्करीको आपराधिक सञ्जाल तोडीएको ।
ट समुदाय प्रहरी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइ शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण कार्यमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको ।
ठ सुरक्षा प्रयोजन बाहेकका मापदण्ड विपरित खटीएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराई शान्ति सुरक्षाको ऋयचभ कार्यमा परिचालित गरिएको।
ड राजमार्ग ९सडक० मा हुने अवरोध तत्काल हटाई सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
ढ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गरिएको ।
ज्ञण् कारागार भित्रै बाट समाजमा आपराधिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने कैदी उपर प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गरिएको ।
ज्ञज्ञ कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउन एकरएक वर्षमा चौकिदार, नाइके, सहनाइकेमा काम गरी सकेकोहरुलाई उनीहरुको कामको मूल्यांकन गरी परिवर्तन गर्ने नीति लिइएको ।
ज्ञद्द विपद पछिको खोज तथा उद्धारका लागि हरेक जिल्लामा शिघ्र परिचालन टोली अद्यावधिक राखी २४ घण्टा भित्र खोज तथा उद्धार कार्य सम्पन्न गरिएको ।
ज्ञघ विपद्को घटना घटेको ७२ घण्टाभित्र राहत उपलब्ध गराइएको ।
ज्ञद्ध प्रहरी तथा निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवसायिक कार्यवातावरण प्रदान गरिएको

 विभिन्न द्दठ वटा कानून तर्जुमा गरिएको साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, रणनीतिक कार्ययोजना लगायतका विभिन्न कार्यविधि र मापदण्डहरु निर्माण गरिएको ।
 राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सम्बन्धि रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी लागू गरिएको ।
 नेपाल प्रहरीका ३० एकाइहरु थप गरि ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको ।
 सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १६ वटा एकाइहरु थप गरी हाल ७७ वटै जिल्लामा पुर्योई मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी तुल्याइएको ।
 सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था थप प्रभावकारी तुल्याउन गत वर्ष ८७ स्थानमा बोर्डर आउटपोष्टस्थापना भएकोमा थप द्दण् स्थानमा वृद्धि गरि १०७ स्थानमा बोर्डर आउटपोष्ट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।
 सिंहदरबार सुरक्षाको गुरुयोजना तयारगरीलागूभएको ।
 हाम्रो एक दिन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रहरीको भौतिक उपस्थितिको दर ज्ञघ।द्दछ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको।
 विभिन्न अपराधमा अदालतले सजाय फैसला गरी लामो समयदेखि फरार ज्ञज्ञण्द्ध जना पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयन गरिएको ।
 अपराध अनुसन्धानको लागि दुई वटा प्रदेशमा डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब स्थापना भएको ।
 सुरक्षा प्रयोजन बाहेकका मापदण्ड विपरित खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराई शान्ति सुरक्षाको कार्यमा परिचालित गरिएको।
 दर्ता तथा नवीकरण नभएका अवैध हातहतियारहरुलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरी नजिकको स्थानीय प्रहरी इकाइहरुमा बुझाउन लगाइएकोमा विभिन्ना जिल्लाहरुबाट टठड थान अवैध हातहतियार संकलन गरिएको।
 लागू औषधको अवैध ओसार पसार नियन्त्रणको क्रममा घण्ज्ञद्द जना व्यक्तिहरुलाई पक्राउ र १८२६ वटा मुद्दा दर्ता गरी आवश्यक कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको । करिब टडछघ।द्द४ के।जी। विभिन्न किसिमका लागूऔषधहरु बरामद गरिएको।
 साइवर अपराध तथा मानव वेचविखन सम्बन्धि अनुसन्धान गर्ने छुट्टै ब्यूरो स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।
 विभिन्न ८ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई नमुना सेवा प्रदायक कार्यालयको रुपमा विकास गरिएको ।
 सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको।
 सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डिजिटल नागरिक वडापत्र र १० वटा जिल्लामा मोबाइल एप्स मार्फत सेवा प्रदान गरिएको ।
 नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका सुरक्षाकर्मीहरुको अवरुद्ध बढुवा र सरुवा नियमित गरिएको । नेपाल प्रहरीतर्फ द्दण्ठद्ध।ज्ञ।ज्ञ देखि द्दण्ठद्धरज्ञद्दरघण् सम्म द्दछद्धद्ध जनाको वढुवा तथा पदस्थापन गरिएकोमा द्दण्ठछ।ज्ञ।ज्ञ देखि द्दण्ठ६।३।३१ सम्म ९६११ जनाको वढुवा तथा पदस्थापन गरिएको ।
 सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल तर्फ गत आ।व।द्दण्ठद्धरठछ मा द्धण्ढ जनाको वढुवा गरिएकोमा यस आ।व।मा ठडटण् जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको वढुवा गरिएको ।
 राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका घठठ जना कर्मचारीको बढुवा गरिएको ।
 प्रहरी आचरण र व्यवहारका सम्बन्धमा २३९२ पटक अनुगमन गरिएको, ९७८६ जना प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र १९६५३ जनालाई पुरस्कृत गरिएको ।
 सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तर्फ आचरण विपरित कार्य गर्ने विभिन्न दर्जाका ३२३ जनालाई कारवाही गरएको ।
 हेलिकप्टरबाट ६४ वटा आपतकालीन उद्धार उडान व्यवस्था गरी १८ जना सुत्केरी र गर्भवती सहित १२७ जनाको उद्धार गरिएको ।
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त ९३ वटा उजुरी मध्ये ५४ वटा लगत कट्टाका लागि लेखी पठाइएको द्दढ वटा लगत कट्टा भई फर्छयौट भएको अन्य द्दछ वटा कट्टाको प्रक्रियामा रहेको र द्दठ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी फर्छयौट गर्न लेखी पठाएको । बाँकी ज्ञद्द वटाको बुझ्ने कार्य भैरहेको।
 मन्त्रालय र मातहत निकायमा रहेको कुल बेरुजुको ७३ प्रतिशत यस वर्ष फर्छ्यौट गरिएको ।
 सार्वजनिक एवं सरकारी जमिनको अतिक्रमण उपर छानविन गराई कानूनि कार्यवाहीको दायरामा ल्याइएको ।
 नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा रहेको टेकु स्थित ९ रोपनी जग्गा नेपाल प्रहरी, महानगरीय अपराध महाशाखाको नाममा रजिष्ट्रेशन पास भएको ।
 लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा रहेको १५ रोपनी जग्गा महानगरीय प्रहरी परिसरको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरिएको ।
 समरजंग कम्पनीको नयाँ भवन नेपाल प्रहरीको साइवर र महिला वालवालिका सेललाई उपयोग गर्न प्रदान गरिएको ।
 अध्यागमन कार्यालय बेलहिया रुपन्देहीलाई प्लान्ट क्वारेन्टाइनको जग्गामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने स्वीकृति लिइएको ।
 महानगरीय प्रहरी प्रभाग कमलपोखरीलाई शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजनाको भवन र परिसर उपलब्ध गराइएको ।
 ८२ थान चारपाङ्ग्रे र ४ थान दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरु स्थानीय तह र विभिन्न मन्त्रालय निकायहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको सबै पुराना सवारी साधनहरु लिलामी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ।
 गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा दुई पाङ्ग्रे छण्२ थान, चार पाङ्ग्रे द्दद्दछ थान खरिद गरिएको ।
 सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा हाल प्रचलनमा रहेकोआईएमएमआई ९क्ष्ःःक्ष्० सफ्टवेरको विकल्पमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी नेपाली पोर्ट नामको सफ्टवेयर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
 अध्यागमन विभागबाट प्रदान गरिने पर्यटक र गैर पर्यटक भिसा वितरण सेवालाई विद्युतीय टोकन प्रणालीबाट प्रदान गर्न थालिएको। क्रमशः ई(भीसा प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा गृह कार्य भैरहेको।
 ई।सं। २०१९ जनवरी १ वाट लागू हुने गरी नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरीकावीच भिषा पारस्पारिकता कायम भएको।
 यस वर्ष थप तीन स्थान हुम्लाको हिल्सा,इलामको पशुपतिनगर रमोरङकोविराटनगरमा अध्यागमन कार्यालय स्थापनागरिएको ।
 नुवाकोट जिल्लाको त्रिशुलीमा करिव ५३९ रोपनी क्षेत्रफलमा ७००० कैदीबन्दी क्षमता भएको केन्द्रिय कारागार बनाउने लक्ष्य अनुसार १५०० क्षमताका ४ वटा पुरुष ब्लक र १००० क्षमताको १ वटा महिला ब्लक बनाउने गरीगुरुयोजना तयार भएकोमा हाल १५०० क्षमताको १ वटा पुरुष ब्लकआगामी २०७६ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणकार्यभैरहेको ।
 केन्दीय कारागार अस्पताल १५ शैयाबाट ३० शैयामा स्तरोन्नति गरिएको । नख्खुमा १५ शैयाको मानसिक अस्पताल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
 कैदी बन्दीहरुको सिदा रु।द्धछ बाट वृद्धि गरी रु।ट० र नावालकलाई रु। ज्ञण् बाट रु। घछ पुर्यादइएको ।
 सबै कारागारमा सि।सि।टि।भी। जडान कार्य सम्पन्न भएको, ९ वटा कारागारमा सम्बन्धित कारागार र अदालतबीच भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रणाली स्थापना भई संचालनको क्रममा रहेको ।
 मन्त्रालयमा विभिन्न माध्यमबाट गुनासो वा समस्या लिई आउने छण्ढठ जना व्यक्तिहरुको प्राप्त गुनासो मध्ये द्दडटद्ध जनाको गुनासो सुनुवाई गरी समस्या समाधानको पहल गरिएको साथै द्दद्दघघ गुनासाहरु समस्या सामाधानको प्रक्रियामा रहेको ।
 नेपाल विपद् प्रतिवेदन, २०१९ प्रकाशन गरिएको।
 विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९म्क्ष्ःक्० को विकास गरी विपद् सम्बन्धी विस्तृत तथा एकिकृत सूचना व्यवस्थापन कार्यको थालनी भएको । यसका लागि काठमाण्डौ उपत्यकाका पालिकाहरुसँग अभिमूखिकरण तथा परामर्श कार्यक्रम गरिएको ।
 म्याग्दी, भोजपुर र तेह्रथुम जिल्लामा जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना गरिएको ।
 अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख २००० ९एबभिचmय एचयतयअय०ि मा नेपालले सम्मिलन गर्ने र सम्मिलन पश्चात नेपाललाई सृजना हुने थप दायित्वहरुको कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रयोजनको लागि कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी संघीय संसदमा पेश गरिएको।
 ऋयलखभलतष्यल ब्नबष्लकत त्यचतगचभ ९ऋब्त्० सम्बन्धि तेस्रो, चौथो, पाँचौ, छैठौं र सातौ आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् मा प्रस्ताव पेश गरिएको
 विगत देखि तय भई थाति रहेका शान्ति सुरक्षा अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन एवं द्विपक्षिय सुरक्षा सम्बन्ध ७ वटा अन्तरराष्ट्रिय बैठक र सम्मेलन आयोजना गरिएको ।
 ब्कष्बल म्ष्कबकतभच एचभउबचभमलभकक ऋभलतभच च्भनष्यलब ि ऋयलकगतिबतष्खभ ऋयmmष्ततभभको बैठक १८ देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता रहेको कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको।
 संयुक्त राष्ट्र संघको लागू औषध कमिशनमा नेपाल सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएको ।
नेपालको शान्ति सुरक्षाको अवस्था विभिन्न प्रतिवेदन अनुसारसुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको।
 न्यिदब िएभबअभ क्ष्लमभह द्दण्ज्ञढ, को प्रतिवेदन अनुसार विश्वका ज्ञटघ वटा देश मध्ये नेपाल सन् द्दण्ज्ञड मा डड‍‌‍‌औं बाट सन् द्दण्ज्ञढ मा ठटऔं स्थानमा स्तरोन्नती भएको।
जततउस्ररखष्कष्यलयाजगmबलष्तथ।यचनरबउउरगउयिबमकरद्दण्ज्ञढरण्ठरन्एक्ष्(द्दण्ज्ञढधभद।उमा
ड्ड च्गभि या ीबध क्ष्लमभह द्दण्ज्ञढ, को प्रतिवेदन अनुसार विश्वका ज्ञद्दट वटा देश मध्ये नेपाल सन् द्दण्ज्ञड मा टज्ञ‍‌‍‌औं बाट सन् द्दण्ज्ञढ मा छढऔं स्थानमा स्तरोन्नती भएको।
जततउकस्ररधयचमिवगकतष्अभउचयवभअत।यचनरकष्तभकरमभाबगतिराष्भिकरमयअगmभलतकरध्व्ए(च्इीक्ष्(द्दण्ज्ञढ(क्ष्लनभि५द्दण्एबनभ५द्दण्ख्ष्भध(च्भमगअभम।उमा
ड्ड ध्यचमि क्ष्लतभचलब िक्भअगचष्तथ एयष्अिभ क्ष्लमभह, प्रतिवेदनको अध्ययन अनुसार विश्वका ज्ञद्द७ वटा देश मध्ये नेपाल ठण्औं स्थानमा रहेको।
जततउस्ररष्उकब(उयष्अिभ।यचनरक्ष्mबनभकरगउयिबमभमरएमा५द्दणष्भिरध्क्ष्क्एक्ष्५द्दण्च्भउयचत।उमा

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको माइलस्टोनहरुमा हासिल प्रगति
आ। व। २०७५र७६ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनकार्ययोजनामा समेटिएका क्रियाकलापहरु
 शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण (२० वटा
 शासकिय प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार ( ७ वटा
 सामाजिक रुपान्तरण र सुधार ( ४ वटा

प्रमुख क्रियाकलाप र माइलस्टोन्सको कार्यान्वयन प्रगति
माइलस्टोन्स कार्य सम्पन्न कार्यान्वयन भइरहेको कार्यान्वयन हुन बाँकी
८९ ६५ २२ २
प्रगतिप्रतिशत ७३ ५ २५ ५ २ ५

वार्षिक बजेट विनियोजनको प्रगति विवरण
चालु र पूँजिगत खर्च प्रतिशतगृह मन्त्रालय
जम्मा बजेट खर्च प्रगती प्रतिशत
चालू पूँजीगत चालू पूँजिगत चालू पूँजिगत
द्धढद्दटद्दडटद्द डटद्दछण्द्दढ द्धठठघद्धद्धछढ ठछद्दज्ञद्धछछ ढट।ढण् डठ।द्दण्
विस्तृत बजेट तथाखर्च विवरण
बेरुजु र गुनासो फर्छ्यौट प्रगति
गुनासो फछर्यौट प्रतिशत टड५
बेरुजु फछर्यौट प्रतिशत ठघ।छट५
प्रमुख समस्या र चुनौती
 समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको परम्परागत वा अन्तरनिहित कमजोरी र चुनौतीहरु स
९जस्तैस् उत्प्रेरित जनशक्ति, सूचना प्रविधिको प्रयोग, जनशक्तिरसंस्थागत क्षमताको विकास, अन्तरमन्त्रालय निकाय समन्वय र साझेदारी०
 सुरक्षा जनशक्तिको आकार विस्तार, यन्त्र उपकरण र प्रविधिको उपयोगका लागि अप्रयाप्त स्रोत साधन
 सीमापार अपराधका घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्नु, भूमण्डलीकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग जस्ता सुरक्षा चुनौती सामना गर्न विशेष क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ।
 विपद् पछिको खोज तथा उद्धारमा स्थानीय जनशक्ति र साधनस्रोतको परिचालनलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको ।
निष्कर्ष र आगामी कार्यदिशा
 विश्वसनीय सुरक्षा वातावरण, जनसन्तुष्टि र प्रभावकारी कानून कार्यान्वयन विना मुलक र जनताले राखेको समृद्धि र सुखको आकांक्षा पूरा गर्न नसकिने तथ्यको महशुस
 साथै जनअपेक्षा बमोजिम विकास र सेवा प्रवाह गर्न सकिएन भने सुरक्षा चासोले गम्भीर रुप लिने हुँदा समग्र शासकीय क्षमताको विकास जरुरी हुन्छ ।
 नेपालको संविधान बमोजिम सुरक्षाको प्रत्याभूति र अपराध नियन्त्रणको कार्यजिम्मेवारीलाई उपयुक्त ढंगले विन्यास गर्नु आवश्यक ।
 गृह प्रशासनबाट रोकथाममूलक वा प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक दुवै पक्षमा सन्तुलित ढंगले कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ ।
कार्यदिशा
 सुरक्षा चासोलाई सम्बद्ध क्षेत्रगत नीति कार्यक्रम र बजेटमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने ।
 सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरी व्यवसायिक तुल्याउने ।
 गृह प्रशासनको आन्तरिक शुद्धिकरणमा कठोर नीति अवलम्वन गर्ने।
 कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत विकृति र विसंगतिलाई निर्मूल गरी सुशासन कायम गर्ने।
 सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सुरक्षा व्यवस्था, शान्ति र स्थिरतामा टेवा पुर्यााउने ।
 नेपालको वर्तमान आन्तरिक अवस्था र भूराजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गरी आगामी दिनमा नागरिकता, गैर कानूनी आप्रवासन, लागू औषध, मानव वेचविखन लगायतका संगठित अपराध नियन्त्रणको पहलमा थप प्रभावकारी तुल्याउने।
 राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरु वीच आन्तरिक सुरक्षाको विषय र यसप्रतिको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन समेत विशेष पहल गर्ने
 नेपाल सकारको नीति एवं आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउने
 कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित मूल्यांकन र सोही बमोजिमको दण्ड पुरस्कारको नीतिलाई व्यवहार कार्यान्वयन गर्ने।
“समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न योगदानका लागि समग्र गृह प्रशासन एवं सुरक्षा प्रणाली सुधार नै आगामी कार्यदिशा हुनेछ।

धन्यवाद