संसद् अवरोधले देला त निकास ?
संशोधन प्रस्ताव –
वर्तमान संयुक्त सरकार गठन हुनुपूर्व सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि हामीले सरकारलाई विश्वासको मत पनि दियौँ । सरकारले पनि सुरुमा हामीसितको सहमतिअनुसार नै मधेस आन्दोलनका घाइतेको उपचार, मृतकलाई सहिद घोषणा र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढायो । पछिल्लो समयमा सरकारले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासितको सहमतिअनुरूप नै संविधानका केही धारामा संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेर संसद्मा दर्ता गरेको छ । यद्यपि, सरकारले ल्याएको सो संशोधन प्र्रस्तावमा हाम्रो पूर्ण सहमति भने छैन । त्यसैले त्यसमा थप संशोधन गरिनुपर्छ र मधेसी जनताका माग समेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रहेको छ ।
लगातारको संसद् अवरोध
सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार त्यसको विरोधमा संसद् अवरोध गरिरहेको छ । उसले संशोधन प्रस्तावविरुद्ध सडक आन्दोलन पनि चलाइरहेको छ । तर, यो एमालेजस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको अनावश्यक हठ हो । त्यसैले गर्दा पनि अहिलेको राजनीति सम्पूर्ण रूपमा एमालेको हठका कारण द्वन्द्वतिर गइरहेको छ । एमालेको अनावश्यक हठकै कारण संविधान कार्यान्वयन ओझेलमा परेको छ ।
संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्छ
व्यवस्थापिका संसद्को आफ्नै प्रक्रिया छ, आफ्नै नियमावली छ । संसद्मा विधि र प्रक्रियासम्मत् ढंगबाट दर्ता भएको कुनै पनि प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया निर्धारित छ । त्यो प्रक्रियाबमोजिम अगाडि जानु सबैको कर्तव्य हो । यसलाई अनन्तकालसम्म अवरुद्ध गरेर संसदीय राजनीति चल्न सक्दैन । जसले संसदीय व्यवस्था मान्दैन, त्यसले संसद्मा अवरोध गर्नु ठीकै हो । तर, एमाले जस्तो संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर दलले यसरी अवरोध गर्नु सुहाउने विषय होइन । संसद्मा विधि र प्रक्रियाअनुसार आएको विषय वा कुनै प्रस्तावलाई त्यसका लागि निर्धारित प्रक्रियाबाटै अन्त्य गरिनुपर्छ । कसैलाई संसद्मा आएको प्रस्ताव चित्त नबुझ्न पनि सक्छ । तर, आफूलाई चित्त बुझेन भन्दैमा यसरी लगातार संसद्लाई नै चल्न नदिनु संसदीय आचरण र मर्यादाअनुकूल व्यवहार होइन । त्यस्तो प्रस्तावमा चित्त नबुझे आफ्ना तर्फबाट संशोधन हाल्ने, तैपनि चित्त बुझेन भने त्यस प्रस्तावको विरोधमा मत हाल्ने जस्ता प्रक्रिया पहिल्यै निर्धारण गरिएका छन् । त्यसैले यसरी लगातार संसद् चल्न नदिएर अवरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
अवरोधले निर्वाचन ओझेलमा
नया“ संविधानलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लानुपर्छ, त्यसका लागि निर्वाचन गरिहाल्नुपर्छ भनेर निर्वाचनको चर्को नारा दिइरहेको एमालेले नै यतिखेर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । उसको यो अवरोधका कारण निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । निर्वाचनसम्बन्धी अत्यावश्यक विधेयक समयमै पारित भएनन् भने कुनै पनि तहको निर्वाचन गराउन सम्भव छैन । तैपनि, उहाँहरू किन यसमा अवरोध ल्याइरहनुभएको छ ? बुझ्न सकिएको छैन । यसरी संसद् चल्न नदिनेले खालि चर्का नारा लगाएर मात्र निर्वाचन कसरी सम्भव छ ? एमालेको यस्तो व्यवहारबाट निर्वाचन उसको सक्कली मनसाय होइन रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसरी लगातारको अवरोधबाट निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेनन् भने निर्वाचन कसरी सम्भव देखिरहेको छ एमालेले ?
संसद् अवरोध किन ?
अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ मत पुग्दैन त्यसैले त्यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर एमालेले ढिपी गरिरहेको छ । तर, कसैले कल्पना गर्दैमा केही हुँदैन । यसलाई प्रक्रियामा जान दिनुपर्छ । यदि प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसमा दुईतिहाइ मत प्राप्त भएन भने त के नै गर्न सकिन्छ र ? प्रास्ताव फेल भएको खण्डमा के गर्ने भनेर त्यतिखेरै निर्णय गरिन्छ । तर, अहिल्यै यसमा दुईतिहाइ मत पुग्दैन भनेर अवरोध गर्नुको के अर्थ ? यदि यसमा दुईतिहाइ पुग्दैन भन्नेमा एमाले ढुक्क छ भने उसले विनाकाम संसद् किन अवरोध गरिरहेको छ ? खुरुक्क प्रक्रियामा जान दिएर प्रस्तावलाई फेल गरिदिए भइहाल्यो नि । कमसेकम पहिले प्रक्रियामा त जान दिनुप¥यो नि । प्रक्रियामा गएपछि कसले पक्षमा मत दिन्छ, कसले विरोध गर्छ, सबै प्रस्ट भइहाल्छ । त्यसैले कसैको कल्पनाबाट होइन, संसद्को प्रक्रियाबाट यो प्रस्ताव असफल भएको साबित हुनुप¥यो । अन्यथा, कसैले भनेकै भरमा त कसले मान्छ ?
जबर्जस्ती संविधान बनाउनेहरूको जिम्मेवारी
संसद्मा यो प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा पारित भयो भने राम्रै भयो । यदि पारित भएन भने जसले यस प्रस्तावलाई असफल बनाउँछन्, हामीले भन्दा पनि मधेसी जनताले नै तिनीहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्छन् । त्यसपछि जनताको आन्दोलनले नै यो समस्याको समाधान निकाल्नेछ । त्यतिखेर जे–जस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनेछ, त्यसको जिम्मेवारी विगतमा जबर्जस्ती एकपक्षीय ढंगबाट संविधान बनाउनेहरूले लिनुपर्छ । जसले जबर्जस्ती संविधान बनायो, ऊ संशोधनको प्रक्रियामा पनि आएन र असन्तुष्ट जनतालाई सन्तुष्ट पनि बनाएन भने उसैको हठका कारण देशमा द्वन्द्व हुन्छ । त्यतिखेर त्यस्तो द्वन्द्वको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ ।
संघीयताको मुद्दा
यतिखेर संसद्मा अवरोध गर्ने र संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्नेहरूले संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् । यथार्थमा यो संघीयता उनीहरूको माग नै थिएन । उनीहरूको मुद्दामा कहिल्यै संघीयता अटेकै थिएन । संघीयता त हामी मधेसी राजनीतिक दल र मधेसी जनताको बलिदानी आन्दोलनबाट स्थापित भएको मुद्दा हो । यो कसैको लहड वा सनकमा आएको मुद्दा होइन र कसैले हामीमाथि दया गरेर दिएको पनि होइन । यो हाम्रा मधेसी र जनजाति दाजुभाइ र दिदीबहिनीको रगत, पसिना र बलिदानको उपज हो । अहिले आफूलाई ठूला भन्ने दलहरूले विगतमा कहिल्यै संघीयताका लागि आन्दोलन गरेनन् । संघीयताका लागि हामीले आन्दोलन गरेका हौँ । त्यसैले उनीहरूको विरोध हुनु स्वाभाविकै हो । उनीहरू हिजो पनि संघीयताका विरोधी थिए, आज पनि विरोधमै छन् र सायद भोलि पनि उनीहरू विरोधमै हुनेछन् । त्यसैले त्यस्तो विरोधको चिन्ता हामी कहिल्यै गर्दैनौँ । संघीयता भएन भने यो देश फेरि कुन बिन्दुमा पुग्छ ? के त्यसको चाहिँ कसैले पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन ?
अहिले संघीयतालाई मुलुक विखण्डनको कारकका रूपमा बुझ्ने र बुझाउने असफल प्रयास भइरहेको छ । हाम्रो छिमेकी भारतमा संघीयता छ । के संघीयताका कारण भारत टुक्रेको छ ? अमेरिकामा पनि छ संघीयता । तर, के अमेरिका संघीयताका कारण खण्डित भएको छ ? संघीयताका कारण यी देश कमजोर भएका छन् कि बलिया ? त्यसैले संघीयताका कारण देश टुक्रिन्छ भन्नु अनर्गल प्रचारसिवाय केही होइन । बरु संघीयता भएन भने चाहिँ देश टुक्रिन सक्छ । कतिपयले भन्ने गर्छन्, अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर जाने र बाँकी मुद्दालाई भविष्यमा क्रमशः प्राप्त गर्दै जाने गरी अघि बढ्नुपर्छ । हो, राजनीतिमा त्यस्तो सम्भावना पनि रहन्छ । तर, बलिदानी मधेस आन्दोलन र त्यसको स्पिरिटलाई हामीले चटक्कै बिर्सेर अघि जाने गल्ती गर्यौँ भने अहिलेको संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
निकासको बाटो
जारी राजनीतिक अन्योलको निकासका लागि सबैभन्दा पहिले एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध हटाउनुको विकल्प छैन । एमालेले यो अवरोध हटाएर संसद्लाई यसको प्रक्रियाअनुरूप अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । हो, सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा हाम्रो पनि सहमति छैन । तर, सहमति छैन भन्दैमा हामी विरोधमा संसद् नै अवरोध गर्ने वा बन्द हडताल गर्ने जस्ता विरोध कार्यक्रममा उत्रेका छैनौ“ । हामी मधेसवादी दल संसदीय प्रक्रियामा विश्वास गर्छौं । त्यसैले अहिलेको प्रस्तावलाई संसद्को प्रक्रियाअनुरूप अघि बढाउनुपर्छ । संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसमा संशोधन राख्ने, विचार विमर्श गर्ने, बहस गर्ने जस्ता अनेक उपाय छन् । तिनै प्रक्रियाबाट अघि बढ्नु नै अहिलेको निकास हो ।
(कर्ण सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष हुन्)
नयाँ पत्रिकाबाट साभार
