काठमाण्डु – भाषा आयोगले १२ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकका आधारमा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बताए ।

उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुन सक्ने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । त्यसअनुसार आफ्नो भाषा बोल्ने एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिसयोग्य मानिएका छन् ।

जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन् । प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी छन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधी छन् । कर्णाली प्रदेशमा मगर र खस–नेपाली भाषा र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा छन् ।

वक्ता संख्या अधिक रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा भने दुई–दुई प्रदेशमा मात्र लागू हुने देखिएको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा एक सय २३ भाषा छन् ।

आयोगले पछिल्लो पटक थप ८ वटा भाषा पहिचान गरेको छ । तीमध्ये एक लाखभन्दा बढीले बोल्ने १९ वटा भाषा मध्ये शेर्पा, राजवंशी, राई, बज्जिका, उर्दू, अछामी, बैतडेली भाषा वक्ता बाँडिएका र अभिलेखीकरण र विकास नभएका कारण सरकारी कामकाजको भाषा बन्न नसक्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश १ मा मात्रै १० वटा भाषा एक लाखभन्दा बढीले बोल्छन् । सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

पाँच वर्षभित्र मुलुकमा बोलिने भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषा संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका निम्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्छ ।

आयोगले प्रदेशको भाषा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका निम्ति भाषाविद्सहितको प्रदेशगत प्रतिवेदन समिति पनि बनाएको छ । संविधानको धारा २८७ अनुसार गठन भएको आयोगको पदावधि ६ वर्षको छ ।