काठमाडौं – सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलविरुद्ध आक्रमण अभियान सुरु गरेको पहिल्यै हो । ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको गेटमा बम विस्फोट हुँदा १ जनाको मृत्यु समेत भएको थियो ।

सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा पूर्व सन्ध्यामा भएको विस्फोटको घटनाले लगानीको वातावरण बिग्रिन सक्ने भन्दै सरकार झस्किएको थियो । त्यसपछि सरकारले विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो तर एनसेलविरुद्ध विप्लवको अभियान अझै रोकिएको छैन ।

बुधवार राति देशभरका २१ जिल्लाका ३६ टावरमा आगजनी भयो । आगजनीको मुख्य निशानामा एनसेल भएपनि कतैकतै नेपाल टेलिकमका टावरमा पनि आगजनी भएको छ । एनसेलले राज्यलाई कर नतिरेको भन्दै आक्रमण गरिएको भनेर विप्लवले पटक–पटक स्पष्ट पार्न खोजेपनि पर्याप्त चन्दा नदिएपछि आक्रमण भएको चर्चा समेत हुने गरेको छ । आक्रमणको कारण जेसुकै भएपनि विदेशी लगानी समेत रहेको एनसेलमाथि आक्रमण हुनुले देशमा लगानीको वातावरण बिगारिरहेको छ ।

विप्लवले मोेबाइल सेवा प्रवाह गर्ने टावरमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो शक्ति देखाउन खोजेका छन् । मोबाइलका टावर सञ्चारसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन्, यो सुरक्षासँग पनि जोडिन्छ । सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त राख्न सञ्चार सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ अहिलेको समयमा । सञ्चार अवरुद्ध भयो भने दुर्गमका प्रहरी चौकीले उपल्लो निकायमा सम्पर्क स्थापित गर्न सक्दैनन् । विप्लवले दूरसञ्चारका टावर बिगार्न सक्नु भनेको प्रहरी चौकी कब्जा गर्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खोल्नु हो । 

तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दुर्गम क्षेत्रका प्रहरी चौकी विस्थापित भएका थिए । सरकारसँगको संघर्षका क्रममा निशानामा पर्ने भनेका दुर्गमका प्रहरी चौकी नै हुन् । ती चौकी पर्याप्त स्रोतसाधन सम्पन्न छैनन् । सञ्चार सुविधाकै आधारमा माथिल्लो निकायमा खबर गरेर थप सुरक्षा बल झिकाउन सकिन्छ भन्ने भरोसामा प्रहरीहरू दुर्गममा बसिरहेका छन् । सञ्चार सुविधा अवरुद्ध भएको दिन दुर्गमका प्रहरी चौकीहरू निरीह हुनेछन् ।

प्रतिबन्ध लगाइएको विप्लव समूहले एकपछि अर्काे गर्दै अनेक क्रियाकलाप गरिरहँदा सरकारी सुरक्षा संयन्त्र लगातार असफल भइरहेको छ । केही महिनाअघि काठमाडौं विप्लव नेकपाका कार्यकर्ताबाट भएको बम विस्फोट रोक्न नसक्नु, एनसेलका टावरमाथि पटक–पटक आगजनी र बम विस्फोट हुनुले सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

काठमाडौंमा बम विस्फोट हुँदा गुप्तचर निकायले सूचना दिएको र सुरक्षा संयन्त्रले सावधानी अपनाउन नसकेको आरोप लागेको थियो । विप्लवको बम विस्फोटको पूर्व सूचना मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भनेर आलोचना समेत भएको थियो । बुधबार राति एनसेल टावरमा भएको आगजनीको सन्दर्भमा समेत त्यस्तै अवस्था देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार गुप्तचर निकायले विप्लवले एनसेलका टावरमाथि आगजनी गर्न सक्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पहिल्यै सूचना दिएका थिए । त्यही सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाउन निर्देशन गरिएको थियो । तर सुरक्षा संयन्त्रले सावधानी अपनाउन सकेनन्, विप्लव नेकपा सफल भयो ।

प्रहरीले शान्तिसुरक्षा बहाल गर्न सकेको छैन, घटना भइसकेपछि प्रहरी अनुसन्धानमै सीमित हुने अवस्था आएको छ । घटना हुनुअघि नै प्रहरीले किन रोक्न सक्दैन ? सुरक्षा संयन्त्रले यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्भावित घटनाबारे नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई पूर्व सूचना हुँदा समेत आवश्यक सक्रियता नदेखाउनु बिडम्बनापूर्ण छ । दुवै सुरक्षा अंगका प्रमुखको लापरवाहीले शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर देखिएको, विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने अवस्था आएको र सरकारको छवि खराब भएको देखिएको छ । दुवै सुरक्षा अंगको नेतृत्वको लापरवाहीप्रति प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जनाएको छ ।