काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकम बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसालबारे चासो देखाएको छ ।

शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा न्याय सम्पादनको निष्पक्षता र अदालतको तटस्थताबारे चासो व्यक्त भएको हो ।

समितिमा सांसदहरुले एनसेल कर असुली प्रकरणमा सर्वोच्चबाट यसअघि भएका आदेश र विभिन्न समितिले दिएका निर्देशनलाई खण्डित गर्ने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएको भन्दै फैसलाको अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले नेपाल सरकार अन्तर्गतको कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्ने निकायले गरेको निर्णय विपरित सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु आश्चर्यजनक भएको बताए । ‘कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर सर्वोच्चबाट तिर्नुपर्दैन भन्ने विषय आश्चर्यजनक छ’, उनले भने ।

समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाले कर असुलीमा गलत नजिर बस्न सक्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।