काठमाण्डु– सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित विपक्षी निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले सरकारलाई उक्त निर्णय गर्नुको कानुनी आधार, औचित्य र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा हुने छलफलका लागि समेत विपक्षी पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ । अब सरकारको लिखित जवाफ र दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले यस विषयमा थप निर्णय गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३० गतेको बैठकले संघीय सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णय राज्यको आर्थिक दायित्व बढाउने, विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा उचित कानुनी आधार आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन् ।

सरकार पक्षले भने सांसदहरूलाई आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको बताउँदै आएको छ । \

सर्वोच्चमा सरकारको जवाफ र पक्ष–विपक्षको तर्कपछि उक्त निर्णय कायम रहने वा नरहने विषयमा टुंगो लाग्नेछ ।