काठमाण्डु- सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटामाथिको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले देवकोटामाथिको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अब उनीमाथि माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनको सांसद पद जोगिएको छ ।

सर्वोच्चले देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट लडे पनि उनको मनोनयन पत्र, निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र र निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा नेपाल समाजवादी पार्टीको भएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा देवकोटाले दल त्याग गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको प्रारम्भिक निश्कर्ष छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिन उनले फ्लोर क्रस गरेका थिए ।

फ्लोर क्रस गरेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट उठेको उम्मेदवार आफ्नो संसदीय दलको सदस्य भएको र दलले जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै माओवादीले कारबाही गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका ६० सदस्य प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउनका लागि नेपाली कांग्रेसले देवकोटाको मत लिएको थियो ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश