काठमाडौं – सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदी र खानीजन्य उत्खननमा संलग्न उद्योगहरूबारे अनुगमन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । देशभर नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन बढेपछि गृहमन्त्रालयले उद्योग मापदण्ड खोज्न समिति गठन गरेको हो ।

सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को नेतृत्वमा बसेको बैठकले खानी तथा नदीजन्य वस्तु, माटो, ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् र प्रयोग गर्न आवश्यक रहेकोले सोसम्बन्धी तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय मापदण्ड’ मन्त्रिपरिषदबाट छिटो पारित गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको सहभागिता थियो । बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख थिए ।

एक वर्षअघि नै मापदण्ड तयार पारिए पनि ढिलो गरी त्यो अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । मापदण्ड लागू नगर्न क्रसर माफियाको व्यापक दबाब छ । अहिले नदीजन्य उत्खनन् तथा क्रसर उद्योग स्थानीय निकायको मातहतमा छन् ।

स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधि नै क्रसर सञ्चालक र अवैध उत्खननमा संलग्न रहेको गृहको दाबी छ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी कानून कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रलायका सहसचिवको संयोजकत्वमा पाँच वटै मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य रहने समिति बनाउने निर्णय भएको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले बताए ।