काठमाडाैं– सरकारले १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना  चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई  बनाउन दिने निर्णय गरेपछि त्यसकाे विराेधमा संसदमा अावाज उठेकाे छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले  बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीकाे जवाफ मागेका छन्र।

‘श्री ३ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हुकुम प्रमाङ्गीमा बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी किन चाइना गेजुवालाई दिइयो ?’, गगनले भने, ‘संसदका दुईवटा समितिले अयोग्य भइसकेको चाइना गेजुवालाई बूढीगण्डकी दिनुहुन्न भन्ने गरिसकेको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्दैन ?’

सांसद थापाले सदनलाई पनि प्रधानमन्त्रीको छायाँ बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘बूढीगण्डकीमा एक अर्ब भन्दा धेरै बजेट लगानी भइसकेको छ’, थापाले भने, ‘तत्कालीन सरकारको गल्तीलाई सच्याउँदै संसदका कृषि जलश्रोत तथा अर्थ समितिले प्रक्रिया खारेज गर्न भनेको कुरालाई उल्टाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ?’

तत्कालीन एमालेका सांसद प्रकाश ज्वाला अर्थ समितिका संयोजक हुँदै संसदीय समितिले गेजुवालाई अयोग्य ठहर गरिसकेको अवस्थामा प्रम ओलीको ठाडो निर्देशनमा दिइनु गलत हुने थापाले बताए ।

‘आठ नौ महिनामा के परिवर्तन भयो र किन चाइना गेजुवालाई दिइयो ? खुला प्रतिस्पर्धा गराउन किन पछि हट्यो सरकार’, उनले भने, ‘बूढीगण्डकीको नाममा एउटा तामाकोशी कसले खान लाग्यो ? न्यूयोर्कबाट नेपाल फर्किँदै गर्दा प्रश्नको उत्तर बोकेर आउनुहोला प्रधानमन्त्रीज्यू।’

थापाले प्रश्न गरे- पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा राजीनामा दिइसकेपछाडि बालुवाटारबाट सिधा निर्देशन गरेर सम्माननीय केपी ओलीको सरकारले यही निर्णय गरेको थियो। म (समिति) सभापति थिएँ। खारेज गर्‍यो। दोस्रो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्भित्र त्यत्रो विरोधका बाबजुद निर्णय भयो, सदनले त्यसलाई सच्यायो। सदनले सच्याएको आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले शिरोधार्य गरेर निर्णय गर्‍यो। तर आज फेरि त्यही चोरबाटोबाट, दशैको मुखमा, सदन बन्द हुने बेलामा, प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जाने बेलामा यो आयोजना दिइएको छ।