काठमाडौँ—न्याय परिषद्को बैठक सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस नगरेरै निष्कर्षविहीन सकिएको छ ।

न्याय परिषद् सदस्य रहेका पदम वैदिकलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयमा विरोध आएपछि बैठकले निर्णय गर्न नसकेको हो। परिषद्का सदस्य वैदिकले एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै बुधबार परिषद्को सदस्यबाट राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा स्वीकृतसमेत गरिसकेका छन्।

बैठक पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगत भएको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् र न्यायपालिकाको गरिमा घटाउने गरी न्याय परिषद्का सदस्यलाई न्यायाधीश नियुक्त नगर्न माग गरेको छ । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद् र न्यायपालिकाको गरिमा थप घटाउने गरी न्याय परिषद्को सदस्यलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गलत पद्धति नबसालियोस् ।’

न्याय परिषद्को सम्मान र मर्यादा कायम राखी जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्ने कुरामा परिषद्का सदस्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न कोसिस गरिराखेकोप्रति बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १५३ बमोजिम गठित न्यायपरिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार संविधान र न्यायापरिषद् ऐन २०७३ बमोजिम हुनुपर्ने र परिषद्का सदस्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र, स्वच्छता र गरिमा कायम स्वयं जानकारी हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।