–रमेश लम्साल

काठमाडौँ—शुक्रबार देशभर संविधान दिवस अर्थात् राष्ट्रिय दिवस सम्पन्न भएको छ । नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट आफैँले आफ्ना लागि लेखेको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको छ ।

संविधानमै समाजवाद लिपिबद्ध भएको संवैधानिक इतिहासमा नै पहिलोपटक हो । राज्यका सबै संयन्त्रलाई समाजवाद निर्माणका लागि परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । देशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाइको सरकार सञ्चालनमा छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना नीति तथा योजना अगाडि सारेको छ ।

आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, विकासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सङ्कल्पसमेत राखेको छ । संविधान निर्माणपछि नेपाली जनताको अभिमतबाट निर्माण भएको सरकारले जनताको चाहना र भावनालाई आत्मसात् गर्ने खालको लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरसमेत उच्च हुने लक्ष्य राखेको छ । आव २०७५-७६ मा कूल ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा चालू आवमा पनि आठ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखिएको हो ।

सरकारले समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताइरहँदा केहीले भने नेपालमा अझै पनि दलाल पूँजीवाद नै हाबी भएको बताउँदै आएका छन् । चीनमा समाजवाद लागू भएको लामो समय भए पनि अझै नागरिक गरीबी र अभावमा रहेको भन्दै सरकारले नेपालमा पनि क्रमशः समाजवादको आधार तयार हुने बताउँदै आएको छ ।

संसारभर नै पूँजीवाद र समाजवादका विषयमा पेचिलो बहस भइरहेको छ । पूँजीवादले केवल नाफाको मात्रै कुरा गर्ने, मानवीयतालाई भूल्ने गरेको अवस्थामा समाजवादले त्यसको विकल्पमा सबै समान हुन् भन्ने मूल मान्यता राख्ने गरेको छ ।

विशेष गरी चीन, क्युबा, भेनेजुएला, बोलिभियाजस्ता देशमा समाजवादको आफ्नै खालको विशेषता रहेको छ । ती देशले आफ्नै मौलिकतामा समाजवादी अवधारणा अगाडि सारेका छन् । नेपालको हकमा के कस्तो खालको समाजवाद अंगाल्ने भन्नेमा केही दुविधा भने रहेको छ । नेपालले आफ्नै मौलिकता र विशेषतासहितको समाजवादी अवधारणा अगाडि सारेर गरीबी, रोग, भोक र सामाजिक असमानतालाई अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै उठेको छ ।

सामन्तवादको अन्त्यपछि आर्थिकरुपमा देश दलाल पूँजीवादकै दलदलमा रहेको भन्दै नेकपाभित्रैका बौद्धिक नेता घनश्याम भुसाललगायतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। नेकपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत समाजवादको स्थापनाको विषयलाई स्पष्टरुपमा समावेश गरेको छ । तर, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भुसालले भने जस्तो हामी दलाल पूँजीवादमा छौँ, वा समाजवादी अवधारणामा अगाडि बढेका छौँ भन्ने विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले थप प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने नेपालबाट समाजवादको नयाँ झण्डा फहराएरै छाडिने दृढता व्यक्त गर्दै आएका छन्। प्रचण्डले जोड दिएर भन्दै आएका छन् –हामी कुनै पनि हालतमा केही न केही नयाँ मोडल स्थापित गरेरै छाड्नेछौँ । त्यसमा कुनै पनि तलमाथि हुने छैन ।

विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोग भएको समाजवादको अन्ध नक्कल गरेर कही पनि नपुग्ने भन्दै उनले नेपालको सापेक्षतामा मौलिक ढङ्गको समाजवादको झण्डा स्थापित गरेरै छाडिने प्रचण्डको दृढताले समाजवादको पक्षमा क्रमशः देश नै लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अध्यक्ष दाहालले आगामी दशक समाजवादको दशक हुने भएकाले त्यसलाई सफल बनाउन थप एकता, थप सुदृढ पहल जरुरी रहेको स्पष्ट पार्दै भन्दै आउनुभएको छ –समाजवादको झण्डा कुनै पनि हालतमा झुक्न दिइँदैन । समाजवाद र पूँजीवादको यही गोलचक्करलाई राम्रोसँग बुझ्नका लागि सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ नेकपाका नेता डिपी ढकालले, ‘पूँजीवादी र समाजवादी अर्थ राजनीतिक विकासक्रम’ नामक पुस्तक ल्याएका छन्।

माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धमा सहभागी ढकालले उक्त पुस्तकमा विश्वको अर्थ राजनीतिक विकासक्रम, साम्राज्यवाद, शीतयुद्धपछिको दुई विश्वको अर्थ राजनीतिलाई समावेश गरेका छन्। कृषि पूँजीवाद वा बजार सामान्तवाद, वाणिज्य पूँजीवाद, औद्योगिक पूँजीवाद र वित्तीय पूँजीवाद अर्थात् साम्राज्यवादलाई पुस्तकमा मिहीन तवरले समेट्ने प्रयास गरेका छन्।

पुस्तकमा अमेरिका, दक्षिण कोरिया र भारतको अर्थतन्त्र तथा अर्थव्यवस्थाका बारेमा तथ्य र तथ्याङ्कसहित विश्लेषण गरिएको छ । यस्तै जनवादी गणतन्त्र चीनको अर्थनीतिलाई पनि माओत्से तुङ काल र देङकालीन अर्थनीतिमा विभाजन गरेर व्याख्या गरिएको छ । यस्तै क्युबाको अर्थतन्त्र र अर्थ राजनीतिको विषयमा समेत जानकारी दिने प्रयत्न गरिएको छ ।

नेपालको पूर्वकालीन अर्थतन्त्रदेखि मध्यकालीन, राज्य विस्तार काल, सुगौली सन्धि, प्रथम प्रजातान्त्रिक काल, ३० वर्षे पञ्चायतकाल, उदारीकरण र निजीकरणका युग, उद्योग, व्यवसाय र व्यापारको विषयलाई समेत समेटिएको छ ।

यस्तै नेपाल, समृद्ध र समाजवादी नेपाल शीर्षक दिएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, पुष्पलाल, मदन भण्डारी र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको मुख्य आर्थिक दृष्टिकोणलाई पुस्तकमा समेटिएको छ । नेपालको आर्थिक प्रणाली विप्रेषणमा आधारित रहेको छ । गरीब र धनीबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । राजश्व परिचालनभन्दा साधारण खर्च बढी भइरहेको अवस्था छ । सरकार र निजी क्षेत्रसँग लगानीको पर्याप्त स्रोत नभएको अवस्था पनि उस्तै छ । करीब १८.७ प्रतिशत जनता अझै निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा उत्पादकत्वका वृद्धि गर्दै जानुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

पूँजीवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषयलाई बढ्ता पक्ष लिने गरेको छ । रासस