काठमाडौं– मुलुकी संहिता निर्माणका लागि विद्यमान रहेका ६० वटा कानुनमा हेरफेर गरिएको छ। ४० वटा कानुनहरु आंशिक रुपमा संशोधन गरिएका छन् भने २० वटा कानुनहरु बाझिने भएकाले खारेजीमा परेका छन्।

नयाँ संहिताका लागि २०१७ देखि २०४९ सालसम्म बनेका कानुनका धेरै व्यवस्था नयाँ मुलुकी एकीकृत कानुन निर्माणमा बाधकका रुपमा देखिएपछि खारेज गरिएको हाे।

नयाँ मुलुकी कानुन कार्यान्वयनका लागि जलचर संरक्षण, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण, विस्फोटक पदार्थ, विदेशी विनियम नियमित गर्ने, हातहतियार तथा खरखजाना, हुलाकी, जग्गा नापजाँच, कारागार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, खाद्य, होटल व्यवस्था तथा मदिरा बिक्री वितरण नियन्त्रण, राहदानी र स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो।

संक्षिप्त कार्यविधि, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, प्रमाण, मालपोत, औषधि, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल खानेपानी संस्थान र जीवनाशक विषादी ऐनका व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको थियो।